काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातकर्तालाई ठूलो राहत दिने गरी विदेशी सेवा आयातका लागि मुद्रा सटही सुविधाको सीमा बढाएको छ। केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले एकीकृत परिपत्र २०८१ को संशोधन गर्दै भारतबाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातका लागि सटही सिमा बढाएको हो।
केन्द्रीय बैंकले भारतबाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातका लागि एक पटक अमेरिकी डलर ८ हजारसम्म र भारतबाट भारतीय रुपैयाँ ५ लाखसम्मको भुक्तानी कागजात पेस गरेरै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, बिमा कम्पनीहरूले विशेषज्ञ सेवाका लागि भुक्तानी गर्दा नेपाल बिमा प्राधिकरणको सिफारिसमा सीमाविहीन सटही सुविधा प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
संशोधित व्यवस्थाले अब सेवा आयातको भुक्तानीका लागि स्थायी लेखा नम्बर पनि अनिवार्य गरिएको छ। यी परिवर्तनले आयात प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ।
भारतबाहेकका मुलुकबाट हुने सेवा आयातमा नयाँ व्यवस्था
भुक्तानी सीमा वृद्धिः एक पटक अमेरिकी डलर ५००० बाट बढाएर ८००० सम्मको भुक्तानीका लागि कागजात पेस गरेरै सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने छ।
नियामक निकायको सिफारिसः अमेरिकी डलर ८,००० भन्दा बढी रकमको भुक्तानी गर्नु परेमा आफ्नो नियामक निकायबाट स्वीकृति वा सिफारिस लिनुपर्ने छ।
बैंकबाटै भुक्तानी सुविधाः नियामक निकायको सिफारिस प्राप्त गरेपछि एक पटक अमेरिकी डलर १२,००० बाट बढाएर १५,००० सम्मको भुक्तानी वाणिज्य बैंकहरूबाटै गर्न सकिने छ।
राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिः अमेरिकी डलर १५,००० भन्दा माथिको भुक्तानीका लागि भने नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ। नियामक निकाय नभएको वा सिफारिस हुन नसकेको अवस्थामा अमेरिकी डलर ८,००० भन्दा बढीको भुक्तानीका लागि पनि विभागको स्वीकृति आवश्यक पर्ने छ।
नयाँ कागजातको अनिवार्यताः अब फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सटही सुविधाको लागि निवेदन दिँदा फर्म÷कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्रका साथै स्थायी लेखा नम्बर दर्ता प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ। यसअघि यो व्यवस्था थिएन।
अग्रिम भुक्तानीमा लचकताः अमेरिकी डलर १५,००० भन्दा बढीको सेवा आयातमा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपरेमा अब विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने छ। वायुयान सेवा सञ्चालकका लागि विशेष व्यवस्थाः वायुयान सेवा सञ्चालकहरूले प्रति पटक अमेरिकी डलर एक लाखसम्मको सेवा आयातको भुक्तानीका लागि वाणिज्य बैंकहरूबाटै सटही सुविधा लिन सक्ने छन्।
भारतबाट हुने सेवा आयातमा पनि नयाँ नियमः
व्यक्तिगत भुक्तानीमा सहजताः नेपाली नागरिक र फर्म/कम्पनीहरूले भारतबाट लिने सेवाको शुल्क भुक्तानीका लागि प्रति पटक भारतीय रूपैयाँ ५ लाखसम्मको सटही सुविधा वाणिज्य बैंकहरूबाटै प्राप्त गर्न सक्ने छन्।
उच्च भुक्तानीमा सीमा वृद्धिः नेपालमा दर्ता भएका संघ/संस्था/कम्पनी आदिले भारतबाट लिने सेवाका लागि प्रति पटक भारतीय रूपैयाँ ३० लाखबाट बढाएर ४० लाखसम्मको भुक्तानी बैंकबाटै गर्न सक्ने छन्। यसका लागि नियामक निकायको सिफारिस आवश्यक पर्ने छ।
उच्च सीमाका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिः भारतीय रूपैयाँ ४० लाखभन्दा माथिको भुक्तानी र नियामक निकायको सिफारिस नभएका अवस्थामा विभागको स्वीकृति अनिवार्य हुनेछ।
बिमा कम्पनी र अन्य व्यवस्थाः
बिमा कम्पनीलाई सुविधाः नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विशेषज्ञ सेवाका लागि विदेशी व्यक्तिलाई भुक्तानी गर्नु परेमा अब नेपाल बिमा प्राधिकरणको सिफारिसका आधारमा वाणिज्य बैंकहरूबाट सटही सुविधा लिन सक्ने छन्। यस्तो भुक्तानीमा रकमको सीमा लागू हुने छैन।
नियामक निकाय नभएमाः कुनै आवेदकको नियामक निकाय नभएमा अब कम्पनीको सञ्चालक समिति वा अख्तियार प्राप्त अधिकारीले स्वःघोषणा गर्नुपर्ने छ।
