काठमाडौं। अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहितका राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो।
निर्णयअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अन्य पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव सुविधा उपलब्ध गराइने छैन। साथै, मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा पनि बढीमा तीन जनासम्म मात्र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले मन्त्री तथा पदाधिकारी सचिवालयका लागि छुट्टै कार्यकक्ष नबनाउने, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीलाई सवारीसाधन, वैदेशिक भ्रमण र अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय गरेको छ। प्रेस समन्वयका लागि भने सम्बन्धित निकायकै प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
त्यसैगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सवारीसाधन, मोबाइल फोन, फर्निचर, कम्प्युटर, मोटरसाइकलजस्ता उपकरणमा नयाँ किन्नेभन्दा उपलब्ध पुरानै सामान प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त कार्यालयलाई आवश्यक फर्निचर र उपकरण नजिकैको कार्यालयबाट हस्तान्तरणमार्फत प्रयोग गरिनेछ, जसको निर्णय कार्यालय प्रमुख तहमै हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यससँगै सरकारले अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी नियुक्ति नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
