काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि गठित कार्यदलले पुँजी बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नगर्न सुझाव दिँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उदार आर्थिक नीति, व्यवहारिक नियमन र विवेकशील सुपरिवेक्षणमा आधारित प्रणाली विकासको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
कार्यदलले गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष बुझाएको १२३ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तारदेखि लिएर ग्रे लिस्टबाट देशलाई मुक्त गर्ने उपायसम्मका विषय समेटिएको हो।
डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले एक महिनाको गहन अध्ययनपछि तयार पारेको यो प्रतिवेदनले बैंकिङ क्षेत्रलाई थप चलायमान, ग्राहकमुखी र स्वस्थ बनाउने विभिन्न महत्वपूर्ण सुझावहरू समेटेको छ।
कार्यदलका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीका अनुसार, प्रतिवेदनले अहिलेको उदार आर्थिक नीतिको मर्मअनुसार स्वास्थ्य नियमन र स्वास्थ्य बैंकिङ हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
‘अहिलेको हिसाबले उदार आर्थिक नीतिअनुसार र त्यसको मर्मअनुसारको त्यसको नियमन हुनु पर्यो भनेका छौँ,’ संयोजक डा. कार्कीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बेसिक लेभलको रेगुलेसनको आवश्यकता प्रष्टयाउँदै धेरै नियमन हुनु हुँदैन भनेका छौँ। स्वस्थ्य नियमन र स्वस्थ्य बैंकिङ हुनु पर्ने विषय सुझावमा छन्।’
प्रतिवेदनमा समावेश गरिएका मुख्य सुझावहरूमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, बैंकिङ क्षेत्रले कसरी समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गनिर्देशन दिइएको छ।
कार्की भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र चलायमान गर्नका लागि बैंकिङ क्षेत्रले के गर्नु पर्छ? भन्नेदेखि लिएर ग्रामिण अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंक कसरी पुग्ने? पुँजी बजारमा मोनिटरी अथोरिटीले धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन।’
८ ग्रामीण अर्थतन्त्रमा राष्ट्र बैंकको पहुँचः ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले चाल्नुपर्ने कदमबारे सुझावहरू समेटिएकाको उनले बताए। ‘पुँजी बजारमा मुद्रा नीति (मोनिटरी अथोरिटी) ले धेरै हस्तक्षेप गर्नु नहुने र धितोपत्र बोर्डलाई नै सबै अधिकार दिने विषयमा सुझाव दिइएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यो धितोपत्र बोर्डलाई नै सबै अधिकार दिने भन्ने विषयमा पनि सुझाव छन्।’
गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन र निष्कृय कर्जा सुधारमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापन र निष्कृय कर्जाको सुधारका लागि पनि प्रतिवेदनमा विशेष जोड दिइएको छ। कार्कीका अनुसार, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन, निष्कृय कर्जा सुधारका विषयमा पनि सुझाव समेटिएको छ।
असहज परिस्थितिमा नीतिगत पुनरावलोकन गर्दै कालोसूचीको विद्यमान व्यवस्थालाई व्यवहारिकताको आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कार्कीले भने, 'अहिले असहज परिस्थीतिमा नीतिगत पुनरावलोकन गर्नु पर्छ। कालोसूचीको विद्यमान व्यवस्थाले अप्ठ्यारो अवस्थालाई व्यवहारिकताको आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझावमा छ। साथै, मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङको तर्फबाट हुनुपर्ने सुधार सम्बन्धी सुझावहरू पनि प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्। मुलुकलाई एफटिएको ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङको तर्फबाट हुनु पर्ने सुधार लगायत १२३ पेजको सुझाव प्रतिवेदन बुझाइएको छ।’
गत जेठ ३० गते गठन भएको कार्यदलमा पूर्वबैंकर भुवनकुमार दाहाल सदस्य र राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहेका थिए। कार्य दललाई बैंकिङ नीति नियमन, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका, ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र प्राप्तिका समस्या समाधान, नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका र पुँजीबजार विकासमा केन्द्रीय बैंकको समन्वयात्मक भूमिका लगायत ६ वटा अध्ययन सीमामा सुझाव पेश गर्न भनिएको थियो।
यस प्रतिवेदनले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान गर्दै भावी दिनमा स्वस्थ र सबल बैंकिङ प्रणाली निर्माणका लागि महत्वपूर्ण आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
