एकै स्थानबाट पशुपालक किसानको समस्या समाधान हुने गरी पशुपन्छी क्षेत्रका कानुन र संरचनाको व्यापक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक छ। नेपालमा ३४ लाख पशुपालक किसान परिवार छन्। पशुपालक किसानले दैनिक ७३.५ लाख लिटर दुध, १२.३ लाख केजी मासु, ४५.१ लाख गोटा अण्डा, ३.४ लाख किलो माछा, ११ हजार किलो मह, १० किलो रेशम उत्पादन गरिरहेका छन्।
मूल्य शृङ्खलासँग जोडिएका अन्य सेवा र वस्तुबाहेक यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा दैनिक एक अर्ब ३५ करोड नगद प्रवाह हुने गरेको छ। यस्ता क्रियाकलापहरुले जनस्वास्थ्यको संरक्षण गर्दै कुल ग्राह्स्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका छन्। गत आ.व.को निर्यात तथ्याङ्क हेर्दा २७ अर्ब बराबरको पशुजन्य पदार्थ र उत्पादन सामाग्रीहरुको निर्यात भएको देखिन्छ। जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब चार अर्बले बढेको देखिँदा पशुपन्छी उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भई निर्यातको चरणमा प्रवेश गरिसकेको देखिन्छ।
कृषि तथा खाद्य संगठनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा (५००० लिटर दुध उत्पादन प्रतिवर्ष वा २५००० किलो मासु उत्पादन प्रतिवर्ष बराबर एक जना पूर्णकालिन रोजगार सृजना) भने दुध र मासुको प्रशोधन र बजारीकरणको क्षेत्रले मात्र करिब ६ लाख ३३ हजार जनशक्तीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको देखिन्छ।
लामो समयदेखि पशुपालक किसानहरु कानुन र संरचनामा सुधारको माग गरिरहेका छन्। ३४ लाख किसान परिवारलाई औषधिको समस्या पर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालय, दानको समस्यामा खाद्य विभाग, चरीचरनको समस्या परे वन विभाग, मौरी÷रेशमको समस्या परे कृषि विभाग, जंगली पशुमा महामारी फैलिएर किसान र मानिसमा समस्या देखिए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र घरपालुवा पशुमा महामारी फैलिए पशु सेवा विभाग जाने गरी थरिथरिका कानुन र संरचना तयार गरिएका छन्।
अब सेवा एकै ठाउँवाट किसानले पाउने संरचना र कानुन एकसाथ संशोधन, खारेज वा नयाँ सृजना गर्नुपर्ने आवश्यक छ। मौजुदा संरचनाका कारण किसानको पशुधन सुरक्षित हुन सकेको छैन। किसान ढुक्कसाथ व्यवसायिक पशुपालन गर्ने अवस्थाबाट विभिन्न पशु महामारीबाट डराइरहेको अवस्था छ। हरेक वर्ष नयाँ पशुमा महामारी देखिने र उक्त महामारीबाट किसानका खर्बौंको क्षति हुने गरेको छ।
२०७९ को लम्पिस्किन रोगका कारण ७९ अर्बको किसानको आर्थिक क्षति भयो। २०८० यता देखिएको अफ्रिकन स्वाइन फिभरका कारण नेपालमा करिब आधा बंगुर मरेका छन्। अहिले करिब दुई हप्तामा मात्र वर्डफ्लुका कारण ६५ हजार कुखुरा मारिएका छन्। जंगलमा क्यानाइन डिस्टेप्परका कारण बाघ र खोरेतबाट हरिण जोखिममा छन्। मासु र दुधको गुणस्तरीय उपलब्धता नहुँदाका बखत ६५प्रतिशत संक्रामक रोगको प्रकोप मानिसमा देखिन सक्ने अर्को चुनौती छ। यस्ता पशु रोग नियन्त्रण नगरी पशुजन्य उत्पादन निर्वाध रुपमा सबै देशहरुमा निर्यात हुने अवस्था देखिँदैन।
यस किसिमका कानुनी र संरचनागत समस्याहरु, पशु रोगका कारण घटिरहेको २० प्रतिशत उत्पादनमा ह्रालाई घटाउन सकियो र उन्नत नश्ल, आहारा, गुणस्तरीय भेटेरिनरी सेवा प्रदान गरी पशुपालनलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन सके पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन वार्षिक १०/१२ प्रतिशतले बढाउन सकिने देखिन्छ। जसबाट नेपालको राष्ट्रिय संकटलाई न्यूनीकरण गर्न वार्षिक करिब ७० हजार नयाँ पूर्णकालिन रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ।
केही कार्यक्रमलाई क्रमागत रुपमा कार्यन्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ। जस्तैः– हरेक स्थानीय तहमा भेटेरिनरी अस्पताल र जिल्लामा विशेषज्ञ सेवासहितको भेटेरिनरी अस्पताल, पशु महामारी रोग नियन्त्रणको तहगत बाँडफाँड गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनका लागि पशुजन्य वस्तुको गुणस्तरीय उत्पादन र नियमनको लागि मौजुदा कार्यालयलाई थप जवाफदेही बनाउने वा पुनर्संरचना गर्ने, २४ सै घण्टा भेटेरिनरी अस्पताल खोल्ने, पशु रोग उपचार र निदानका लागि एआईको प्रयोग गर्ने, पशुपन्छी घितो राखी कर्जा लिन पाउने, पशु कल्याण कोष मार्फत किसानको सुरक्षा गर्ने, भेटेरिनरी सेवाको न्यूनतम मापदण्ड लागु गर्ने, वस्तु र क्षेत्र हेरी जोनिङ्ग र कम्पार्टमेन्टलाईजेसन लागु गर्ने, मासु जाँच ऐन देशव्यापी लागु गर्ने, वन्यजन्तुमा पशु रोगको सर्भिलेन्स बढाउने, गोठालाहरुको समाजिक सुरक्षामा सहज पहुँच वढाउने, पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर, स्वच्छता र ट्रेसबिलिटी प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, उन्नत नश्लको पशु प्रवद्र्धन गर्ने, आधुनिक पशु पालन उपकरण र प्रविधि आयातमा पूर्ण भन्सार छुट गर्ने, एक पालिका एक नमुना पशु पालन फार्मलाई किसान पाठशालाका रुपमा विकास गर्ने, पशु उद्योगको स्थापना अभियान (छाला, हड्डी, उन तथा पश्मिना, बधशाला, डेरी उद्योग, दाना उद्योग), मकै र भटमासमा आर्मनिर्भर अभियान सञ्चालन गर्ने, ईत्यादि जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन पशुजन्य वस्तु र सामाग्रीको आयातमा प्रतिस्थापन गर्दै दिगो अर्थतन्त्रको क्षेत्रको रुपमा पशुपन्छी उद्योगका रुपमा विकास गर्न सकिन्छ।
तसर्थ, यसखालको चुनौतीहरुको समाधान गर्न पशुपन्छी क्षेत्रसँग जोडिएका कानुनलाई एकै पटक संशोधन गर्ने र अमुख व्यक्ति र समुहका लागि खडा गरिएका संरचनालाई खारेज गर्दै पशुधनको संरक्षण गरी किसानलाई सुरक्षित महसुस गराउनु पर्ने छ।
लेखक पशु चिकित्सक हुन्।
