काठमाडौं। पछिल्लो केही सातादेखि सरकारले सामाजिक सञ्जालको मुख्य कम्पनी मेटा (फेसबुक, ह्वास्टएप्प, इन्स्टाग्राम), एक्स (ट्वीटर)लगायतलाई नेपालको कानुनअनुसार दर्ता हुन आग्रह गर्दै आएको छ।
सार्वजनिक भाषणमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालहरू दर्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मन्त्री गुरुङले राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता विरोधी गतिविधि भएकाले नियन्त्रण गर्नका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्।
उनले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने भनिरहँदा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट समेत यो निर्णय गराएको थियो। सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० सँगै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मूल कम्पनीलाई एक साताभित्र सूचीकरण गर्न आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘यति धेरै सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन्। मैले मेटाका प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य र कृषिमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरेको थियो। उहाँहरूबाट मौखिक आश्वासन आए पनि अरू कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ मन्त्री गुरुङले एक साताअघि भनेका थिए, ‘यस्ता व्यापारिक संस्थाहरूले हाम्रो संविधान, कानुन र सार्वभौमिकता मान्नैपर्छ, मान्दैनौँ भन्न पाइँदैन। पटक-पटक आह्वान गर्दा पनि अटेरी गरिरहेका कारण मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सात दिनको समय दिने निर्णय गरेको हो।’
सरकारले अन्तिम पटक सामाजिक सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन दिएको एक साताको समय आजदेखि समाप्त हुँदै छ।
दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट भ्रामक समाचार, ‘फेक आइडी’, ‘सेक्सटोर्सन’, ‘एक्सटोर्सन’, गलत सूचना, कुप्रचार, ‘साइबर बुलिङ’, र ‘डिप फेक’ जस्ता अभिव्यक्ति बन्द हुने सरकारको दाबी थियो।
तर, सरकारले अन्तिम पटक सामाजिक सञ्जाललाई मन्त्रालयमा सूचिकृत हुन दिएको एक साताको समय आजदेखि समाप्त हुँदै छ। सरकारले दिएको समयावधि समाप्त हुन लागे पनि फेसबुक, ह्वास्टएप, एक्स जस्ता सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण भएका छैनन्।
नेपालको कानुन उल्लंघन गरी यी सामाजिक सञ्जालहरू निर्बाध सञ्चालन हुँदा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ। यसले सरकारले दिएको समय सीमा समाप्त भएसँगै के निर्णय हुनेछ? भन्ने चासो बढेको छ।
यता, सूचीकरण हुन आग्रह गरिएको सामाजिक सञ्जाललाई के गर्ने भन्नेबारे निर्णय हुन नसकेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव रविन्द्र प्रसाद पौड्यालले सरकारले दिएको समय सकिए पनि कुनै निर्णय हुन नसकेको जानकारी दिए।
‘सामाजिक सञ्जाल सूचीकरण हुन सरकारले दिएको एक हप्ताको समय आजदेखि सकिँदै छ। अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन्,’ सूचना अधिकारी पौड्यालले भने, ‘भोलि (बिहीबार) अफिस आवरमा (कार्यालय समय) बन्द गर्ने भन्ने निर्णयमा भए बन्द हुन्छ।’
सरकारले सामाजिक सञ्जालहरू नेपाली कानुनअनुसार इजाजत नलिँदा बन्द गर्ने भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षअघि दर्ता भएको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले सोमबार तीन वटा रिटमाथि एकमुष्ठ सुनुवाई गर्दै निवेदकको मागबमोजिम परमादेश जारी गरेको हो।
नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्वोच्चको परमादेश आएको हो।
विं.सं. २०७७ पुसमा अधिवक्ता बिपी गौतम र अनिता बजगाईले विदेशी विज्ञापनसहितका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु निर्वाध प्रसारणमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सोही प्रकृतिको रिट नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले पनि दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले दुवै रिटलाई एक ठाउँमा राखेर विपक्षीहरूसँग जवाफ माग गरेको थियो।
रिट निवेदनमा अनधिकृत ओभर दी टप ओटिटी तथा युट्युबलगायत इन्टरनेट ब्राउजरमा भएका अनधिकृत प्रसारणलाई रोक्न परमादेश माग गरिएको थियो। नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन सर्वोच्चको परमादेश आएको हो।
पाँच वर्षअघि सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न माग राख्दै सर्वोच्चमा रिट परे पनि पछिल्लो समयमा सञ्चालन भएका टिकटकसँगै भाइबर र विच्याट मात्रै नेपालमा दर्ता भएका छन्।
यसैबीच, फेसबुकले नेपाली प्रयोगकर्तामाथि सहज नियम लागू गर्दै केही नयाँ फिचर सार्वजनिक गरेको छ। जसले प्रयोगकर्तालाई प्रलोभनमा पारेर नेपाल सरकारमाथि नै उल्टो दबाब सिर्जना गरेको छ।
