काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबीसहित दायर रिटमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो शैक्षिक योग्यता राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेभन्दा माथिल्लो रहेको जिकिरसहितको लिखित जवाफ अदालतमा पठाएका छन्।
गभर्नर पौडेलको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ताद्वय विशाल थापा, अनन्तराज लुइँटेललगायतले राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको, मौद्रिक अनुभव नभएको तथा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता नपुगेको दाबी गर्दै नियुक्ति बदरको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गभर्नरलाई काममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको थियो भने गभर्नर डा. पौडेलको लिखित जवाफ र कागजात मागेको थियो। मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार दिने आदेश गरे पनि उक्त आदेशको पाठ सार्वजनिक भएको छैन।
रिटमा पौडेलसँग ग्रामीण विकास अर्थशास्त्रको शैक्षिक योग्यता भए पनि मौद्रिक, वाणिज्य वा बैंकिङ क्षेत्रको औपचारिक योग्यता नभएको दाबी गरिएको थियो।
सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिले राजीनामा गरी नीहित स्वार्थका आधारमा प्रतिस्पर्धा नगरी नियुक्त गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो। पौडेल आफैं पूर्वसिफारिस समिति सदस्य भएकाले नियुक्तिमा पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार निर्णय गरिएको र यस्तो प्रक्रिया राष्ट्र बैंक ऐन र सुशासन ऐन, २०६४ उल्लंघन भएको दाबी रिट निवेदकको थियो।
गभर्नर पौडलले सर्वोच्चमा जवाफ पेस गर्दै प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधि उपाधि हाासिल गरेकाले अयोग्यता सिर्जना नगर्ने जवाफ दिएका छन्।
‘शैक्षिक योग्यताका सम्बन्धमा विपक्षी निवेदक स्वयंले समेत निवेदनपत्रमा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधिको उपाधि हासिल गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेकामा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ ले खोजेको विज्ञता नरहेको भनी लिएको दाबी विरोधाभाषपूर्ण छ,’ गभर्नर पौडेलले सर्वोच्चमा दिएको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाले तोकिदिएको स्नातकोत्तर उपाधिभन्दा माथिल्लो विद्यावारिधिको उपाधिले अयोग्यता सिर्जना गर्ने होइन।’
गभर्नर पौडेलले अमेरिकास्थित युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया’बाट सन् २०१० मा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरी आर्थिक विषयमा निरन्तर कार्यरत रहँदै आएको सर्वोच्चलाई जवाफ दिएका छन्।
२०७८ साउन १२ देखि २०७९ असोज २६ सम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भई काम गरेको निवेदनमा उल्लेख छ।गभर्नर नियुक्त हुनुपूर्व २०८१ साउन ९ देखि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक पदमा कार्यरत रहेको र अर्थ मन्त्रालयको वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकारलगायत भूमिकामा रही काम जवाफ उनले पठाएका छन्।
राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्राध्यापक भएर काम गरेको र राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्ति त्यस्तो आबद्धता अन्त्य गर्न सधैं स्वतन्त्र रहने जवाफ उनले सर्वोच्चलाई दिएका छन्।
-1721638710.jpg)
