काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा महत्त्वपूर्ण संशोधन गरेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको यो दफाको संशोधनले कतिपय अवस्थामा उद्यमी तथा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर सबै क्षेत्रका व्यवसायीले आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन नभएको भन्दै अझै असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्।
दफा ५७ बुझ्न पहिले एउटा सरल कुरा स्पष्ट पार्नु जरुरी छ। नेपालको आयकर ऐन अनुसार कुनै कम्पनीको सेयरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा एकैचोटि वा क्रमशः अर्कोको हातमा गयो भने सरकार त्यसलाई "कम्पनीको सम्पत्ति नै बिक्री भयो" भनेर हेर्छ।
यस्तो अवस्थामा कम्पनीले आफ्नो सञ्चित नोक्सानी कट्टा गर्न पाउँदैन र ठूलो कर दायित्व खडा हुन्छ। व्यवसायिक क्षेत्रले यो व्यवस्थालाई लामो समयदेखि मर्जर, एक्विजिसन तथा लगानी प्रवाहमा बाधक तत्त्वका रूपमा औँल्याउँदै आएको थियो। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले बजेट वक्तव्यमा यसैलाई स्वीकार गर्दै संशोधनको घोषणा गरे।
नयाँ व्यवस्थाले सबैभन्दा पहिले पारिवारिक हस्तान्तरणको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ। अघिल्लो कानुनमा कुनै कम्पनीको मालिकको मृत्युपछि उनको सेयर श्रीमती वा परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी हुँदा समेत दफा ५७ लागू भई करको भार खडा हुन्थ्यो।
मानौँ एउटा होल्डिङ कम्पनीले दुईवटा सहायक कम्पनी सञ्चालन गर्दछ। होल्डिङ कम्पनीको सेयर कसैले किनिदियो भने अघिल्लो नियममा सहायक कम्पनीहरूमा पनि कर दायित्व थपिन्थ्यो।
प्रियजनको मृत्युको पीडामा थिचिएका परिवारले थप कानुनी र आर्थिक झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने यो अवस्था धेरैका लागि अत्यन्त कठिन थियो। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले एक्लै शतप्रतिशत सेयर स्वामित्वमा राखेर कम्पनी चलाउँदै थिए। अचानक उनको निधन भयो भने परिवारले सो सेयर श्रीमतीको नाममा हस्तान्तरण गर्न खोज्दा ठूलो रकमको कर तिर्नुपर्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाले यस्तो अस्वैच्छिक हस्तान्तरणलाई "स्वामित्व परिवर्तन" को परिभाषाभित्र राख्दैन, त्यसैले अब यस्तो अवस्थामा कुनै कर दायित्व सिर्जना हुने छैन।
त्यस्तै, मूल कम्पनी र सहायक कम्पनीको सम्बन्धमा पनि महत्त्वपूर्ण राहत दिइएको छ। व्यावसायिक संरचनामा प्रायः एउटा ठूलो मूल कम्पनी मातहत धेरै सानाछोटा सहायक कम्पनी रहेका हुन्छन्। अघिल्लो व्यवस्थामा मूल कम्पनीको सेयर बिक्री हुँदा मातहतका सबै सहायक कम्पनीमा समेत दफा ५७ स्वतः आकर्षित हुन्थ्यो, जसले लगानीकर्तालाई एकैपटक बहुतहमा करको भार थपिदिन्थ्यो।
मानौँ एउटा होल्डिङ कम्पनीले दुईवटा सहायक कम्पनी सञ्चालन गर्दछ। होल्डिङ कम्पनीको सेयर कसैले किनिदियो भने अघिल्लो नियममा सहायक कम्पनीहरूमा पनि कर दायित्व थपिन्थ्यो। अब भने मूल कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सहायक कम्पनीमा दफा ५७ स्वतः लागू हुने छैन।
यसका अतिरिक्त, दुई कम्पनी गाभिँदा वा एक कम्पनीले अर्कोलाई प्राप्ति गर्दा एक प्रतिशतभन्दा कम सेयर स्वामित्व भएका साना लगानीकर्तालाई स्वामित्व परिवर्तनको गणनामा जोड्न नपाइने नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ। यसले मर्जर प्रक्रियालाई केही हदसम्म सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दफा ५७ मा गरेको परिवर्तनलाई त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमार्फत नै संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए।
तथापि यी संशोधनहरूले सबैलाई सन्तुष्ट तुल्याउन सकेका छैनन्। विशेष गरी इन्टरनेट सेवाप्रदायक क्षेत्रले आफूहरूले अपेक्षा गरेको वातावरण तयार नभएको भन्दै निराशा व्यक्त गरेको छ। वल्र्ड लिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालका अनुसार, आईएसपी कम्पनीहरू सामान्य प्रकृतिका कम्पनी भएकाले एउटाले अर्कोलाई प्राप्ति गर्दा दफा ५७ अझै लाग्नेछ। यसले मर्जर र एक्विजिसनका लागि आवश्यक अनुकूल वातावरण बन्न सकेको छैन र परिणाम स्वरूप कुनै पनि आईएसपी कम्पनी मर्जरमा जान इच्छुक नरहेको उनले बताए।
दफा ५७ परिवर्तन भएको पहिलो पटक होइन। गत वर्ष आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत पनि यस दफामा आंशिक संशोधन गरिएको थियो, जसमा साबिकका सेयरवालाको सेयर र पुँजी यथावत राखी नयाँ सेयरवाला थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा दफा ५७ लागू नहुने व्यवस्था थपिएको थियो।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषनाथ दाहालले यी संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै भने, पारिवारिक हस्तान्तरण र सहायक कम्पनीको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था व्यावसायिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भए पनि सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रको चाहनाअनुरूप सुधार हुन अझै बाँकी रहेको छ।
माओवादी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दफा ५७ मा गरेको परिवर्तनलाई त्यसपछि अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक ऐनमार्फत नै संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए। आर्थिक विधेयक २०८१ ले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा एउटा महत्वपूर्ण प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थपेको थियो- पुराना सेयरधनी तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत राखी नयाँ सेयरधनी थपिई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा दफा ५७ लागू नहुने। यस पटकको संशोधन सोही क्रमको अर्को कदम हो।
