काठमाडौं। कीर्तिपुर बस्ने राजेन्द्र थापाले घरमा इन्टरनेट जोडेको झन्डै ७ वर्ष भयो। यो अवधिमा उनले सहज सेवा र तोकिएको इन्टरनेट स्पिडको उपभोग गर्न भने पाएका छैनन्। पटक पटक फोन गर्दा मोबाइलको ब्यालेन्स सकियो, तर समस्या समाधान भएन।
उल्टै तोकिएभन्दा बढी स्पीड दिएको जवाफ पाए। उनले सेवा प्रदायककै परिवर्तन गर्ने सोच पनि बनाएँ, तर आफन्त तथा साथीभाइले अन्य प्रदायकको सेवा पनि उस्तै झुर भएकाले जे छ त्यसमै एड्जस्ट गर्न सुझाए। उस्तै हालत छ अर्की इन्टरनेट प्रयोगकर्ता नुतन कार्कीको पनि। उनले प्रयोग गर्ने इन्टरनेट बेलाबेला सेवा अवरूद्ध हुने गरेको छ।
उनले भनिन्, 'न सेवाप्रदायकले सेवा अवरुद्ध हुन्छ भन्ने जानकारी दिन्छ,न त अवरुद्ध भएको इन्टरनेट कति बेला सुचारु हुन्छ भन्ने जानकारी नै दिन्छ। चलिहाल्यो भने पनि कति बेला इन्टरनेटको गति कम हुन्छ ठेगानै हुँदैन।'
थापा र कार्की त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, यस्तै समस्याले हैरानी खेप्ने उपभोक्ता बग्रेल्ती छन्। नेपालमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आईएसपीहरु) गैरजिम्मेवार बन्दा उपभोक्ताले अनावश्यक दु:ख पाइरहेका छन्। कुन स्थानमा कति समय सेवा अवरुद्ध भएको छ।
सेवा सञ्चालनमा आउन कति समय लाग्छजस्ता जानकारी उपभोक्तालाई एसएमएस वा अन्य सेवामार्फत समयमै जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। अवरुद्ध भएको समय, कुन स्थानमा अवरुद्ध भएको छ भन्ने मनिटरिङ गर्ने जिम्मा पनि सेवा प्रदायककै हुने गर्छ। तर, नेपालमा यसको पालना भएको पाइँदैन।
नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपीहरु) गैरजिम्मेवार बन्दा उपभोक्ताले अनावश्यक दु:ख पाइरहेका छन्।
इन्टरनेट स्लो हुने, पटक-पटक कनेक्सन टुट्ने, युट्युव र फेसबुक सञ्जाल खोल्दा लोडिङमा समय लाग्ने समस्या आएपछि सेवामा गुणस्तर नपाएको गुनासो उपभोक्ताको छ। फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा गतिसँग सम्बन्धित समस्या बढी देखिने गरेको प्रयोगकर्ताको गुनासो छ।
'अवरुद्ध भएको बारे जानकारी लिन उपभोक्ता आफैँले सेवा प्रदायकलाई कल गर्नुपर्छ। समय बराबरको सेवा लिन फोन नै गर्नुपर्ने र कति समय अवरुद्ध भएको हो। त्यो पनि आफैले जानकारी गराउनु पर्छ,' कार्कीले भन्छिन्।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवालाई भरपर्दो बनाउन तथा सेवाको गुणस्तर मापदण्डसहित क्षतिपूर्ति र दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ। दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७९ ले क्षतिपूर्तिदेखि सेवा अवधि थप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सेवा अवरुद्ध भएको तथा पुनःसुचारु भएको जानकारी तथा सूचना उपयुक्त प्रविधि (एसएमएस वा मोबाइल एप्लिकेसन) को माध्यमबाट ग्राहकलाई जानकारी गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, केही सेवा प्रदायकले बाहेक एसएमएसमार्फत जानकारी दिने गरेका छैनन्। उल्टै उपभोक्ताले सम्पर्क गरी सोध्नुपर्ने बाध्यता छ। एकाध कम्पनीले बाहेक धेरै कम्पनीले सेवा अवरुद्ध भएको/हुनसक्ने वा पुनःसुचारु हुनेबारे ग्राहकलाई जानकारी नै दिँदैनन्।
'फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको हकमा यस विनियमावलीमा तोकिएको भन्दा बढी समय नेटवर्क नचलेर सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्थामा ग्राहकलाई परेको असुविधा बापत सम्बन्धित ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप मनासिब मिनाहा गर्ने वा सोही बमोजिम सेवाको अवधि नि:शुल्क थप गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई जानकारी समेत गराउनु पर्नेछ,'उल्लेख छ।
प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, 'उपभोक्ताले आफूले इन्टरनेट लिँदा कुन प्याकेज कति अवधिको लिएको हो र के के सेवा दिने भनेको छ, समस्या पर्दा कति समयमा समाधान गर्ने जस्ता सर्त राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ।'
उपभोक्ताले आफूले इन्टरनेट लिँदा नै केही सर्तहरू राखिएको हुने उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता पालना नभएमा क्षतिपूर्ति माग्ने व्यवस्था रहेकाे बताए। अधिकांश उपभोक्तालाई क्षतिपूर्ति कसरी लिने भन्ने नै जानकारी छैन भने सेवा प्रदायकले सजिलै दिने गरेका पनि छैनन्।
'हामी काम गर्ने मान्छे, घरमा नभएको बेला कति समय अवरुद्ध भयो भन्ने थाहा हुँदैन। तर, साँझ बिहान इन्टरनेट चलाउँदा बढी समस्या हुन्छ,' कार्की भन्छिन्, 'ग्राहकले कति समय अवरुद्ध भयो भनेर बस्दैन, सेवा प्रदायकले नै मनिटरिङ गरेर स्वत:थप हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।'
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आईएसपानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने उपभोक्तालाई सहज हुने गरी इन्टरनेट सेवा दिएको दाबी गरे।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संगठन आईएसपानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले भने उपभोक्तालाई सहज हुने गरी इन्टरनेट सेवा दिएको दाबी गरे। 'हामी सेवा प्रदायकले सहज हुने गरी सेवा दिने प्रयास गरेका हुन्छौं। हाम्रा नेटवर्क र फाईवर सञ्जालमा कहिले काही समस्या आउने गर्दा उपभोक्तालाई असहज भएको हुन सक्छ,'उनले भने,'सम्भव भएसम्म अग्रिम जानकारी गराएकै हुन्छौं।'
कुन सेवा प्रदायकमा समस्या भइरहेको छ भनेर उपभोक्तालाई सिंगल मनिटरिङ गर्ने व्यवस्था नभएकोले जानकारी गराउनपर्ने पराजुलीको भनाइ छ। उनका अनुसार महिनामा ८ घण्टाभन्दा बढी सेवा अवरुद्ध हुन पुगे सेवा अवधि थप गर्ने गरिएको छ।
'उपभोक्तालाई सिंगल मनिटरिङ गर्ने व्यवस्था सेवा प्रदायकमा छैन। कसले कति इन्टरनेट प्रयोग गरिरहेको छ भनेर हेरिएको पनि हुँदैन,' उनले भने, 'उपभोक्ताले जानकारी गराएको समस्याको प्रकृति हेरेर समाधान गर्छौं, महिनामा ८ घण्टाभन्दा बढी अवरूद्ध भएको रहेछ भने अवधि थप पनि गर्छौं।'
नियामक निकाय प्राधिकरणमा पनि दैनिक जसो यस्ता गुनासो आउने गरेको तथा सम्बन्धित सेवा प्रदायकले गुनासो सम्बोधन नगरेको पाईएमा कानुनअनुसार कारबाही समेत हुने गरेको प्रधिकरणको उपभोक्ता सहित संरक्षण शाखाकी उपनिर्देशक प्रतिमा घिमिरे बताउँछिन्।
'यस्तो गुनासो हामी कहाँ पनि धेरै आउँछ,सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई जानकारी गराउँछौं, सेवा प्रदायकले उक्त गुनासो हेरेर सही भए सम्बोधन गर्नै पर्छ। यदि नगरेमा कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ, 'उनले भनिन्, 'कुनै कारणले सेवा अवरुद्ध भए। त्याे समय बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने वा सो बराबरको समय थप गर्ने व्यवस्था छ, त्यसका लागि उपभोक्ताले नै दाबी गर्नुपर्छ, स्वत:समय थप हुने प्रविधि सेवा प्रदायकहरुसँग छैन।'
सेवा प्रदायकको बदमासी
