काठमाडौं। भारतले आफ्नो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जीएसटी)मा ठूलो सुधार गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा मिश्रित असर देखिने सम्भावना बनेको छ।
भारतले चुरोट, मदिरा, लक्जरी कार तथा प्राइभेट जेटमा ४० प्रतिशत जीएसटी पुर्याएर धनीबाट बढी राजस्व संकलनको नीति लिएको छ भने १२ प्रतिशतको स्ल्याब घटाएर निम्न, तथा मध्यम वर्गीयलाई राहत दिएको छ।
भारतमा निम्न तथा मध्यम वर्गीय समूह ठूलो छ। देशको अर्थतन्त्रका उनीहरुको योगदान वृद्धि गर्न भारतले १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई ५ प्रतिशतमा झारिदिएको छ भने ५ प्रतिशत स्ल्याबभित्र रहेका धेरै वस्तुको शून्य गरिदिएको छ। कतिपय १२ प्रतिशतको स्ल्याबमै रहेका उत्पादन पनि शून्य प्रतिशत बनाइदिएको छ।
त्यसैगरी २८ प्रतिशत स्ल्याबलाई पनि खारेज गरेर १८ र ५ प्रतिशत कामय गरेको छ। यसरी हेर्दा अमेरिकाले कर बढाएर निर्यात प्रभावित बनाउने रणनीति लिएपछि भारतले आफ्नो आन्तरिक खपत बढाउन जीएसटीमा ठूलो सुधार गरेको देखिन्छ।
भारतले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हेरेर जीएसटी घटाउँदा त्यसको सीधा असर नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने देखिन्छ। नेपालको भारतसँग करिब–करिब ६५ प्रतिशत व्यापार छ। त्यसका अलबा चोरी भएर भित्रिने सामानको पनि लर्को कमी छैन। यस्तो अवस्थामा भारतले जीएसटी घटाएपछि फाइदा घाटा दुवै हुने देखिन्छ।
भारतले कोकाकोलामा लाग्दै आएको २८ प्रतिशत जीएसटीलाई बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याएको छ। भारतको उक्त कदमले गर्दा नेपालमा पेय पदार्थ चोरी भएर आउने सम्भावना न्यून हुन्छ। किनभने, चोरी भएर आउने सामानको जीएसटी लागेको हुन्छ।
४० प्रतिशत जीएसटी तिरेर चोरबाटोबाट सामान नेपाल नआउन सक्छ। खासगरी तराईका नाका वरपर भारतीय उत्पादन मात्रै हुन्थे। अब त्यसमा केही असहजता आउन सक्छ।
त्यसैगरी, सिमेन्ट उद्योगलाई जीएसटी घटाउँदा फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ। यसअघि सिमेन्टको जीएसटी २८ प्रतिशत थियो। निर्यात गर्दा पनि २८ प्रतिशत जिएसटी लाग्थ्यो। २८ प्रतिशत जीएसटी तिरेर उपभोग भइरहेको थिएन। तर, अब १८ प्रतिशतमा झर्ने वित्तिकै भारतीय बजारमा सिमेन्टको खपत बढाउन सक्छ, उपभोग बढ्ने वित्तिकै नेपालबाट निर्यात पनि वृद्धि हुने सक्ने देखिन्छ।
उद्योगपति पशुपति मुरारकाका अनुसार, सिमेन्ट निर्यात १० प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्छ। यद्यपि, अहिले नै के हुन्छ भन्ने थाहा हुन्न। निर्यातलाई यो नीतिले सकारात्मक असर पार्छ।
त्यसैगरी चोरी भएर भित्रिने वस्तुको सूची बढ्न सक्छ किनभने, भारतले १८ तथा १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर ५ र केही वस्तुको मूल्य शून्यमा झारेको छ। त्यसले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरु सावुन, स्याम्पु, ब्रस, सेभिंग क्रिम, कमापलमा लगाउने तेल चोरी भएर भित्रिन सक्छ।
घ्यू, नौनी, चिज, भूजिया, नम्किन, खाना पकाउने भाँडाहरु, बच्चालाई पानी र दूघ खुवाउने बोतल, डाइपरसम्म र लुगा सिलाउने मेसिनमा समेत १२ प्रतिशतबाट ५ मा झारेको छ। यस्ता वस्तु चोरी भएर आउन सक्छन्, जसले नेपालका उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्रीमा स्वास्थ्य तथा जीवन बिमामा १८ बाट शून्यमा झारेको छ। थर्मोमिटर, अक्सिन, मिटर स्वास्थ्यसम्बन्धी उपभोग्य सामग्री १२ बाट ५ मा झारेको छ। त्यस्ता वस्तु चोरीको सम्भावना हुन्छ।
शिक्षासँग सम्बन्धित वस्तु, इरेजर, किताव, कापी, कलमलगायतका शैक्षिक सामग्रीमा पनि १२ बाट शून्यमा झारेको छ। यी वस्तुको चोरी हुने सम्भावना अधिक रहन्छ।
कृषि औजारअन्तर्गत ट्रयाक्टरमै १२ बाट ५ र यसका पाट्र्समा १८ बाट ५ मा झारिएको छ। यसले पनि नेपालमा ठूलो असर पर्न सक्छ। अन्य कृषिजन्य सामग्रीमा १२ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ।
इनेक्ट्रोनिक्स आइटममा २८ बाट १८ मा झारिएको छ। यसमा एसी, टिभी, मनिटर, प्रोजेक्टर तथा वासिङ मेसिन पर्छन्। यी वस्तु पहिलेदेखि नै चोरी भएर आउँथे। अब थप चोरी भएर भित्रिने परिमाण बढ्न सक्छ।
ड्राइफ्रुटको करमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको छ। १२ प्रतिशतको स्ल्याबलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। त्यसैगरी जुत्ताचप्पल तथा कपडा उद्योग थप संकटमा पर्ने खतरा बढेको छ। १२ प्रतिशतको जीएसटीलाई ५ प्रतिशतमा झारेपछि नेपाली उद्योग संकटमा जाने सम्भावना बढेको हो।
अहिले नै जुत्ता चप्पल तथा कपडा चोरी हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्न संघर्षरत थिए। अब झन जीएसटी घटाइदिएपछि चोरीको परिणाम बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ।
