काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधि निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वापा)ले झण्डै दुई तिहाईको १८२ सिट मत प्राप्त गर्यो। यससँगै मुलुकको राजनितिमा नयाँ मोड देखा पर्यो। पार्टीका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भई सक्रिय रूपमा एक्सनमा उत्रिएको छ।
चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाह नियुक्त भएसँगै उनले पाँच जना महिलासहित १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले रक्षा तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय आफ्नो मातहतमै राख्दै अन्य मन्त्रालयहरू विभिन्न मन्त्रीहरूलाई जिम्मा दिएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा अर्थमन्त्रीका रूपमा स्वर्णिम वाग्ले, गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ, परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा सुनिल लम्साल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीमा विराजभक्त श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन्। त्यसैगरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यान मन्त्रालय खडकराज पौडेलले सम्हालेका छन् भने शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सस्मित पोखरेलको जिम्मामा रहेको छ। यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी निशा मेहताले पाएकी छन्।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय विक्रम तिमिल्सिनाले सम्हालेका छन् भने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय प्रतिभा रावललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सोबिता गौतमको जिम्मामा छ भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गीता चौधरीले सम्हालेकी छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय दीपककुमार साहको जिम्मामा छ भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सीता वादीलाई दिइएको छ।
सरकार गठन भएको दिनमै, शुक्रबार बिहान करिब साढे ११ बजे मन्त्रिपरिषद् गठन गरिएको थियो। सोही दिन साँझ करिब ५ बजे पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकले एक सय वटा निर्णय गरे पनि तत्काल सार्वजनिक गरिएको थिएन।
मन्त्रिपरिषद् गठन भएको करिब २४ घण्टा नबित्दै, चैत १४ गते शनिबार बिहान करिब ६ बजे प्रहरीले शीर्ष नेतालाई पक्राउ गर्ने विषय सार्वजनिक भयो। भक्तपुरको गुन्डुबाट पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रहरी पक्राउ गर्यो। लगात्तै भक्तपुर कटुन्जेबाट पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। पक्राउपछि ओलीका समर्थकहरूले काठमाडौं उपत्यकामा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए, जुन चैत १५ गते अर्थात आजसम्म जारी छ।
यसैबीच, सरकारले चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहमा परिवर्तन ल्याउने लक्ष्यसहित एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यसूचीमा पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मका विभिन्न समयसीमा तोकेर काम गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। जसले प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वको सरकार एक्सनमा उत्रिएको देखिन्छ।
त्यसैगरी, चैत १५ गते बिहानै प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वले अर्को महत्वपूर्ण विषयमा एक्सन लिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरेको छ। उनलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
सरकार गठन भएको छोटो समयमै तीव्र गतिमा निर्णय र कार्यान्वयनतर्फ अग्रसर देखिएको छ। यसले देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नयाँ बहस र तरंग सिर्जना गरेको देखिन्छ।
