काठमाडौं। गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संघसंस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति नागरिक समाज र सरोकार भएका निकायले गम्भीर असहमति जनाउँदै समावेशी छलफलको माग गरेका छन्।
आज राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च नेपाल (मानव अधिकार एलायन्स) द्वारा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाजकल्याण परिषद् ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी ल्याइएको नयाँ मस्यौदाले संविधानमा सुनिश्चित नागरिक स्वतन्त्रता सङ्कुचित गर्ने खतरा रहेको बताए।
उनले संविधानको धारा १७ मा व्यवस्था गरिएको सङ्गठन निर्माण गर्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकारलाई मस्यौदाले चुनौती दिएको बताए। किडार्क नेपालकी अध्यक्ष सम्झना मल्ल शाहले मस्यौदामा संघसंस्थाविरोधी प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई संविधान अनुकूल बनाउन व्यापक परामर्श आवश्यक रहेको बताइन्।
नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) का महासचिव ललित ओझाले मस्यौदाले गैरसरकारी, नागरिक तथा सामुदायिक सङ्गठनको स्वतन्त्र कामकाजमा अवरोध ल्याउने, दर्ता तथा सञ्चालन प्रक्रियामा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र सरकारप्रतिको निर्भरता बढ्ने अवस्था सिर्जना गर्ने टिप्पणी गरे।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले कानुन निर्माणमा हतार र परामर्शहीन प्रवृत्तिले लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्दै दीर्घकालीन प्रभावको अध्ययन अनुसन्धान र पर्याप्त छलफल नगरी विधेयक ल्याउने कार्य खतरनाक भएको बताए। उनले दशकौँको संघर्ष र मेहनतले बनेको संविधान विपरीत हाल राजनीतिक दल र सांसदहरूको भूमिका कमजोर भएको भन्दै यस्ता प्रवृत्ति निरन्तर रह्यो दुर्भाग्य हुने जिकिर गरे।
कार्यक्रमका अन्य सहभागीले संघसंस्थालाई स्वतन्त्र र सहज वातावरणमा काम गर्ने सुनिश्चितताका लागि थप छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
