काठमाडौं। मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बैंकिङ कसुरमा २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले प्रसाईंलाई बैकिङ कसुरमा यस्तो आदेश दिएको हो।
उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीले उनलाई बैंकिङ कसुरमा २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको हो।
अदालतले प्रसाईं निर्दोष रहेछन् भन्ने भन्न नसकिने भए पनि क्यान्सर रोगबाट पीडित रहेको विषयलाई समेत मध्यनजर गर्दै धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको उल्लेख गरेको हो।
सिआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काले व्यवसायी प्रसाईंलाई बैंकिङ कसुरमा २५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश आएको जानकारी दिए। उनले प्रसाईलाई बैंकिङ कसुर मात्रै भएको भए धरौटी तिरेर रिहा हुने भए पनि राजावादी आन्दोलनको विषय टुंगिन बाँकी भएको बताए।
‘राजावादीको कसुरमा जेलमा हुनुहुन्छ, त्यसैले बैंकिङ कसुरलाई मात्रै हेरेर रिहा नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ कसुर मात्रै भए रिहा भई बाहिर बसेर मुद्दा लड्न सक्नु हुन्थ्यो।’
उच्च अदालतले प्रसाईंलाई १८ करोड ४४ लाखको बैंकिङ कसुरमा फैसला सुनाउँदै धरौटी माग गरेको हो। ‘प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ८ ले निषेधित जम्मा विगो १८ करोड ४४ लाख विगोलाई आधार मानी सोही ऐनको दफा १५(२) (ङ) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुन, साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क समेत भराई पाउँ भन्ने समेतको वादी नेपाल सरकारको अभियोग दावी रहेको पाइयो,’ आदेशमा भनिएको छ।
उच्च अदालत, पाटनले आजै उनलाई १५ चैतमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनसँग जोडिएको मुद्दामा समेत उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। यस मुद्दामा उनीसँग थप तीन लाख धरौटी माग गरिएको छ।
राजावादी आन्दोलनको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पुर्पक्षमा थुनामा रहेका दुर्गा प्रसाईसहित ४ जनालाई पनि धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ।
प्रसाईबाहेक अरुलाई भने ५० हजारदेखि १० हजारसम्म धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ। जसमा सुशिल बराल र तारा राजवादी भन्ने सरोज गौतमलाई ५०–५० हजारमा छोड्न आदेश दिएको छ। दण्डपाणी रेग्मीलाई १० हजार धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो।