काठमाडौं। एक दशकअगाडि नेपालको सबैभन्दा आकर्षक र नाफामूलक व्यवसायका रुपमा चिनिने दूरसञ्चार क्षेत्र अहिले आफ्नै अस्तित्वको संकटमा फसेको छ। कुनै समय यो क्षेत्रमा लगानी गर्नु भनेको सुनको खानी खन्नु सरह थियो।
मोबाइल फोनको विस्फोटक विस्तार, डेटा सेवाको बढ्दो माग र दूरदराजसम्म नेटवर्क पुग्दै जाँदा यो क्षेत्रले असाधारण वृद्धि देखाएको थियो। लगानीकर्ताहरू यहाँ पैसा लगाउन हुरुक्कै हुन्थे। बैंकहरू ऋण दिन अग्रसर हुन्थे। सरकार पनि यो क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमा गर्वित हुन्थ्यो। तर, ती सुनौला दिन अहिले इतिहासको पानामा मात्र बाँकी छन्।
अहिलेको वास्तविकता त्यसको ठिक उल्टो छ। मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको राजस्व निरन्तर खुम्चिँदै गएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण हेर्दा वर्षेनि नोक्सानीको चाप बढ्दो छ। कतिपय कम्पनीहरू त कर्मचारीलाई समयमा तलब खुवाउन नसक्ने अवस्थासम्म पुगिसकेका छन्।
कार्यालय भाडा तिर्न नसकेर सर्नुपर्ने, पूर्वाधार मर्मतका लागि पैसा नजुट्ने र विदेशी अपस्ट्रिम सेवाको भुक्तानी गर्न नसकेर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने घटनाहरू अब असामान्य रहेनन्। एक समय उद्यमीहरू यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न लाइन लाग्थे।अहिले त्यही उद्यमीहरू बाहिरिने बाटो खोज्दै छन्।
यो दुर्दशाको जड खोज्दा एउटै उत्तर आउँछ- सरकारको अदूरदर्शी नीति र इन्टरनेटको रणनीतिक महत्त्व नबुझेको राज्यको पुरानो मानसिकता।
करको बोझले थिच्दै
दूरसञ्चार क्षेत्रमाथि थोपरिएको करको भार अन्य क्षेत्रको तुलनामा असाधारण रूपमा बढी छ। लाइसेन्स शुल्क, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, दूरसञ्चार सेवा शुल्क र सामान्य आयकरमाथि थपिएका अन्य दायित्वले गर्दा कम्पनीहरूले आम्दानीको ठूलो हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ। जुन पैसा पूर्वाधार विस्तारमा लगाउनुपर्थ्यो, त्यो सरकारी ढुकुटीमा जाने गरेको छ। फल स्वरूप, सेवाको गुणस्तर सुधार हुँदैन, नेटवर्क विस्तार रोकिन्छ र उपभोक्ताले महँगो तर कमजोर सेवा पाउने अवस्था बनेको छ।
विशेष गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विदेशी अपस्ट्रिम सेवाको भुक्तानीमा परेको कठिनाइ अहिले चरम विन्दुमा पुगेको छ। विदेशी मुद्रा जुटाउन नसकेर पटक-पटक सेवा ठप्प हुने अवस्था बनेको छ। यसले उपभोक्तामा मात्र होइन, कम्पनीको प्रतिष्ठामा पनि गहिरो असर पारेको छ।
नेपालमा अहिले सयौँ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू छन्- अधिकांश साना र आर्थिक रूपमा कमजोर। यी कम्पनीहरूलाई एकीकृत गर्न मर्जर र एक्विजिसनको बाटो खुलाउनुपर्ने आवाज वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। तर नीतिगत र कानुनी अड्चनका कारण यो प्रक्रिया सहज हुन सकेको छैन। साना कम्पनीहरू ठूलामा गाभिन सक्दैनन्, ठूला कम्पनीहरूले साना किन्न कठिनाइ भोग्छन् र यसको परिणाम भनेको सबैको अवस्था कमजोर रहनु हो।
। यो एउटा उद्योगको समस्या मात्र होइन, यो समग्र डिजिटल नेपालको सपनामाथि प्रहार हो।
वर्ल्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालका अनुसार, यो क्षेत्रमा मर्जर र एक्विजिसनको सहज वातावरण नबनाइए एकपछि अर्को कम्पनी धरासायी हुँदै जाने निश्चित छ। कम्पनीहरू बन्द भए रोजगारी जान्छ, पूर्वाधारमा गरिएको लगानी खेर जान्छ र सेवाबाट वञ्चित हुने उपभोक्ताको संख्या बढ्छ। यो एउटा उद्योगको समस्या मात्र होइन, यो समग्र डिजिटल नेपालको सपनामाथि प्रहार हो।
