काठमाडौं। नेपालका मैदा तथा आँटा उत्पादन गर्ने उद्योगका लागि पर्याप्त मात्रामा गहुँ आपूर्ति हुन नसक्दा व्यवसाय धराशयी हुने अवस्थामा पुगेको छ। तीन वर्षदेखि भारतले गहुँ आयातमा कोटा निर्धारण गरेपछि मागअनुसार आयात नहुँदा मैदा तथा आँटा उद्योग धराशयी बनेका हुन्।
नेपाल फ्लोर मिल्स एससिएसनका सचिव आनन्द ओझाले भारतबाट पर्याप्त मात्रामा गहुँ आयात गर्न नसक्दा आँटा र मैदा उद्योग समस्यामा परिरहेको जानकारी दिए। गहुँ आयात सहज नभएकाले पछिल्लो समय चार वटा मैदा तथा आँटा उद्योग बन्द भएको र भएका उद्योग पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहेको बताए।
‘भारत सरकारले आफ्नो कम्पनी एनसीएलमार्फत मात्र गहुँ पठाउन दिने गरेकाले यसमा लाग्ने ‘सर्भिस चार्ज’ महँगो छ,’ सचिव ओझाले भने, ‘यसले प्रतिकिलो गहुँमा १ रुपैयाँसम्म मूल्य बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर मैदा र अन्य उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्यमा पर्ने देखिएको छ।’
उपभोक्ता मूल्यमा असर पर्नुका साथै, मैदा तथा आँटा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालनमा पनि समस्या देखिएको उद्योगीहरुको भनाइ छ। हाल नेपालमा ४६ वटा मैदा मिल दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ३१ वटा पूर्ण सञ्चालनमा छन्। ११ वटा उद्योग आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन्।
नेपालका मैदा मिलहरूलाई वार्षिक करिब ९ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्छ। तर, भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालले कोटा प्रणालीमा गहुँ आयात गर्नुपर्दा लागत बढेको छ।
भारत सरकारले आफ्नो खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो तीन वर्षयता गहुँ निर्यातमा कडाई गरेको छ। नेपाललाई कोटाका आधारमा केही मात्रामा गहुँ उपलब्ध भने गराइरहेको छ। नेपालका उद्योगले आफ्नो वार्षिक मागको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयात गर्ने भएकाले यो प्रतिबन्धले सीधै उद्योग र उपभोक्ता दुवैलाई असर गरेको छ।
नेपालका मैदा मिलहरूलाई वार्षिक करिब नौ लाख टन गहुँ आवश्यक पर्छ। तर, भारत सरकारले गहुँ निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालले कोटा प्रणालीमा गहुँ आयात गर्नुपर्दा लागत बढेको छ।
नेपालमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगले सबैभन्दा बढी गहुँ खपत गर्ने उद्योगीहरुको दाबी छ। र यो माग पूर्ति गर्न भारतबाट गहुँ आपूर्ति गर्नुपर्ने उद्योगीको भनाइ छ। सञ्चालन भइरहेको उद्योगको माग पूर्ति गर्न वार्षिक गहुँ माग पूरा गर्न भारतबाट आयात गर्नुपर्ने नेपाल फ्लोर मिल्स एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्य माधवलाल श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘नेपालमा उत्पादित गहुँले मुस्किलमा तीनदेखि छ महिनासम्मको माग मात्र धान्छ,’ उनले भने, ‘बाँकी समयका लागि भारतमा निर्भर रहनुपर्छ।’
गत वर्ष भारतले नेपाललाई दुई लाख टन गहुँको कोटा छुट्याएको थियो। सोमार्फत एक लाख टन उद्योगहरूका लागि थियो। तर, यो कोटाअन्तर्गतको गहुँ आयात प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले उद्योगहरूले पर्याप्त मात्रामा गहुँ पाउन नसकेको पूर्वअध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा मिलहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको उनले बताए।
नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका सचिव ओझका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० देखि ११ लाख टन मात्रै गहुँ उत्पादन भइरहेको छ। यो भिन्नताले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या थपेको छ।
गहुँको अभावले बजारमा आँटा, मैदा र अन्य गहुँबाट बन्ने उत्पादनहरूको मूल्य बढ्न थालेको छ। एक महिनादेखि मूल्यमा वृद्धि हुन थालेको श्रेष्ठले बताए। ‘आधिकारिक च्यानलबाट गहुँको आयात नहुँदा चोरी निकासीका माध्यमबाट गहुँ भित्रिने सम्भावना पनि रहन्छ,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा सरकारलाई राजस्वमा घाटा हुनुका साथै बजारमा गुणस्तरहीन उत्पादनहरू आउन सक्ने जोखिम पनि बढेको छ।’
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा वार्षिक २० देखि २१ लाख टन गहुँ उत्पादन हुन्छ। तर, उद्योगीहरूका अनुसार यो तथ्यांक वास्तविकताभन्दा धेरै फरक छ। नेपाल फ्लोर मिल एसोसिएसनका सचिव ओझका अनुसार नेपालमा वार्षिक १० देखि ११ लाख टन मात्रै गहुँ उत्पादन भइरहेको छ। यो भिन्नताले पनि आपूर्ति व्यवस्थापनमा समस्या थपेको छ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा गहुँको अभाव झन् बढ्ने देखिन्छ। यसले गर्दा उद्योगहरूले लामो समयसम्म उत्पादन बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसबाट रोजगारीमा पनि असर पर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिने उद्योगीको भनाइ छ।
