काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले २७ वर्षपछि नेपाल चिकित्सा परिषद् ऐन संशोधनका लागि विधेयक पेस गरेका छन्।
मन्त्री अधिकारीले आज ‘नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रस्तुत गर्दै साढे दुई दशकपछि निर्माण गरिएको यो विधेयकले पशु चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउने धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
पशु, पशुजन्य पदार्थ र पशु उत्पादन सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा वितरणमा पशु चिकित्सकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ लागू भएको करिब २७ वर्ष पूरा हुन लाग्दा पशु चिकित्सा क्षेत्रका आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको उनको भनाइ छ।
ऐनको संशोधनबाट पशु चिकित्सकको नाम दर्ता, पशु चिकित्सा व्यवसाय तथा अध्ययन अध्यापन गर्ने शैक्षिक संस्थाको नियमन र पशु चिकित्सकको क्षेत्राधिकार विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको छ।
संशोधनमा पशु चिकित्सा व्यवसायको परिभाषा, पशु चिकित्सकको नाम दर्ता परीक्षा सञ्चालन, विशेषज्ञ दर्ता, कसुर र सजायमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने व्यवस्थालाई समेट्न खोजिएको छ।
मुद्दा अनुसन्धान र दायर प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा पशु कल्याणका कतिपय विषयलाई नियमन गर्न नसकिएकाले यसलाई स्पष्ट पार्न नयाँ विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री अधिकारीले बताए।