काठमाडौं। नेपालमा वित्तीय समावेशीकरणमा उल्लेखनीय सुधार हुँदै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको ‘वित्तीय समावेशीकरण सूचकांक’ (एफआईआई)ले नेपालले वित्तीय सेवाको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार गरेको देखाएको हो।
केन्द्रीय बैंकद्वारा वित्तीय समावेशीकरणलाई समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि आधार मानेर तयार गरिएको सूचकांकले सन् २०२१/२२ मा ०.४० अंक रहेको सूचकांकलाई २०२३/२४ मा बढाएर ०.४७ पुगेको देखाएको छ। तीन वर्षको अवधिमा यो ०.०७ अंकको वृद्धिले मुलुकको वित्तीय पहुँचमा सुधार भएको स्पष्ट संकेत दिएको छ।
जसमा पहुँच सूचकांक ०.३८ बाट बढेर ०.४७, प्रयोग सूचकांक ०.४३ बाट ०.४९ र गुणस्तर सूचकांक ०.३६ बाट ०.४१ मात्र सुधार भएको छ। यो सुककांकले वित्तीय साक्षरता, ग्राहक सन्तुष्टि, अवरोध हटाउने र उपभोक्ता संरक्षण जस्ता पक्षहरूलाई मापन गर्दछ। गुणस्तर आयाममा वित्तीय सिकाईमा पारदर्शिता, निष्पक्षता र समावेशीता जस्ता क्षेत्रमा अझै सुधारको आवश्यकता देखिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
यस्तो सूचकांकमा डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, लघुवित्त र पुँजी बजारजस्ता सेवाको पहुँच र प्रयोगलाई मापन गर्ने ५५ फरक/फरक सूचकहरू समावेश गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यीमध्ये १५ वटा सूचकले पहुँच, १५ वटाले उपयोग र २५ वटाले गुणस्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन्।
राष्ट्र बैंकको उक्त रिपोर्टअनुसार प्रत्येक आयामको सूचकको विशिष्ट भार राखिएको छ। पहुँचलाई ३५ प्रतिशत भार, उपयोगलाई ४५ प्रतिशत र गुणस्तरलाई २० प्रतिशत दिइएको छ। सूचक चयन गर्ने र सूचकांकको विधि निर्धारण गर्ने कार्य राष्ट्र बैंकभित्रका विभिन्न विभाग सम्मिलित अन्तरविभागीय कार्यदलले गरेको थियो।
यस सूचकांकलाई सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट/विशेष गरी रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई)सँग ज्ञान साझेदारी कार्यक्रमहरू मार्फत परिष्कृत र सुधार गरिएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
