काठमाडौं। भदौ २३/२४ गते भएको जेनजीको आन्दोलनको असर खाद्यन्न वस्तु आपूर्तिमा देखिन थालेको छ। चार दिनयता जारी जेनजी प्रदर्शनले ३४ जनाको ज्यान गइसकेको छ।
योसँगै दर्जनौं सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि तोडफोड, लुटपाट तथा आगजनी भएको छ। काठमाडौंलगायत देशभर अधिकांश क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी छ। यसले गर्दा नियमित यातायात सञ्चालन हुन सकेको अवस्था छैन।
अतिआवश्यक खाद्यन्न वस्तुको पनि सहज आपूर्ति हुन सकेको देखिँदैन। आपूर्तिमा सहज नहुँदा मंहगी बढ्न गई सर्वसाधारणको भान्छामा सीधै असर पर्ने देखिन्छ। यसका साथै खाद्यन्न वस्तुमा कालोबजारीको जोखिम उच्च देखिन्छ।
राजधानीमा तरकारीको आपूर्ति शृंखलामा देखिएको अवरोधका कारण सर्वसाधारण उपभोक्ताको भान्छामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यसरी तरकारी आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा मूल्य वृद्धि हुने र सहज उपलब्धतामा पनि कमी आउने सम्भावना बढेको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठका अनुसार, विगत केही दिनदेखि कालीमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको आगमनमा कमी आएको छ। ‘बिहान ८-९ बजेसम्म केही तरकारीको कारोबार भएपनि त्यसपछि बजारमा तरकारी आउन सकेको छैन, यसको प्रमुख कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोध नै हो,’ उनले भने।
किसानले आफ्नो बारीमा रहेको तरकारी धेरै दिनसम्म राख्न सक्दैनन् र यसलाई बजारमा ल्याउनु उनीहरूको बाध्यता हुन्छ। तर, हालको सुरक्षा अवस्था र सहज यातायातको अभावका कारण किसानले तरकारी बजारसम्म ल्याउन सकेका छैनन्। यसले गर्दा बजारमा तरकारीको माग भए पनि आपूर्ति हुन नसकिरहेको क्षेष्ठ बताउँछन्।
बजारमा सहज रूपमा तरकारी नपाउँदा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक तरकारी जुटाउन कठिनाई भएको छ।
आपूर्तिमा कमी आएकाले तरकारीको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ। उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिरेर तरकारी किन्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने श्रेष्ठले बताए। ‘बजारमा तरकारी बिक्री नहुँदा व्यापारीहरूले सामान फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आगमन र खपत दुवै कमजोर हुँदा उनीहरूलाई आर्थिक घाटा भइरहेको छ।’ उनले भने।
बजारमा सहज रूपमा तरकारी नपाउँदा उपभोक्तालाई दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक तरकारी जुटाउन कठिनाई भएको छ। यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि, तरकारी ढुवानीलाई निर्बाध बनाउनुपर्छ। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
त्यसैगरी, व्यापारी र उपभोक्तालाई पनि बजारमा सहज रूपमा आउन दिनुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा कालिमाटी बजारमा मात्रै भर नपरी अन्य बजारहरूलाई पनि सक्रिय बनाउन सकिन्छ। यसले गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका धेरै क्षेत्रमा तरकारीको सहज आपूर्ति गर्न मद्दत पुग्छ। कालीमाटी बजारले काठमाडौंका लगभग ५०-६० प्रतिशत तरकारीको माग पूरा गर्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौंमा धेरैजसो तरकारी धादिङ, चितवन, मकवानपुर जस्ता छिमेकी जिल्लाहरूबाट आउँछ। यसका साथै, आलु र प्याजजस्ता केही सामान भारतबाट पनि आउने गर्छ। तर हाल यो आपूर्ति प्रयाप्ता मात्रामा हुन सकेको अवस्था छैन।
आपूर्ति शृंखला टुटेको कारण बजारमा अत्यावश्यक सामानको मूल्य दोब्बर भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना दाबी गर्छन्। यसले गर्दा उपभोक्ताहरुको दैनिक जीवनयापनमा सीधा असर परेको छ।
‘मूल्य मात्र होइन, गुणस्तरको विषयमा पनि सम्झौता हुने जोखिम बढेको छ,’ उनले भने, ‘नियमन गर्ने निकायहरू जस्तै, यातायात व्यवस्था विभाग र सडक विभागहरू ध्वस्त भएको अवस्थामा गुणस्तर र मापदण्डको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छैन।’
खुद्रा व्यवसायीका चिन्ता आपूर्ति शृंखलाको माथिल्लो तह (ठूला व्यापारी र होलसेलर)माथि हो। यातायात सेवा बन्द भएको बहानामा उनीहरूले सामानको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्य बढाउने जोखिम रहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर बताउँछन्।
सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गर्न तत्काल योजना बनाउन नसकेकाले बजारमा अभाव र कालोबजारी बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
‘पहिला पनि डलरको भाउ बढ्न पाएकै भरमा यहाँ सामानको मूल्य बढिसकेको हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘बाटो बन्द भयो भन्ने खबर आउनासाथ यहाँ बिचौलिया व्यापारीहरूले मूल्य बढाइदिन्छन्।’
