काठमाडौं। नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू एकआपसमा गाभिन तयार छन्। तर, राज्यको नीतिगत अन्यौल र कानुनी जटिलताले यो बाटो वर्षौंदेखि अवरुद्ध छ। एकातर्फ सयौँ सानासाना कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा थलिँदै छन्।अर्कोतर्फ मर्जर तथा एक्विजिसनलाई सहज बनाउने ठोस निर्णय सरकारी फाइलभित्रै थन्किएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हाल देशव्यापी रुपमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीको संख्या १०६ पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र सञ्चालित दुई छुट्टै सेवा प्रदायक थप छन्। तर, यीमध्ये धेरैले अनुमति लिएर पनि सेवा दिन सकिरहेका छैनन्- आर्थिक स्रोत नपुगेर, पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेर।
वल्र्डलिंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव नेपालका अनुसार यो अवस्थाको सीधा असर उपभोक्ता, रोजगारी र समग्र डिजिटल पूर्वाधारमा पर्छ। 'यो एउटा उद्योगको समस्या मात्र होइन, यो डिजिटल नेपालको सपनामाथि प्रहार हो,' उनले भने, 'मर्जर र एक्विजिसनको सहज वातावरण नबनाइए एकपछि अर्को कम्पनी धरासायी हुनेछन्। रोजगारी गुम्ने, लगानी खेर जाने र उपभोक्ता सेवाबाट वञ्चित हुने छन्।'
काठमाडौंका सडकमा झुन्डिएका तारहरू केवल दृश्य प्रदूषण मात्र होइनन्- ती सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीचको जटिल सम्बन्धको जीवन्त प्रमाण पनि हुन्। विद्युत लाइन भूमिगत गर्ने अभियानमा फाइबर व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले कम्पनीहरूले वर्षौं लगाएर बिछ्याएको पूर्वाधार उखेल्नुपर्ने र पुनः राख्नुपर्ने बाध्यता बारम्बार आउने गरेको छ। यसले अनावश्यक खर्चभार र समयको ठूलो क्षति गराउँदै आएको छ।
साथै, एक इन्टरनेट कम्पनीले अर्को इन्टरनेट कम्पनीमा लगानी गर्न नपाउने अर्थात् क्रसहोल्डिङमाथिको कानुनी रोकले पनि मर्जर प्रक्रियालाई जटिल बनाइदिएको उद्योगका अधिकारीहरू बताउँछन्।
कानुनी जञ्जाल : आयकर ऐनको दफा ५७
मर्जरको बाटोमा सबैभन्दा ठूलो काँडो भनेको आयकर ऐन २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ५७ हो। यस दफाअनुसार कुनै कम्पनीमा विगत तीन वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा त्यस कम्पनीले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ। अर्थात् त्यसमा पुँजीगत लाभकर (क्यापिटल गेन ट्याक्स) लाग्छ। जबकि, वास्तविकतामा अधिकांश कम्पनीहरू नाफामा छैनन्, घाटामा छन्।
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषनाथ दाहाल यसलाई अझ व्यापक समस्याका रूपमा देख्छन्।
भायनेटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनित बोहोराले भने, 'मर्जका लागि ऐन वा निर्देशनमा कुनै विशेष प्रावधान छैन। कुनै कम्पनी मर्ज भएर ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदारी पुगेमा त्यसलाई आकर्षक बनाउन नीतिगत प्रोत्साहन आवश्यक छ।'
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट शेषनाथ दाहाल यसलाई अझ व्यापक समस्याका रूपमा देख्छन्। 'दफा ५७ ले इन्टरनेट सेवा प्रदायक मात्र होइन, नेपालमा सञ्चालित जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनीलाई गाँज्छ, होटल, जलविद्युत, उत्पादन प्रशोधन उद्योग सबैलाई,' उनले भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको आवश्यकताअनुसार यस दफामा व्यापक सुधार ढिलाई गर्न नहुने भइसक्यो।'
वल्र्डलिंकका सीईओ नेपालले पनि आयकर ऐनको दफा ७५ अन्तर्गत किनबेचमा क्यापिटल गेन तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा घाटामा रहेका कम्पनीहरू मर्जमा जान हिचकिचाउने गरेको बताए।
प्राधिकरणले पठायो, मन्त्रालयमा अड्कियो
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता मीन प्रसाद आर्यालका अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमति पत्रको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न कानुनी समाधानसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। तर, उनका अनुसार त्यसपछिको निर्णय मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव सुवास शिवाकोटीले स्वीकार गरे कि यो विषयमा प्राधिकरण स्तरमा पर्याप्त छलफल नभएकाले मन्त्रालयमा पनि ठोस निर्णयमा पुग्न ढिलाइ भएको हो। 'इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सुदृढ बनाउने कानुनी तथा नीतिगत सुधारका विषयमा उपयुक्त समयमा सञ्चारमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी छ,' उनले भने।
डिजिटल नेपालको सपना साकार गर्न इन्टरनेट सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि नीतिगत इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको मर्जर तथा गाभिने विषयलाई समावेश गरेको थियो। तर, कार्यक्रममा समावेश हुनु र कार्यान्वयन हुनु बीचको खाडल अझै पुरिएको छैन।
समाधानकाे बाटो
उद्योग र विज्ञ दुवैतर्फबाट एउटै माग छ: आयकर ऐनको दफा ५७ मा तत्काल संशोधन। कम्पनीहरूबीचको मर्जरलाई कर दायित्वबाट केही हदसम्म मुक्त राख्ने, क्रस होल्डिङसम्बन्धी कानुनी अवरोध हटाउने र मर्जरलाई नीतिगत प्रोत्साहन दिने काम गरे समस्या समाधान हुन्छ। यी तीन कदम चालिए मात्र यो क्षेत्रले पुनर्जीवन पाउन सक्छ।
अन्यथा, वर्षौंको मिहिनेतले खडा गरिएका पूर्वाधार विस्तारै ढल्दै जाने, हजारौँ रोजगारी गुम्ने र उपभोक्ता थप महँगो तथा कमजोर सेवामा थिचिने निश्चित छ। डिजिटल नेपालको सपना साकार गर्न इन्टरनेट सेवा क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि नीतिगत इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ।
