काठमाडाैं। पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्ध अन्तरिम सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सुरू गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुसीला कार्कीको नेतृत्वको चुनावी सरकारले सुशासनको प्रतिबद्धताअनुसार यो कडा कदम उठाएको हो। केपी शर्मा ओली सरकारमा उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका खड्कामाथि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दा व्यापक आर्थिक अनियमितता गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले खड्कामाथि अनेकन गम्भीर आरोपहरूमा औपचारिक अनुसन्धान थालेको छ। उनीमाथि उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा अनेकन आर्थिक अनियमितता गरेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणभित्र ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक आर्थिक लेनदेन गरेको, सरकारी निर्णयमा अनुचित प्रभाव पार्दै व्यक्तिगत लाभ उठाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको शंकामा विभागले व्यापक अनुसन्धान सुरू गरेको छ। यी आरोपहरू मध्ये प्राधिकरणभित्रको ठेक्का वितरणमा गरिएको आर्थिक लेनदेन सबैभन्दा गम्भीर मानिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले केही अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रमाणहरू संकलन गरेको छ। यी प्रमाणहरूको वैज्ञानिक र प्राविधिक परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको छ। डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणमा खड्काका इलेक्ट्रोनिक कारोबार रेकर्डहरू, बैंकिङ तथा वित्तीय लेनदेनका विस्तृत डेटा, सञ्चार र सम्पर्क इतिहासका अभिलेखहरू र विभिन्न डिजिटल उपकरणहरूमा संग्रहीत गोप्य जानकारीको गहन विश्लेषण गरिनेछ। यी डिजिटल प्रमाणहरूको विश्लेषणबाट खड्काका संदिग्ध गतिविधिहरूको थप खुलासा हुने र उनका वित्तीय कारोबारको वास्तविक स्वरूप बाहिर आउने अपेक्षा अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका छन्।
संखुवासभा १ निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका दीपक खड्का नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता मध्ये एक हुन्। राजनीतिका साथसाथै उनी एक सफल व्यवसायी समेत मानिन्छन् र उनको व्यापारिक साम्राज्य तथा सम्पत्तिको स्थिति अरबपतिको रूपमा व्यापक रूपमा चर्चित छ। तर उर्जामन्त्रीको रूपमा उनको कार्यकाल भने सुरुदेखि नै विवादास्पद र प्रश्नको घेरामा रह्यो। विशेष गरी कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हटाउने उनको विवादास्पद निर्णयले व्यापक आलोचना खेप्यो। उर्जा क्षेत्रमा ठेक्का वितरणमा पारदर्शिताको खल्लो अभाव र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरूमा व्यक्तिगत तथा निजी स्वार्थको गन्धले उनको सम्पूर्ण कार्यकालमा छाया पार्यो।
२०६८ सालमा स्थापना भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी र अन्य विनासका हातहतियार विस्तारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त आधिकारिक निकाय हो। यो विभाग गैरकानुनी कमाइ र संदिग्ध योगदानका विरूद्ध कडा कारबाही गर्ने नेपाल सरकारको अत्यन्त महत्वपूर्ण संस्था मानिन्छ। विभागको व्यापक अधिकार क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको गहिरो अनुसन्धान, संदिग्ध वित्तीय कारोबारको व्यापक छानबिन, गैरकानुनी स्रोतबाट आएको सम्पत्तिको खोजी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधको गम्भीर अनुसन्धान समावेश छ। विभागले अहिलेसम्म विभिन्न ठूला मुद्दाहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
यो अनुसन्धान नेपालको वर्तमान राजनीतिक उथलपुथल र व्यापक सामाजिक परिवर्तनको महत्वपूर्ण पृष्ठभूमिमा सुरू भएको छ। जेन-जेड आन्दोलनको व्यापक दबाबपछि केपी शर्मा ओली सरकारको अन्त्य भएको र सुसीला कार्कीको ऐतिहासिक नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। नयाँ गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राजनीतिक सम्बन्ध र दबाबका आधारमा दबाइएका र रोकिएका अनुसन्धान फाइलहरू खोल्ने साहसिक घोषणासँगै नेपाली राजनीतिमा सुशासन र जवाफदेहिताको एक नयाँ अध्याय सुरू भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। खड्काविरुद्धको यो गम्भीर अनुसन्धान त्यसैको एक प्रत्यक्ष र महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेपालको कानुनी व्यवस्था अत्यन्त कडा छ र यस्ता अपराधका लागि कठोर सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यदि खड्काविरुद्धका आरोपहरू अदालतमा प्रमाणित भए उनले व्यापक सम्पत्ति जफत, भारी आर्थिक जरिवाना, लामो अवधिको कारावासको सजाय र भविष्यमा राजनीतिक पदबाट स्थायी वञ्चनाजस्ता अत्यन्त गम्भीर कानुनी परिणामहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता मुद्दाहरूमा सरकारले जरो टोलेरेन्सको नीति अपनाएको छ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध बढ्दो जनचेतना र सामाजिक जागरूकताको वृद्धिसँगै यस्ता उच्चतहका व्यक्तित्वहरूविरुद्धका अनुसन्धानले नेपाली जनतामा अत्यन्त सकारात्मक सन्देश पुर्याएको छ। विगतमा जेन-जेड आन्दोलनले राजनीतिक भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध व्यापक सुशासनको प्रभावकारी माग उठाएको थियो। खड्काविरुद्धको यो निष्पक्ष र गम्भीर अनुसन्धानले त्यही जनआकांक्षालाई व्यावहारिक र मूर्त रूप दिएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ।
पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्काविरुद्धको यो ऐतिहासिक अनुसन्धान नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक सुधारको दिशामा अत्यन्त महत्वपूर्ण र निर्णायक कदम हो। यो अनुसन्धानले केवल एक व्यक्तिविशेषलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण राजनीतिक वर्ग र प्रशासनिक तन्त्रलाई सचेत बनाउने र भविष्यमा यस्ता अनियमितता नगर्न बाध्य पार्ने महत्वपूर्ण काम गर्नेछ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको विस्तृत रिपोर्ट आएपछि यो मुद्दाले नयाँ मोड लिने र थप रोचक तथा महत्वपूर्ण तथ्यहरूको खुलासा हुने दृढ अपेक्षा गरिएको छ। न्यायिक प्रक्रियाको पूर्ण र निष्पक्ष पालना गर्दै यो अनुसन्धान साहसिक र प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु नेपालको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको बलियोपन र निष्पक्षताको स्पष्ट संकेत हो। यसले भविष्यमा उच्चतहका नेताहरूमा यस्ता गम्भीर अनियमितताहरू हुन नदिने स्वस्थ र पारदर्शी वातावरण सिर्जना गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ।
