काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको निरीक्षणले गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा चरम अनियमितता र बेथिति देखिएको छ।
केन्द्रीय बैंकको वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले चरम लापरवाही गरेको उल्लेख गरेको हो।
जसमा गुहेश्वरी मर्चेण्टले गैरकानुनी सञ्चालक नियुक्तिदेखि कर्मचारीको उपदानमा मनोमानीसम्मका गम्भीर लापरबाही गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागले गरेको निरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै फाइनान्सभित्रको संस्थागत सुशासनको कमजोरी छताछुल्ल भएको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले नोक्सानी व्यवस्था तथा वर्गीकरणसम्बन्धी राष्ट्र बैंकमा पेश गरेको रिपोर्टिङ्गमा गम्भीर कैफियत पाइएका छन्।
विशेषगरी, फाइनान्सले कतिपय कर्जाको बक्यौता ब्याज/किस्ता असुल नगरी उल्टै थप कर्जा प्रवाह गरेर कर्जालाई नियमित देखाउने प्रयास गरेको खुलासा भएको छ। यो प्रवृत्तिले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने र संस्थाको वित्तीय विवरणलाई यथार्थपरक नदेखाउने राष्ट्र बैंकले ठहर गरेको छ।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने कार्य सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रियामा भएको छ।
यस किसिमको गैरजिम्मेवार वित्तीय अभ्यासले संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था लुकाउने र सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्तालाई भ्रममा पार्ने जोखिम निम्त्याउँछ। यस्ता गतिविधिले समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वासको संकट पैदा गर्न सक्ने भएकाले विभागले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) तोयाराज अधिकारीलाई सचेत गराएको छ। यस्तो गैरकानुनी कार्यमा सिइओको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदा राष्ट्र बैंकले सिइओ अधिकारीलाई कारवाही गरेको हो।
गैरकानुनी सञ्चालक नियुक्तिः संस्थागत सुशासनको खिल्ली
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा संस्थागत सुशासनको खिल्ली उडाउने कार्य सञ्चालक नियुक्तिको प्रक्रियामा भएको छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले सञ्चालक समिति अध्यक्ष युवराज भण्डारी, सञ्चालक समिति सदस्य सजिना अमात्य, दिपेश गोर्खाली र रेश्मा श्रेष्ठलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (१)को खण्ड (ख)मा भएको व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेकोमा सचेत गराएको छ।
उक्त ऐनको प्रावधानअनुसार वार्षिक साधारण सभाभन्दा अगाडि रिक्त भएको सञ्चालक पदको नियुक्ति साधारण सभाअगाडि गर्नुपर्ने र वार्षिक साधारण सभामा रिक्त सञ्चालक नियुक्तिका लागि निर्वाचनको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। तर, गुहेश्वरी फाइनान्सले यी सबै प्रक्रियाहरूलाई बेवास्ता गर्दै वार्षिक साधारण सभा समापन भएपछि मात्र सञ्चालक समितिबाट सञ्चालक नियुक्त गरेको पाइएको छ।
यसले तत्कालको वार्षिक साधारण सभा छली गरेर सञ्चालक नियुक्त गर्ने मनसाय राखेको स्पष्ट देखिएको राष्ट्र बैंकको रिपोर्टमा उल्लेख छ। यसले संस्थाभित्रको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र केही व्यक्तिको स्वार्थ हावी भएको प्रष्ट हुन्छ।
नियामक निकायको स्पष्ट निर्देशन र कानुनको उल्लंघन गरेसँगै वित्तीय संस्थाको मर्यादामाथि प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ। यस किसिमको कार्यले लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताको विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्याउँछ।
कर्मचारी उपदानमा बेइमानी
गुहेश्वरी मर्चेण्टसमा कर्मचारीको उपदानसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत चरम लापरबाही देखिएको छ। तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष श्रीमान श्रेष्ठ, तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य सरोजनी श्रेष्ठ र राजेश मानन्धरले आफ्नो कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १३३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम कर्मचारीको उपदानको विषयमा संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीमा गरेको संशोधन राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति नगराई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन्।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा देखिएका यी कैफियतले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ? भन्ने देखाउँछ।
कर्मचारीको उपदान जस्तो संवेदनशील विषयमा नियामक निकायको स्वीकृतिबिना विनियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुले तत्कालीन सञ्चालक समितिको मनमानी र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति प्रष्टाएको छ। यस्तो कार्यले कर्मचारीको हितमाथि नकारात्मक असर पर्नुका साथै संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा ठूलो कमजोरी रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२)को खण्ड (क) बमोजिम छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत उनीहरूलाई सचेत गराएको छ। यो सचेतनाले उनीहरूको कार्यको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
गुहेश्वरी मर्चेण्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्समा देखिएका यी कैफियतले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था कति कमजोर छ? भन्ने देखाउँछ। कर्जाको जोखिम व्यवस्थापनमा लापरबाही, सञ्चालक नियुक्तिमा गैरकानुनी अभ्यास र कर्मचारीको सुविधामा समेत मनोमानीले यस संस्थाको समग्र सञ्चालनमा पारदर्शिता र जवाफदेहीताको अभाव प्रष्ट देखिन्छ।
नियामक निकायले कारबाही स्वरूप सचेत गराउनु सकारात्मक भए पनि यस्ता प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पोखरा फाइनान्सलाई जरिवाना
यस्तै, राष्ट्र बैंकले पोखरा फाइनान्सलाई ३२ लाख ७७ हजार रूपैयाँ जरिवाना गराउँदै कारबाही गरेको छ।
फाइनान्सले २०८१ माघ २७ देखि चैत २३ सम्मको अवधिका लागि न्यूनतम अनिवार्य मौज्दात रकम कायम नराखेको भन्दै झण्डै ३३ लाख जरिवाना गरिएको हो।
