काठमाडौं। सवारीसाधनमा जडित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (विद्युतीय सवारी नम्बर) निगरानीका लागि सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका मुख्य नाकामा विशेष गेट निर्माण गर्ने भएको छ।
प्रत्येक सवारीसाधनमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको वा नभएको भन्ने निगरानी गर्न अहिले भौतिक, पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले १० ठाउँमा गेट निर्माण गर्न थालेको हो।
विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवका अनुसार उपत्यकाभित्र ४ वटा आरएफआइडी गेट बनाइने छ भने बाँकी ६ वटा उपत्यका बाहिर बनाइने छ। १० वटा अनुगमन गेटमध्ये चारवटा काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा बन्दै छन्। जसमा नागार्जुन र नागढुंगामा बनिसकेका छन् भने फर्पिङमा काम भइरहेको छ। यस्तै, जगातीमा काम सुरु हुन बाँकी छ।
बाँकी ६ वटा गेट भने उपत्यका बाहिरका प्रमुख सहरमा निर्माण हुने छन्। पथलैयामा निर्माण कार्य भइरहेको छ भने इटहरी, बुटवल, पोखरा, कोहलपुर र अत्तरियामा यो वर्षभित्र काम सुरु गर्ने योजना रहेको विभागका निर्देशक इन्जिनियर यादवले बताए।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, वितरण र रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) निमार्णको जिम्मेवारी डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले पाएको छ। देशका मुख्य नाकामा बनाइने १० वटा आरएफआइडी गेटमध्ये २ वटा तयार भएको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर अरुण हमाल बताउँछन्। उनका अनुसार उपत्यकामा थानकोट र नागार्जुनको मुग्लिङ–सौराहा खण्डका आरएफआइडी गेट निमार्ण सम्पन्न भएका छन्।
देशका मुख्य नाकामा बनाइने १० वटा आरएफआइडी गेटमध्ये २ वटा तयार भएको डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर अरुण हमाल बताउँछन्।
‘बाँकी आठवटा गेटमध्ये फर्पिङ र पथलैयामा बन्ने गेटको डिजाइन स्वीकृत भइसकेको छ’ उनले भने, ‘छिट्टै निर्माण कार्य सुरु हुनेछ। बाँकी ६ वटा गेटका लागि भने सर्भेको काम भइरहेको छ।
डेकाटुर टाइगर आईटी कम्पनीले सन् २०१५ को अप्रिलमा पाँच वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो। तर, साे सम्झौता कोभिड र कानुनी विवादले गर्दा २०२० मा नै सकिएको थियो। त्यसपछि दुई–दुई वर्ष गरी यसको म्याद थपिएको थियो।
हालै थपिएको म्याद नोभेम्बर २०२५ मा सकिँदैछ। कामले अपेक्षित गति लिन नसकेका कारण कम्पनीले म्याद थपका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको कम्पनीका चिफ अपरेटिङ अफिसर अरुण हमाल बताउँछन्। यो परियोजना कुल ३८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ)को रहेको छ। यस परियोजनाअन्तर्गत २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। हालसम्म करिब साढे ७ लाख प्लेट मात्र उत्पादन भएको छ। यसै बजेटमार्फत आरएफआइडी गेट निमार्ण गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएसँगै यो नम्बर प्लेटमार्फत सरकारले सवारीसधान निगरानी (ट्रयाकीङ) गर्ने जनाएको छ।
‘गेट निर्माणको लागि छुट्टै बजेट छुट्याइएको छैन। सम्पूर्ण काम एउटै परियोजना बजेटबाट भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कुन गेटमा कति खर्च भयो भन्ने बारेमा कम्पनीसँग यकिन तथ्यांक छैन। कम्पनीले निर्माण र उत्पादनको काम मात्र हेर्ने।’
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू भएसँगै यो नम्बर प्लेटमार्फत सरकारले सवारीसधान निगरानी (ट्रयाकीङ) गर्ने जनाएको छ। विभागले बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आइटी’ सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा (आइसीबी)मार्फत यो आयोजनाका लागि सम्झौता गरेको विभागका निर्देशक इन्जिनियर यादवले बताए।
‘सम्झौताअनुसार कम्पनीले चारवटा मुख्य काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, २५ लाख सवारी साधनको लागि ५० लाख नम्बर प्लेट उत्पादन, सवारी साधनको अनुगमन गर्न १० वटा स्थायी गेट निर्माण र चेकजाँचका लागि १०० वटा मोबाइल डिभाइस उपलब्ध गराउने,’ यादवले भने।
सम्झौताअनुसार कम्पनीको कार्यअवधि यो मंसिरसम्म मात्रै रहेपनि १० वटा गेट निर्माणलगायतका काम पूरा हुन बाँकी रहेकोले सम्झौताको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विभागले बताएकाे छ।