सरकारले खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल र अन्य अत्यावश्यक सामग्रीको अनुगमन गर्न तत्काल योजना बनाउन नसकेकाले बजारमा अभाव र कालोबजारी बढ्ने सम्भावना बढेको छ। आन्दोलन र ढुवानीमा आएको अवरोधका कारण खाद्यान्न, तरकारी, र मासुजन्य पदार्थको आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित भएको छ। यसले बजारमा वस्तुको अभाव सिर्जना हुने खतरा बढाएको छ।
आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयहरू, विशेष गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र वाणिज्यका क्षेत्रीय कार्यालयहरू ध्वस्त भएका छन्। कर्मचारीहरू फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलका अनुसार अनुगमनको नयाँ योजना समेत बन्न सकेको छैन।
‘मन्त्रालय र विभागका कार्यालयहरू आंशिक रूपमा सञ्चालनमा भए पनि, फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न कर्मचारीहरूको आवागमनमा समस्या छ।’ लुइँटेलले भने । कालोबजारी र कार्टेलिङ गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। तत्काल अनुगमन नहुँदा उपभोक्ताहरू ठगिने जोखिममा छन्।
लुइँटेलका अनुसार अहिले प्रत्येक घरमा ५ देखि ७ दिनसम्मको खाद्यान्न स्टक रहेको हुनाले तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि, आन्दोलन लम्बिएमा खाद्यान्नको पनि अभाव हुन सक्छ।
सरकारसँग ३ हजार टन खाद्य मौज्दात
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकाले खाद्य सुरक्षाका लागि खाद्यन्न मौज्दात राख्दै आएको छ। खाद्यन्न संकट आउन नदिन, मूल्य नियन्त्रण गर्नका लागि कम्पनी आफूले खाद्यन्न मौज्दात राख्ने गरेको कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश आचार्य बताउँछन्।
कम्पनीसँग राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा राख्नुपर्ने र सार्क खाद्य बैंकमा राख्नुपर्ने गरी कुल ३० हजार टन खाद्यान्न मौज्दात छ। भदौ २४ गते जेनजीको आन्दोलको सहार लिएर लहानमा खाद्यान्न लुटिएको थियो ।
‘हामीले ३० हजार टन खाद्यन्न स्टक राखेका छौँ, केही खाद्यन्न लहानबाट लुटिएको छ। अरु सबै ठाउँमा हाम्रो खाद्यन्न मौज्दात छ, यो फेस्टिबललाई खाद्यन्न पुग्ने छ।’ आचार्यले भने। उनका अनुसार, १ सय ३८ वटा कम्पनीका शाखा छन्। लगभग एक सय शाखामा खाद्यन्न मौज्दात छ। पहाड र तराईका गोदाममा खाद्यन्न प्रर्याप्त छ।
खाद्यन्न आपूर्तिमा सरकारको आगामी कदम
सरकारी निकायहरूले हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यद्यपि, कार्यालयहरू ध्वस्त भएकाले र कर्मचारीहरू उपस्थित हुन नसकेकाले योजना बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ। दसैं, तिहार र छठमा प्रर्याप्त खाद्यन्न छ। यो समयसम्म माहोल हेरेर आफूले दिर्घकाली योजना तयार गर्ने आचार्य बताउँछन्।
खाद्यन्नको पर्याप्त मौज्दात भए पनि बजारमा व्यापारीले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ।
‘हामीले बजारको माहोल हेर्नै छौँ,’ उनले भने, ‘खाद्यन्नको क्राईसिसलाई कसरी म्यानेजमेन्ट गर्न सक्र्छौ भने दिर्घाकालीन योजना तयार गर्नेछौँ।’ बजारमा देखिएको अस्थिरताका बावजुद पनि दसैँ, तिहार र छठका लागि खाद्यान्नको अभाव नहुने आचार्यले दाबी गरेका छन्।
खाद्यन्नको पर्याप्त मौज्दात भए पनि बजारमा व्यापारीले कालोबजारी गर्ने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी मूल्यवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले ‘बफर स्टक’को अवधारणा प्रयोग गर्ने आचार्य बताउँछन्। यसले मूल्य नियन्त्रण गर्नुका साथै खाद्य अभाव नहुने उनी दाबी गर्छन्।
सरकारी निकायहरूले तत्काल नयाँ योजना बनाएर आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ। सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट सूचना जारी गरेर व्यापारीलाई कालोबजारी नगर्न चेतावनी दिन सकिन्छ।
यद्यपि, अवस्था सामान्य भएपछि मात्रै फिल्डमा गएर अनुगमन गर्न सम्भव हुने देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले आवश्यक भन्दा बढी सामग्री खरिद गरेर भण्डारण नगर्नु बुद्धिमानी हुने वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक तारानाथ लुइँटेलको तर्क छ।
खुद्रा व्यवसायीहरूले सरकारको सम्बन्धित निकाय, विशेष गरी वाणिज्य विभागले तत्कालै अनुगमन गरी ठूला व्यापारीको नियन्त्रणमा रहेका गोदामको अवस्था जाँच गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आपूर्ति सहज भएमा आफूहरू जुनसुकै अवस्थामा पनि उपभोक्तालाई उचित मूल्यमा सामान उपलब्ध गराउन तयार रहेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव तुलाधर बताउँछन्। ‘हामीलाई बजारमा सामानको सहजता भए पुग्छ, नाफाको मात्रै चिन्ता छैन।’ उनले भने।
