काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशक, २०८१ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै सेयर कर्जा, घर कर्जामा सहजिकरणसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्त बाहेक)लाई वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नमा समेत सहुलियत दिएको हाे।
जारी परिपत्रअनुसार बैंक ता वित्तीय संस्थाहरुले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमास समाप्त भएको १५ दिन भित्र र चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ।
हालसम्म पहिलो, दोस्रो र तेस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण त्रैमास समाप्त भएको ७ दिनसम्म र चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण त्रैमास समाप्त भएको २१ दिनभित्रमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
यस्तै, मौद्रिक नीति उल्लेख गरेअनुसार मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड कायम गरिएको छ। साउन १ गतेदेखि बैंकहरुले सेयर धितोमा एक जना ग्राहकलाई २५ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्नेछन्।
आवसीय घर निर्माणका हालसम्मको ६० प्रतिशतको कर्जा अनुपातलाई ७० प्रतिशत गरिएको छ।पहिलो घर कर्जाको २ करोडको सीमा ३ करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। भने, कर्जा अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेअनुसार ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनीहरुलाई निक्षेप संकलनको सिमा हटाइएको छ। राष्ट्रियस्तरका वित्त कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना पुँजीको १५ गुणाभन्दा बढी वित्तीय स्रोत स्वीकार गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको कर्जालाई तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बनाएको छ। साथै, गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा २४ महिनाभन्दा बढी रहेको प्रोभिजनलाई बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न पाउने भएका छन्।
यसैगरी, २०८० कात्तिकको भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमलगायतका क्षेत्रमा संचालनमा रहेका व्यवसायहरुमा प्रवाहित कर्जा तथा उक्त क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका सर्वसाधारणले लिएको आवासीय घर कर्जालगायत प्रयोजन खुलेका व्यक्तिगत कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी बैंकहरुले कर्जाको पुर्नतालिकीकरण र/वा पुर्नसंरचना गर्न सक्ने छन्। तर, यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुर्नसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ।
यसरी पुर्नतालिकीकरण र/वा पुर्नसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ।
