काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निःसन्तान उपचार (आइभीएफ) सेवालाई व्यवस्थित बनाउन र नियमन गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै उक्त मापदण्ड स्वीकृत गरेका हुन्।
यो मापदण्डले नेपालमा निःसन्तान उपचार सेवा र यसका लागि आवश्यक प्रयोगशाला, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा संवेदनशील मानिएको शुक्रकिट तथा अण्डा दान(डोनर) प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने भएको छ।
मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्माले यो मापदण्डले निःसन्तान उपचार केन्द्रहरूको कानुनी आधारमा प्रभावकारी नियमन र निःसन्तान उपचार सेवामा एकरूपता ल्याउने बताए। उनका अनुसार न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र प्रयोगशालाको स्तर तोक्ने, सेवा शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने तथा सेवाग्राही र दाताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो मापदण्ड जारी गरिएको हो।
उनले भने, “निःसन्तानपन एक संवेदनशील स्वास्थ्य समस्यामात्र नभएर गहिरो सामाजिक र मनोवैज्ञानिक विषय पनि हो। यस मापदण्डले निःसन्तान उपचार सेवालाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन लागि एक कोशेढुङ्गाका रुपमा काम गर्ने छ।”
डा शर्माले मापदण्डबमोजिम सेवा प्रदायकलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइने छ। तोकिएको मापदण्ड पालना नगर्ने जोसुकैलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने बताए। मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बूढाथोकीले प्रजनन स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यस मापदण्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
भ्रुणको विकासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रयोगशाला र शल्यक्रिया कक्षको वातावरणीय गुणस्तरका लागि प्राविधिक मापदण्ड तोकिएको छ। सेवा शुल्क मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम मात्र लिन पाइनेछ भने प्रत्येक संस्थाले १० प्रतिशत सेवा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। सेवाको गुणस्तर, जनशक्ति र उपकरणको अवस्थाबारे मन्त्रालयको समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थाको अनुमति खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शुक्रकिट वा अण्डा दान गर्ने दाताका लागि समेत स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ। दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने, कुनै पनि सरुवा रोग नभएको स्वास्थ्य परीक्षणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने र विवाहितको हकमा दम्पतीको लिखित मञ्जुरीजस्ता विषयलाई अनिवार्य गरिएको छ।
एक व्यक्तिले दान गर्न पाउने पटकको सङ्ख्या सीमित गरिएको छ र दाताको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राख्नुपर्नेछ । साथै, कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पारी वा दबाबमा राखी दान गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