इन्टरनेट अहिलेकाे समयका लागि अनिवार्य आश्यकता नै भएकाे छ। जस्तोसुकै सूचना हेर्नुपरे पनि इन्टरनेटमै निर्भर हुने अवस्था छ। घर-घर बिस्तार भएको इन्टरनेटबाट टिभी च्यानल हेर्ने सुविधाले यसको स्तरीय सेवाको आवश्यकता बढाएको छ। खर्चका हिसाबले मोबाइल डाटा चलाएर साध्य छैन।
सेवा प्रदायकले सेवा सुचारु हुँदाको समय प्याकेज हुने तथा बढी डाटा खर्च भएमा इन्टरनेट गती कम हुनसक्नेबारे जानकारी नै दिएका हुँदैन। अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार उपभोक्ताले मासिक शुल्क तिरेपछि जति चलाएपनि हुन्छ भन्ने बुझाइ छ वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन।
नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले “अनलिमिटेड प्याकेज” भनेर बजारमा ल्याउने योजना खासमा "अनलिमिटेड" हुँदैनन्। यी प्याकेजहरू बनाउँदा उनीहरूले केही प्राविधिक र व्यवसायिक रणनीति अपनाउँछन्।
कुनै ग्राहकले १०० एमबीपीएसको स्पीडमा इन्टरनेट लिएको हुन्छ। जुन सुरूमा उसले पुरै स्पीड पाउँछ। तर, पछि बिस्तारै इन्टरनेटको गति कम हुँदै जाने गुनासो आउने गरेको छ। यस्तो हुनुमा उपभोक्ताले उक्त इन्टरनेट मूल्य र स्पीडमा मात्रै जानकारी राख्ने। तर, उसले पाएको इन्टरनेट लिमिटमा चासो नदिने हुँदा स्लो भएको महसुस गर्ने अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ।
सेवाप्रदायकहरूले टेलिकम कम्पनीको माेबाइल डाटा प्याक जस्तै मासिक १००/३००/५००/१००० जीबी जस्ता प्याकेजहरु मूल्यका आधारमा बनाएका हुन्छन्। यस्ता प्याकेज ग्राहकको आवश्यकताअनुसार अफर गर्छन्।
ग्राहकले मासिक कति डाटा प्रयोग गर्छन् भन्ने आधारमा यसको स्पीड निर्भर गर्छ। कुनै ग्राहकले ५० एमबीपीएसको गतिमा इन्टरनेट लिएको हुन्छ। उसले दैनिक १० जीबी डाटा प्रयोग गर्छ भने उसलाई मासिक ३०० जीबीको आवस्यकता आवस्कता पर्छ। तर, उसले दैनिक २० जीबी डाटा खपत गर्यो भने उसलाई मासिक ६०० जीबी डाटा आवश्यक हुन जान्छ।
यस्ताे अवस्थामा इन्टरनेट प्रदायकले उपभोक्ताको स्पीड घटाइ ३०० जीबी लिमिट भित्र राख्ने कोसिस गर्छन्। पहिलो पटक ५० प्रतिशत र दोस्रो पटक ३० प्रतिशत र लिमिट क्रस गरेपछि १० प्रतिशतभन्दा तल इन्टरनेट स्पीड झार्ने गर्छन्। यो कुरा ग्राहकसँग गरिएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख हुन्छ। तर, ग्राहकलाई स्पष्ट पारिएको हुँदैन।
कतिपय अवस्थामा सस्तो इन्टरनेट दिने योजनामा डाटा एउटै पोर्ट सेयर गरेर धेरै इन्टरनेट वितरण गर्ने गरेकाले सबै एकैपटक एक्टिभ हुँदा इन्टरनेट स्लो हुन्छ। सेवा प्रदायकले एउटै पोर्टबाट १:३२ वा ६४ वटा उपभोक्तालाई इन्टरनेट दिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा सेवा प्रदायकले लोड व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या सिजर्ना हुने गरेको छ।
कुनै ग्राहकले १०० एमबीपीएसको स्पीडमा इन्टरनेट लिएको हुन्छ। जुन सुरूमा उसले पुरै स्पीड पाउँछ। तर, पछि बिस्तारै इन्टरनेटको गति कम हुँदै जाने गुनासो आउने गरेको छ।
यसको लागि सेवा प्रदायकले फियर युजेज पोलिसी (एफयूपी) लागू गरेका हुन्छन्। एफयुपी भनेको एउटा यस्तो नीति हो जसमार्फत ग्राहकले कति डेटा प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने सीमा तोक्छ। यो अनलिमिटेड इन्टरनेट प्लानहरूमा प्रायः लागू हुन्छ। यसले अत्यधिक प्रयोग गर्ने ग्राहकको स्पीडलाई घटाउँछ। अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार एफयूपी ईन्टरनेट सेवामा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास पनि हो।
