काठमाडौं। नेपाल बिमा प्राधिकरणले ‘डी–ट्यारिफ’ कार्यान्वयन नगरी नयाँ संयन्त्र बनाउने प्रस्तावलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले अस्वीकार गरेको छ।
प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय कुपन्डोलमा इप्पान, नेपाल बीमक संघ र पुनर्बीमा कम्पनीसँगको छलफलपछि समस्या समाधानका लागि भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले नयाँ संयन्त्र प्रस्ताव गरेकामा इप्पानले अस्वीकार गरेको हो।
प्राधिकरणले २०७८ असार ६ मा ‘मिनिमम प्रिमियम रेट फर नन–ट्यारिफ इन्स्योरेन्स’ निर्देशिका जारी गर्दै ५ सय प्रतिशतसम्म प्रिमियम शुल्क बढाएपछि इप्पान आन्दोलनमा उत्रिएको थियो।
तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले इप्पान र बीमक संघबीच सहमति भए पहिलाकै डी–ट्यारिफ प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने भन्दै दुवै पक्षको समिति बनाई सहमतिका साथ आउन आग्रह गरेका थिए। इप्पान र बीमक संघबीच पटक–पटक छलफल भई २०८० असार १७ मा दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि पनि पटक–पटकको छलफल गरेर २०८१ साउन १३ मा मात्र कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणमा पठाइएको थियो।
तर, डी–ट्यारिफसहित छुट्टै ऊर्जा बीमा नीतिलगायतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि बिहीबार कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले पुनः नयाँ संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए।
सुवेदीको प्रस्तावलाई इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा र उप–महासचिव प्रकाश दुलालले तत्कालै अस्वीकार गर्दै पहिला डी–ट्यारिफ कार्यान्वयनपछि मात्र नयाँ उपसमिति निर्माण गर्न सकिने र गठन गरे सहभागी नहुने बताए।
‘पहिला डी–ट्यारिफ कार्यान्वयन हुनुपर्छ, अनि मात्र अन्य संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरा हुन्छ, जबर्जस्ती बनाइए हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौं,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले भने, ‘बिमा प्राधिकरणको शुल्क बढाउनेविरुद्धको इप्पान आन्दोलन जारी छ, प्राधिकरणकै निर्देशनमा बिमा गर्ने र गराउनेबीच सहमति भएपछि पनि कार्यान्वयन नगर्नु गलत हो। अब कार्यान्वयन नभए अझ सशक्त आन्दोलनमा जान्छौं।’
इप्पान उपाध्यक्ष भ्लोनले बिमा शुल्क अचाक्ली बढाउँदा निर्माण अवधिमा कुल लागतको १.५ प्रतिशत बिमाका लागि मात्र तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आयोजनाको लागत महँगो भएको र निर्माण सम्पन्नपछि कुल आम्दानीको ६ देखि ८ प्रतिशत बिमाका लागि खर्च गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको बताए।
‘नेपालको बिमा शुल्क संसारकै सबैभन्दा महँगो छ। यसले जलविद्युत् आयोजनालाई धेरै घाटा पुर्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जलविद्युत् आयोजनाले थेग्नै नसक्ने गरी प्रिमियम बढाइएको छ। डी–ट्यारिफमा जानुको विकल्प छैन ।’
उपमहासचिव दुलालले बिमाका लागि छुट्टै ऊर्जा बीमा नीति आवश्यक परेको बताउँदै बीमक संघसँगको सहमति कार्यान्वयनपछि मात्र संयन्त्र बनाएर जानुपर्ने र यसले अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बीमक संघका पदाधिकारी र पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रमा अत्यधिक जोखिम भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीले जलविद्युत् क्षेत्रका बिमाको पुनर्बिमा गर्न नमानेको र अत्यधिक जोखिमका कारण स्वदेशी पुनर्बिमकले पनि कतिपय अवस्थामा पुनर्बिमा गर्न नसकेको बताएका थिए।
नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैद्धवार क्षेत्री, पूर्वअध्यक्ष चंकी क्षेत्री, उपाध्यक्ष अशोक खड्कालगायतले सैद्धान्तिक रुपमा डि–ट्यारिफमा बीमक संघले सहमति जनाइसकेको बताउँदै पछिल्लो समयमा जोखिममा आधारित बिमा नीतिको आवश्यकता रहेको औंल्याए।
छलफलमा इप्पानका प्रतिनिधिले खुला बजार अर्थतन्त्रमा माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले नै बिमादर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै जोखिमको आधारमा निजी क्षेत्रले बिमा गर्ने भएकोले प्रतिस्पर्धाको आधारमा गरिने बिमाले आयोजनालाई सस्तो बनाउन सहयोग गर्ने बताएका थिए। उनीहरुले डि–ट्यारिफमा जाँदा जोखिमको आधारमा जति पनि शुल्क तिर्न तयार रहेको जनाए।
-1754646401.jpeg)
