काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक समष्टिगत आर्थिक प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र बिस्तारै पुनरुत्थानको बाटोमा अगाडि बढेको उल्लेख गरे पनि यो सुधार सबै क्षेत्रमा समान रूपमा नपुगेको औँल्याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय उत्तम अभ्यासलाई अनुसरण गर्दै पहिलोपटक अर्धवार्षिक रूपमा प्रकाशित यो प्रतिवेदनले नेपालको समग्र आर्थिक अवस्था, मौद्रिक क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र र राजकोषीय स्थितिको विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत गरेको छ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रले गत एक दशकमा चारवटा ठूला आघात सहनुपरेको छ। सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्प, सोही वर्ष भएको राजनीतिक पुनर्संरचना, कोभिड–१९ महामारी र भर्खरैको जेनजेड आन्दोलनका कारण नेपालको आर्थिक गति बाधित भएको थियो। यी चारवटा आघातका बाबजुद अर्थतन्त्र क्रमशः सामान्य अवस्थातर्फ फर्किरहेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। तथापि, आर्थिक वृद्धि मध्यमस्तरमा सीमित रहेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.० प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अनुमान छ, जुन सरकारले तोकेको ६.० प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा उल्लेखनीय रूपमा कम हो। जेनजेड आन्दोलनका कारण आर्थिक वर्ष २०२५/२६ को पहिलो त्रैमासमा राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता सिर्जना भए पनि समग्र आर्थिक परिदृश्य स्थिर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मूल्यवृद्धि अर्थात् मुद्रास्फीतिको अवस्थाबारे प्रतिवेदनले उत्साहजनक चित्र प्रस्तुत गरेको छ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति करिब ४.० प्रतिशतमा स्थिर रहने अनुमान गरिएको छ, जुन सरकारको ५.० प्रतिशतको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो। नेपालको मुद्रास्फीति भारतको मुद्रास्फीतिसँग घनिष्ट रूपमा अभिसरण हुने गर्दछ। भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दर, उच्च व्यापारिक अन्तरनिर्भरता र अन्य संरचनागत कारणले नेपालको मूल्य संरचना भारतीय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। यसले एकातिर स्थिरता प्रदान गर्छ भने अर्कातिर नेपाललाई स्वतन्त्र मौद्रिक नीति बनाउन सीमित बनाउँछ।
खाद्यान्न मूल्यवृद्धि गैरखाद्य वस्तुको तुलनामा बढी अस्थिर रहने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै, उपभोक्ता मूल्य सूचकांकको टोकरीमा खाद्य तथा पेय पदार्थको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्रको अवस्थालाई "मिश्रित" भनी वर्णन गरेको छ। एकातिर बजारमा पर्याप्त तरलता छ र ब्याजदर ऐतिहासिक न्यून स्तरमा झरेको छ। बैंकिङ प्रणालीको कर्जा प्रवाह देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नजिक पुगेको छ भने निक्षेप र व्यापक मुद्रा आपूर्ति जीडीपीभन्दा माथि पुगेको छ। तर अर्कातिर, ऋण प्रवाह सुस्त रहेको समस्या कायमै छ। अर्थतन्त्रमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जाको माग आशातीत रूपमा नबढेको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ। यस्तो अवस्थाको मूल कारण भनेको समग्र लगानीको वातावरण र राजकोषीय खर्चको सुस्त गतिलाई मानिएको छ। निर्वाचनपछि सरकारी खर्च बढ्ने र स्थिर सरकार बनेमा लगानीको वातावरण सुध्रने अपेक्षा राखिएको छ। सन् २०२३ को मध्यदेखि अल्पकालीन ब्याजदर घट्न थालेका छन् र हाल ती मौद्रिक नीतिको करिडोरको तल्लो सीमाको आसपासमा स्थिर रहेका छन्। निक्षेपको ब्याजदर भने ३.० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्वास्थ्यको विषयमा प्रतिवेदन मिश्रित चित्र प्रस्तुत गर्छ। पुँजी पर्याप्तता अनुपात नियामक सीमाभन्दा माथि रहेको र तरल सम्पत्ति पर्याप्त रहेको सकारात्मक पक्ष छ। तर विगत दुई वर्षमा खराब कर्जा (गैरसम्पादनशील कर्जा) मा उल्लेखनीय वृद्धि भई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरणमा चाप सिर्जना भएको छ।
भर्खरको तथ्यांकले खराब कर्जामा केही सुधार आएको देखाएको छ, जो सकारात्मक संकेत हो। डिजिटल कारोबार र भुक्तानी प्रणालीमा भने उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेसँगै वित्तीय पहुँचमा दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। नेपालको बाह्य क्षेत्रको समग्र अवस्था राम्रो देखिए पनि राष्ट्र बैंकले यसको दीर्घकालीन टिकाउपनमाथि प्रश्न उठाएको छ। भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) रेकर्ड बचतमा रहेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उच्च स्तरमा पुगेको छ।
यो सकारात्मक तस्बिरको मुख्य आधार विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाह हो, जुन आफैँ बाह्य कारकमा निर्भर र जोखिमपूर्ण छ। निर्यातको वृद्धि खाद्य तेलको निर्यातमा अत्यधिक निर्भर रहेकाले कमजोर रहेको र व्यापार घाटा ऐतिहासिक न्यून तहमा रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अन्य मुद्राहरूसँग नेपाली रुपैयाँमा अवमूल्यनको दबाब जारी रहेको पनि राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ।
सरकारको राजकोषीय अवस्थाबारे प्रतिवेदनले सुधारका संकेत देखिए पनि संरचनागत समस्याहरू कायमै रहेको उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारीपछि राजकोषीय सूचकहरू सुधार हुँदै गएका छन्। तर राजस्व परिचालन अझै महामारीपूर्वको स्तरमा फर्किन सकेको छैन।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष भनेको पुँजीगत खर्चको अत्यन्त न्यून स्तर हो। सरकारी खर्च चालु खर्चमा केन्द्रित भई पुँजीगत खर्च सुस्त रहनु अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन उत्पादन क्षमताका लागि हानिकारक मानिन्छ। खर्चमा उच्च मौसमी उतारचढाव र लगातार बजेट घाटाले सार्वजनिक ऋण बढाउँदै लगेको छ। बाह्य अनुदान र सहुलियत ऋणमा क्रमिक गिरावट आउँदा घरेलु ऋणमा निर्भरता बढेको छ, जसले ब्याजदर र पुनर्भुक्तानीको जोखिम बढाएको छ।
तथापि, समग्र ऋणको स्तर क्षेत्रीय औसतभन्दा तल रहेको र ऋण दिगोपना जोखिमको सीमाभन्दा निकै तल रहेकाले सरकारसँग उत्पादनशीलता र रोजगारी बढाउने क्षेत्रमा खर्च गर्ने राजकोषीय सुविधा रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) को जनवरी २०२६ को विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्र बैंकले वैश्विक अर्थतन्त्रको अवस्था समेत विश्लेषण गरेको छ। बढ्दो भूराजनीतिक तनाव र व्यापारिक अनिश्चितताका बाबजुद वैश्विक अर्थतन्त्र ३.३ प्रतिशतको दरले वृद्धि हुने र मुद्रास्फीति ३.८ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले नीतिगत ब्याजदर घटाउन थालेका छन्। दक्षिण एसियामा भने विभिन्न उपायहरू अपनाइए पनि आर्थिक वृद्धि मन्थर हुने आँकलन गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनको निचोडमा नेपालको आर्थिक परिदृश्य स्थिर रहे पनि विद्यमान जोखिमहरूप्रति सचेत रहनुपर्ने सन्देश दिएको छ। वैश्विक भूराजनीतिक तनाव, व्यापारिक अनिश्चितता र घरेलु राजनीतिक संक्रमणजन्य जोखिमहरू नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणमाथि थप चुनौती थप्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।
कर्जा वृद्धिको गति राजकोषीय कार्यसम्पादन, निर्वाचनपछिको सरकारी खर्च विस्तार र समग्र लगानीको वातावरण सुधारमा निर्भर रहनेछ। रेमिट्यान्स आप्रवाहले तरलता उच्च राख्नेछ, तर यसको दीर्घकालीन भरोसायोग्यतामाथि प्रश्न कायमै रहनेछ। यसर्थ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई गतिशील, प्रमाणमा आधारित र अग्रदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।
-1772513057.jpeg)