एफयूपीको व्यवस्था नेपालमा पनि भएको बताउँदै उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पिक आवरमा तोकिएको गतिभन्दा कम नहुने गरी उपभोक्ताले विनासर्त पाउने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
'सेवा प्रदायकले डाटा खपतको प्रसारण र खपतको व्यालेन्स मिलाउन फियर युजेज पोलिसी प्रयोग गर्छन्। तर, उपभोक्ताले जडानको समयमा सम्झौता भएअनुसारको इन्टरनेट घटबढ नहुने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ,'उनले भने।
सेवा प्रदायकले क्वलिटी अफ सर्भिस (क्युओएस) प्रविधिको प्रयोग गरेका हुन्छन्। जसले नेटवर्कमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्छ। ग्राहकको आवश्यकताअनुसार डेटा ट्राफिक प्रसारणको गतिलाई बदल्छ।महत्वपूर्ण सेवाहरू भिडियो कल, जुम गेमिङ जस्ता सेवालाई स्पीड र कम लेटेन्सी पाउन सहयोग गर्छ। यस्तो बेला अन्य सेवामा स्पीड कम भएको अनुभुति हुने गर्छ।
उपभोक्ता सचेत हुन जरुरी
उपभोक्तासँग सेवास्तर सम्झौता (एसएलए सम्झौता) गरिएको हुन्छ। सोअनुसारको सेवा उपभोक्ताले पाउनुपर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संगठन आईएसपानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको भनाइ छ।
सेवा कति प्रतिशत वा समय उपलब्ध हुनेछ, गुनासो वा समस्याको रिपोर्ट भएपछि कति समयमा सेवा दिने? समस्या कति समयमा समाधान गरिनेछ, सेवा बिग्रिएमा विकल्प के छ? गति, डेटा दर, लेटेन्सीलगायत उल्लेख गरिएको हुन्छ, एसएलएमा भएका सम्झौता तोडिएमा सेवाग्राहीले के क्षतिपूर्ति पाउँछ? जस्ता विषय उल्लेख हुन्छ, जुन तोडिएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउँछ।
अध्यक्ष पराजुलीका अनुसार एसएलएमा उल्लेख भएअनुसारको इन्टरनेट नपाए सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन सकिने छ। सेवा प्रवाह गर्दा १:४ (एक कनेक्सन बराबर ४ उपकरण)को आधारमा डाटा खपतको विश्लेषण हुने तथा अधिकांश उपभोक्ताले धेरै डिभाइस एकैसाथ सञ्चालन गर्ने, वितरण गर्ने तथा सेकेन्डरी राउटर राखेर समेत चलाउने भएकाले सबकृब्सनअनुसारको डाटा प्याकेज सकिने र गति कम हुन थाल्ने उनको भनाइ छ।
'उपभोक्ताको आवस्यकता र डाटा खपतको आधार लाई विश्लेषण गरेर उपयुक्त इन्टरनेट प्याकेज लिन अफर गर्छौं,' उनले भने,'तर शेयर हुने, लिकेज हुने कारण डाटा प्रसारणको दर मेल खादैन यसले इन्टरनेट स्लो हुने गर्छ।'
सकेसम्म उपभोक्ता आफैँले आफ्नो इन्टरनेट डाटा अरुले खपत नगरोस् भन्नेमा ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्। इन्टरनेट सेयर नगर्ने, समयसमयमा पासवर्ड परिवर्तन गर्ने, प्रयोग नभएको समयमा बन्द गर्ने जस्ता कार्य गर्दा स्पीड कम हुने समस्या कम हुने उनको भनाइ छ। यसले प्रयोगकर्ताको डाटा सेक्यरिटीका हिसाबले पनि आवश्यक रहेको उनले बताए।
यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका प्रमुख तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरेले पनि उपभोक्ता पनि सचेत हुनुपर्ने बताउँछन्। 'सहज रुपमा उपभोक्ताले इन्टरनेट पाउनुपर्छ, गुनासो आए एसएलए सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसारको सेवा पाएको छ वा छैन भनेर हेरिने भएकाले सबै सर्त बुझेर मात्रै इन्टरनेट सेवा लिने गर्नुपर्छ,' उनले भने।
-1752845946.png)
