काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले कैलालीस्थित कारागार कार्यालय परिसरभित्र यही साउन २३ गते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीउपर कानुनबमोजित कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको आजको बैठकले घटनामा पीडितलाई नियमानुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आवश्यक प्रबन्ध गर्न पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिले भनेको छ, ‘देशका विभिन्न जिल्लामा अवस्थित कारागारहरूमा समयसमयमा हुने गरेका यस्ता झडप तथा कुटपिटका घटना दोहोरिन नदिन कारागार प्रशासनलाई थप जिम्मेवार बनाउने र कैदीबन्दीमध्येबाट नेतृत्व छनोट गरी कारागारभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।’
अपराधको प्रकृति, बन्दीको संख्या र स्वभावअनुसार फरकफरक ब्लक वा कारागारमा राख्ने, कैदीबन्दीलाई श्रम र उत्पादनसँग जोड्नेलगायत विषयसहितको आवश्यक रणनीति तय गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।
समितिका सभापति विमला सुवेदीले भने, ‘कारागार प्रशासनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्धमा समयसामयिक सुधार गर्न, कारागारभित्र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक-एक वटा नमूना कारागार निर्माण गर्न, क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राख्न नपर्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन गर्दछ।’
त्यसैगरी समितिले कारागारहरूको सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रविधिमैत्री, सक्षम तथा सबल बनाउन र देशैभरिका कारागारलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउँदै सुधार गृहका रूपमा विकास गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।
-1755098348.jpg)
