काठमाडौं। भ्रष्टचार अन्त्यसहितको माग राख्दै जेनजी आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको निजी क्षेत्रको संरचना र गिरेको मनोबल उकास्न सरकारले विशेष पुनरुत्थानको प्याकेज तयार गरेको छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा.विश्व पौडेलले गत भदौ ३१ गते बनाएको कार्यदलले अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरणको समन्वयमा बैंकको ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको समय थप्ने, क्षतिको आकलनका आधारमा बिमा दाबीको भुक्तानी चुस्त बनाउने र राजश्व दाखिलामा सहुलियतसहितको राहत प्याकेज दिने तयारी गरिएको हो।
अर्थमन्त्री र गभर्नरको आपसी समन्वयमा गठित कार्यदलमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल, भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डित र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ बहादुर रावल छन्।
अर्थमन्त्रालयको तर्फबाट सह–सचिवहरु धनीराम शर्मा, उत्तर खत्री, सुमन दाहाल र सेवन्त पोखरेल छन्। उनीहरुले आ–आफ्ना क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरुले आन्तरिक छलफल र गृहकार्य गरिरहेका छन्। कार्यदलले आफ्नो काम समाप्त गरी प्रारम्भिक रुपमा हाल संकटमा रहेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा कुन क्षेत्रबाट के-के गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी भइरहेको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
‘अर्थमन्त्रीज्युले दिनु भएको समय ४ दिनको हो, पहिलो चरणमा तत्काल के-के गर्न आवश्यक हो, त्यो आइतबारसम्म केही न केही आउन सक्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो, ‘जेनजी प्रदर्शनको आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पहिलो चरणमा सरकारले बैंकको किस्ता तिर्ने म्याद थप, राजश्व दाखिलामा सहुलियत र बिमा दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई सहज बनाउने गरी आर्थिक प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ।’
कार्यदलले जेनजी आन्दोलनकाे तोडफोडबाट क्षति भएका निजी व्यवसायिक क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिन सक्ने विषयहरु औँल्याएर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। त्यसपछि निजी तथा सरकारी सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि पनि स्रोत जुटाउने विषयमा आवश्यक स्रोत जुटाएर दोस्रो राहतको प्याकेज सरकारले ल्याउने छ।
‘पहिलो भनेको प्रभावित व्यवसायहरूलाई उनीहरूको वित्तीय दायित्व पूरा गर्न थप समय दिनु र क्षतिपूर्तिको भुक्तानीलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनु हो, त्यसपछि अन्य विषयहरु हेर्नुपर्ने हुन्छ। बिमामार्फत हुने भए अग्रिम दाबी भुक्तानीकाे समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ’–अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।
कार्यदलले जेनजी आन्दोलनकाे तोडफोडबाट क्षति भएका निजी व्यवसायिक क्षेत्रलाई तत्काल राहत दिन सक्ने विषयहरु औँल्याएर अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ।
आन्दोलनको क्रममा क्षति भएको सम्पत्तिको बिमामार्फत पूर्ति गराउने सरकारको पहिलो उद्देश्य भएकाले प्रारम्भिक तथ्यांक अर्थले मागे। सोही अनुसारको थप स्रोत व्यवस्थापनको तयारी गरिएकाे छ। बिमा कम्पनीहरुलाई समेत १५ दिनभित्रै वास्तविक मूल्यांकन गरेर बिमक र बिमितलाई दाबीको प्रकृया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। ‘कम्तीमा बिमा दाबी दायित्वको ५० प्रतिशत एड्भान्समा दिनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो। यो कदमले व्यवसायहरूलाई मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक नगद प्रवाह उपलब्ध गराउनेछ।
जेनजी प्रर्दशनकारीले सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन र सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालयसहित देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरूमा ठूलो क्षति पुर्याएका छन् भने निजी क्षेत्रका भाटभटेनी स्टोर, गाडी शोरुम, होटल र एनसेल कार्यालय जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा पनि व्यापक नोक्सान गरेका छन्। जसमा बिमा गरिएको सम्पत्तिको मात्रै करिब पौने २१ अर्ब रुपैयाँ दाबी पर्ने प्रारम्भिक अनुमान बिमा प्राधिकरणकाे सार्वजनिक गरिएकाे तथ्यांकमा उल्लेख छ।
आन्दोलनले करिब १० हजार नेपालीलाई बेरोजगार बनाएको छ। यसले निजी क्षेत्रको विश्वास र मनोबलमा ठूलो चोट पुगेको छ। यसले गर्दा पनि प्रभावित निजी क्षेत्रको व्यवसायिक घटनाहरुलाई राहत दिने गरी राष्ट्र बैंकले समेत तयारी गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको भूकम्पपछि अपनाइएको पुनरुत्थान कार्यनीतिलाई आधार मानेर बैंक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको म्याद तीन महिनासम्म थप गर्ने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ। यसले व्यवसायहरूलाई तत्काल वित्तीय राहत दिने राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
भूकम्पपछि राष्ट्र बैंकले ऋण पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र घर पुनर्निर्माणका लागि पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यस्तै प्रकारको संकटमा उद्भार नीति अपनाउने स्रोतको भनाइ छ। यद्यपि ‘भुकम्पको समयमा राष्ट्र बैंकले जसरी पुनरुत्थान गरेको थियो सोही अनुसार अहिले पनि गर्न सक्नेछ। तर, मौद्रिक नीति बढी उद्धार हुँदा पनि समस्या हुन्छ। अहिले ब्याजदर घटेको अवस्था नै रहेको र प्रयाप्त तरलता भएको अवस्था छ। सरकारले लगानीको वातावरणको विश्वास सिर्जना गर्ने हो भने बैंकहरुलाई लगानीमा समस्या छैन। यद्यपि क्षति पुगेको व्यवसायिक समुदायका लागि बैंकको साँवाब्याज तिर्ने समय थप गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन राष्ट्र बैंकले तत्काल गर्ने गरी आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ,’राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ।
सरकार र राष्ट्र बैंकको संयुक्त प्रयासले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न महत्वपूर्ण कदम चाल्न लागिएको छ। ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको म्याद थप र बिमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी जस्ता नीतिहरूले तत्काल वित्तीय राहत प्रदान गर्न सक्छ।
