काठमाडौं। दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण चाँडो थाल्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई आग्रह गरिएको छ।
उक्त आयोजनाबाट प्रभावित खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बूका जनप्रतिनिधिले मन्त्री खड्कालाई भेटेर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले पाउने मुआब्जा वितरण गरी आयोजनाको कामलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेका हुन्।
रक्षामन्त्री मानवीर राई, नेपाली कांग्रेसका नेता सरस्वती बजिमय, एमाले नेता विशाल भट्टराई, जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाका प्रमुख टेकराज भट्टराईलगायतको टोलीले मुआब्जा वितरणलाई चाँडो टुङ्ग्याउन ऊर्जा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।
कूल ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्दा ६० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसमा ३० हजार रोपनी सरकारी र बाँकी ३० हजार रोपनी व्यक्तिको पर्ने आयोजनाका लेखा प्रमुख हरिओम अर्यालले जानकारी दिए।
तीस हजार रोपनीमध्ये खोटाङमा २१ हजार, ओखलढुंगामा सात हजार र सोलुखुम्बूमा आठ सय मेगावाट विद्युत् अधिग्रहण गरिने छ। उक्त जग्गामध्ये सोलुखुम्बूको आठ सय रोपनीबाहेक मुआब्जा दिनुपर्ने सबै जमिन रोक्का गरिसकिएको छ।
भेटमा मन्त्री खड्काले सरकारले उक्त आयोजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए। उनले लामो समयदेखि समस्याको रुपमा रहेको वनसँग सम्बन्धीत वातावरणीय अध्ययनको समस्या समाधानको क्रममा रहेको बताए।
