काठमाडौं। भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको २७ घन्टामै दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्पसहित जेनजी पुस्ताले नेपाली सेना र गणतन्त्रको अन्तिम खम्बा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष ६ बुँदे माग राखेको सञ्चारमाध्यममा समाचार आइरहेका छन्?
६ बुँदेमध्ये अहिले क्रियाशील राजनीतिक दललाई कुनै पनि शासनसत्ताको ‘भाग’ नदिइने उल्लेख छ। जबकि राजनीतिक दलबिनाको लोकतन्त्र अहिलेको संविधानले चिनेको छैन। यसो भए नेपालको शासनव्यवस्था फेरि निरंकुशतातिर अघि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदो छ।
गणतन्त्रका लागि ७० वर्षसम्म लडेको प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट भए पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अंगीकार गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीजस्ता राजनीतिक दललाई पाखा लगाएर जेनजीले वार्तामा आगाडि सारेका भनिएका ६ बुँदे मागमा सहमति भए प्रजातन्त्र फेरि गुम्ने निश्चित छ।
प्रजातन्त्रमा व्यक्ति खराब भए पनि व्यवस्था खराब हुँदैन भन्ने राजनीतिक मान्यता रहिआएको छ। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाबाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित केपी ओली खराब पात्र भए पनि व्यवस्थालाई नै बदल्ने मागले नेपालको प्रजातन्त्र फेरि कुँजिने देखिएको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरुलाई सुधार्ने र संविधानमा रहे/भएका त्रुटि संशोधन गरेर प्रजातन्त्रलाई गति दिनुको साटो दलविहीन व्यवस्थामा जोड दिँदा मुलुक झनै पछि पर्नेछ।
राष्ट्रपति पौडेल र सेनाले वार्तामा आह्वान गरेपछि जेनजीले ६ बुँदे माग अघि सारेको भनिए पनि अहिलेसम्म नेतृत्वविहीन यो समूहले सार्वजनिक रुपमा कुनै आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याइसकेको छैन।
जेनजीले तत्कालै गर्नुपर्ने भनेर सर्तको रुपमा विगत तीन दशकमा लुटिएको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने माग राखेको भनिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा र सञ्चारजस्ता पाँचवटा मूलभूत संस्थाको संरचनागत सुधार र पुनर्गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
यसैगरी यो समूहले वर्तमान राजनीतिक शून्यता र अस्थिरतालाई व्यवस्थापन गर्न जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको भनिएको छ।
त्यस्तो सरकार पुराना दलहरुको प्रभावभन्दा स्वतन्त्र रहनुपर्ने माग राखिएको छ। सम्पूर्ण हिंसात्मक गतिविधि रोक्ने, नागरिक सुरक्षाका ग्यारेन्टी गर्ने र राष्ट्रिय एकताको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य अन्तरिम सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुने मागको रुपमा अघि सारिएको छ। यसका लागि सेना, प्रहरी र सशस्त्र निकायलाई जनसेवामा पुनः उन्मुख गराइने उल्लेख छ।
वर्तमान प्रतिनिधिसभा जनताबाट विश्वास गुमाइसकेकाले तत्कालै विघटन गरी राजनीतिक संक्रमणलाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने, नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र जनताका वास्तविक चाहनालाई प्रतिविम्बित गर्ने खालको संविधान पुनरवलोकन वा पूर्ण रुपमा पुनर्लेखन गर्नुपर्ने (यो प्रक्रियामा नागरिक, विशेषज्ञ र विशेष गरी युवा पुस्ताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने) तथा अन्तरिम अवधि सकिएपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रत्यक्ष जनसहभागितामा आधारित नयाँ चुनाव गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको छ।
जेनजीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वसहितको संविधान माग गरेको छ। जेनजीका माग पूरा गरिए हजारौं सहिदको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था धर्मराउनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पाैडेलले शपथ लिँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति बफादार हुने भनिएकाले जेनजीले भनेअनुसार गरिए राष्ट्रपतिले समेत राजीनामा दिनुपर्नेछ।
यसले फेरि मुलुक निरंकुश शासन व्यवस्थातिर लम्किने निश्चित छ।