तार व्यवस्थापन, पोल विवाद र भूमिगत केबल प्रणालीको अस्पष्ट नीतिले वर्षौंदेखि यो क्षेत्रलाई थकाउँदै आएको छ। काठमाडौँका सडकमा झुन्डिएका तारको जञ्जालले सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको सम्बन्ध कति जटिल छ भन्ने दृश्यात्मक प्रमाण दिन्छ। विद्युत लाइन भूमिगत गर्दा फाइबर व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति नहुँदा कम्पनीहरूले लगाएको पूर्वाधार उखेलिने र पुनः लगाउनुपर्ने बाध्यता बारम्बार आएको छ, जसले अनावश्यक खर्च र समयको क्षति गराएको छ।
फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्सको राजनीति
मोबाइल सेवा प्रदायकहरूका लागि फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापन अर्कै किसिमको टाउको दुखाइ बनेको छ। माग भन्दा बढी आपूर्ति छ तर अक्सन प्रक्रिया विवादास्पद छ। लाइसेन्स नवीकरणमा अनावश्यक ढिलाइ र अस्पष्टताले कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन असम्भव बनाएको छ। स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेर सेवा पूर्णतः बन्द भएको ताजा उदाहरण सामु छँदै छ। यसैले देखाउँछ अन्योलको मूल्य अन्ततः उपभोक्ताले चुकाउनुपर्छ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई विशेष सुविधा दिने र निजी तथा विदेशी लगानी भएका कम्पनीहरूको भविष्य अनिश्चित राख्ने दोहोरो नीतिले लगानीकर्ताहरूमा अविश्वास बढेको छ। एनसेलको विवाद यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो। यो विवाद समयमा समाधान नभए नेपालको मोबाइल सेवा नै संकटमा पर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज खनाल बताउँछन्।
इन्टरनेटलाई विलासिता ठान्ने गल्ती
यो सबै समस्याको केन्द्रमा एउटा मौलिक गल्ती छ- राज्यले इन्टरनेटलाई आजसम्म विलासिताको वस्तुका रूपमा हेर्दै आएको छ, आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा होइन। अहिलेको युगमा इन्टरनेट भनेको सडक र बिजुलीजत्तिकै अपरिहार्य छ। विद्यालयमा डिजिटल शिक्षा, अस्पतालमा टेलिमेडिसिन, सरकारी सेवामा ई-गभर्नेन्स र व्यापारमा डिजिटल कारोबार- यी सबैको आधार भनेको भरपर्दो र सस्तो इन्टरनेट हो। तर जुन क्षेत्रले यो सबै सम्भव बनाउँछ, त्यही क्षेत्रलाई सरकारले राजस्वको स्रोत मात्र ठानेर हेरिरहेको छ।
रेडियो पत्रकारितादेखि शिक्षासम्म र सञ्चार क्षेत्रको व्यावहारिक र बौद्धिक दुवै पाटोसँग परिचित छ।
विज्ञहरूका अनुसार, अहिले पनि ढिला भएको छैन। सरकारले यदि कर र रोयल्टीको भार तत्काल घटाउने, मर्जरलाई सहज बनाउने, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेसमा नीतिगत सहजीकरण गर्ने, पुराना विवादहरू छिटो टुंग्याउने र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति ल्याउने काम गर्यो भने यो क्षेत्र पुनः उकालो लाग्न सक्छ। नेपालका अनुसार फिक्स्ड वायरलेस एक्सेसमा सहजीकरण भएमा एक वर्षभित्रै नेपालका कुनाकन्दरासम्म ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन सम्भव छ। तर त्यसका लागि सरकारको इच्छाशक्ति र छिटो निर्णय चाहिन्छ।
नयाँ सञ्चार मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सनाले कार्यभार सम्हालेका छन्। रेडियो पत्रकारितादेखि शिक्षासम्म र सञ्चार क्षेत्रको व्यावहारिक र बौद्धिक दुवै पाटोसँग परिचित छ। तर यो क्षेत्रले अहिले अपेक्षाको भाषण होइन, ठोस निर्णयको भाषा सुन्न चाहेको छ। एकसमय लोभलाग्दो मानिएको यो क्षेत्र अहिले तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेको अवस्थामा छ र यो पतन रोक्ने जिम्मेवारी अन्ततः सरकारकै काँधमा छ।
