काठमाडौं। सरकारले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको एक जना डेपुटी गभर्नर खुला प्रतिस्पर्धामार्फत बाहिरबाट नियुक्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशाेधनकाे तयारी थालेकाे छ।
नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको मूल कानुन 'नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८' लाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न ल्याइएको तेस्रो संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यो व्यवस्था गर्ने तयारीमा सरकार जुटेकाे हाे। गत साता अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको 'नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३' अहिले संघीय संसदमा दफावार छलफलको चरणमा छ।
संसदीय कानुन समितिमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व र संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याउने गरी छलफल भइरहेको छ। विशेषगरी, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति र गभर्नरको योग्यताका विषयमा सांसदहरूले विभिन्न प्रस्ताव अघि सारेका छन्। ती प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा बढी बहस सरकारले आगामी एक महिनाभित्रै नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैंकको अर्को डेपुटी गभर्नरको विषयमा भएको एक सांसदले जानकारी दिए।
हालको कानुनी व्यवस्था र प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा राष्ट्र बैंकका दुवै जना डेपुटी गभर्नरहरू बैंककै कार्यकारी निर्देशकहरूमध्येबाट नियुक्त हुने प्रावधान छ। तर संसदको कानुन समितिमा यही साता भएको छलफलमा दुईमध्ये एक जना डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट खुला प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव जोडदार रूपमा उठेको ती सांसदले बताए।
"यो राजनीतिक नियुक्ति भएपछि बाहिरबाट पनि एक जनाको नियुक्तिको विषय जोडदार रूपमा उठाइएको छ," ती सांसदले भने, "राष्ट्र बैंकभित्रैका मान्छेले मात्र सबै कुरा ह्यान्डलिङ गर्दा कहिलेकाहीँ बाहिरी बजार र व्यावसायिक जगतको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्छ। त्यसैले अनुभव र विज्ञता साटासाट गर्ने हिसाबले एक जना आन्तरिक र अर्को बाहिरको विज्ञ ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।"
राष्ट्र बैंकभित्रैका कर्मचारीले मात्र नेतृत्व सम्हाल्दा बाह्य व्यावसायिक जगत र आधुनिक वित्तीय बजारको वास्तविकता ओझेलमा पर्न सक्ने तर्क सांसदहरूले गरेका थिए। "एउटा पद आन्तरिक वृद्धि-विकासका लागि र अर्को पद बाह्य विज्ञताका लागि खुला गर्दा संस्था थप गतिशील हुन्छ," छलफलको निष्कर्ष थियो। केन्द्रीय बैंकको कार्यक्षमता बढाउन र बाह्य क्षेत्रको अनुभवलाई संस्थाभित्र भित्र्याउन यो अनिवार्य देखिएको बताउँदै छलफलमा सहभागी अधिकांश सांसदहरूले मत राखेका थिए।
यो विषय अहिले अनौपचारिक छलफल र अनुसन्धानको चरणमा रहेको छ। यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र कानुनी प्रावधानहरू कस्तो राख्ने भन्नेबारे विज्ञहरूसँग परामर्श र थप अनुसन्धान गरेर मात्र अन्तिम रूप दिने तयारी सरकारले गरेको छ।
गभर्नरको योग्यता: 'क्लोज्ड क्लब' तोड्नुपर्ने सांसदको माग
डेपुटी गभर्नर विषयका साथसाथै गभर्नरको योग्यतामा रहेको हालको व्यवस्था र प्रस्तावित प्रावधानलाई पनि संशोधन गर्नुपर्ने माग सांसद मधुकुमार चौलागाईंले राखेका छन्। बाहिरबाट आउने व्यक्तिका लागि प्रस्ताव गरिएको योग्यतामा १० वर्षको व्यावसायिक अनुभव र लेखा विषयको अनिवार्यतालाई पुनरावलोकन गरी लचक र समावेशी बनाउनुपर्ने सांसदहरूको माग छ।
"यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकभित्रैका सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्र लक्षित गरेर राखिएको जस्तो देखिन्छ। उनीहरूले आफूलाई कन्फर्टेवल हुने र बाहिरका सक्षम मान्छेहरूलाई रोक्ने गरी योग्यताको मापदण्ड राखेका छन्," सांसद चौलागाईं भन्छन्, "राष्ट्र बैंक बाहिर पनि उत्तिकै सक्षम र योग्य मान्छेहरू हुन सक्छन्, तर प्रस्तावित योग्यताले उनीहरूलाई प्रवेश पाउने अवसरबाट वञ्चित गर्न खोजेको छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहलाई क्लोज्ड क्लब जस्तो बनाउन हुँदैन र योग्यतालाई थप फराकिलो बनाएर खुला प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।"
हालको व्यवस्था (नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार)
ऐनको दफा २० बमोजिम गभर्नर हुनका लागि अर्थशास्त्र, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्छ। कार्य अनुभवका सन्दर्भमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यहाँ 'कार्य अनुभव' भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव वा सो सरहको पद, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक, 'क' वर्गको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्थाको कार्यकारी तहको पदमा काम गरेको अनुभवलाई बुझाउँछ। हालको व्यवस्थामा अनुभवको न्यूनतम अवधि तोकिएको छैन।
प्रस्तावित नयाँ व्यवस्था (तेस्रो संशोधन विधेयक अनुसार)
प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई थप कसिलो र व्यावसायिक बनाउन खोजेको छ। शैक्षिक योग्यतामा साविकका विषयहरूका अतिरिक्त लेखा विषयलाई पनि अनिवार्य रूपमा थप गरिएको छ। कार्य अनुभवमा अब सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको व्यावसायिक अनुभव अनिवार्य गरिएको छ। साथै, 'क' वर्गको वाणिज्य बैंकको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा काम गरेको अनुभवलाई योग्य कार्य अनुभवको परिभाषाबाट हटाइएको छ। यसले निजी क्षेत्रका बैंकरहरूलाई सिधै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा आउन थप कठिन बनाउने सांसदहरूको तर्क छ।
