काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनको तिआनजिन सहरमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग भेटवार्तामा व्यस्त छन्।
शाङ्घाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलनको अवसरमा आयोजित भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको प्रमुख कूटनीतिक, आर्थिक र विकाससम्बन्धी एजेन्डा प्रस्तुत गरेका छन्।
कूटनीतिक एजेन्डा
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल-चीन सम्बन्ध पाँच सूत्रीय शांतिपूर्ण सहअस्तित्वमा आधारित रहेको र दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध समस्यारहित रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई एसिओ को सदस्यतामा सामेल गराउन चीनको समर्थन मागे।
साथै, हालै भारत-चीनबीच लिपु लेक पासमार्ग हुँदै भएको व्यापार समझदारीमा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको र त्यो भूभाग नेपालको सार्वभौम क्षेत्र भएको स्पष्ट सन्देश पनि दिए। यसलाई नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता प्रस्ट्याउने कदमका रूपमा लिइएको छ।
आर्थिक र विकास एजेन्डा
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँगका परियोजना कार्यान्वयनलाई छिटो अघि बढाउन आग्रह गर्दै, विशेषगरी मल उत्पादन तथा आपूर्ति, पेट्रोलियम अन्वेषण, मानव स्रोत विकास, जलवायु प्रतिरोधात्मक क्षमता, पूर्वाधार विकास र जनस्तरमैत्री सम्बन्ध विस्तारमा सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन्।
बिआरआईअन्तर्गत अगाडि बढिसकेका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि चीनको निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
चीनको प्रतिक्रिया
राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई 'समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली'को लक्ष्य पूरा गर्न चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। उनले नेपालप्रति ‘एक चीन नीति’ को दृढ समर्थन गरेको भन्दै, नेपालले चीनको भू-राजनीतिक संवेदनशीलताप्रति देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेको नेपाल पक्षले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
सीले उच्चस्तरीय बिआरआई परियोजनाहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने र बहुपक्षीय संयन्त्रहरू-जस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघ र एससिओमा पनि नेपालसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्।
भ्रमणको महत्व
प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणले नेपाल-चीन सम्बन्धलाई बहुआयामिक बनाउने संकेत दिएको छ। एकातिर उनले भारतसँग जोडिएको विवादास्पद भू-राजनीतिक प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाएका छन् भने अर्कोतिर नेपालको विकास र आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक ठूला परियोजनामा चीनको साथ मागेका छन्।
भोलि प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति सी चिनफिङ र उनकी पत्नी पेङ लियुआनद्वारा आयोजित गाला भोजमा सहभागी हुने छन्। साथै, शिखर सम्मेलनको छेउछाउमा अन्य मुलुकका शीर्ष नेताहरूसँग पनि भेटवार्ता हुने कार्यक्रम छ।
