काठमाडौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले १० लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निवास धनगढीमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १० लाखभन्दा कमका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको हो।
साथै, प्रदेश सरकारमातहतका निकायबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन नगराउने, एउटै क्रियाकलाप नम्बरमा समावेश भएका दुई वा दुईभन्दा बढी खानेपानी तथा सिँचाइबाहेकका अन्य आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
हाल विनियोजित रकममा छपाइ तथा प्रकाशनतर्फ ७० प्रतिशत र बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, तलिम, गोष्ठीतर्फ विनियोजित बजेटको ५० प्रतिशत कटौती गर्ने, अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तर प्रदेश भ्रमण, दिवस, समारोह, उत्सव मनाउनेलगायत कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैबीच, मुख्यमन्त्री शाहको उपस्थितिमा आजै बसेको प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरीले लागू गरेको चाडपर्वलक्षित सुरक्षा योजनाबारे छलफल भएको छ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हीरा सार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले चाडपर्वको समयमा अवाञ्छित एवं आपराधिक क्रियाकलाप बढ्न सक्नेतर्फ ध्यान दिई शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त पार्नका लागि पहल गर्न सरोकार भएका सबैलाई निर्देशन दिए।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिलाई समान्यीकरण गर्न, नागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको अनुभूति दिन नेपाल प्रहरी र मातहतका निकाय, कार्यालय र अन्य सरकारी कार्यालय, नागरिक समाज, पेसागत समूहसँग नागरिक संवाद कार्यक्रम र सद्भाव प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, चाडपर्वमा हुन सक्ने कालोबजारीका साथै भारतसँग जोडिएका प्रदेशका सीमानाकामा हुनसक्ने लुटपाटका घटना रोकथाम गर्न, नागरिकको आवागमनमा हुनसक्ने समस्यालाई समाधानका लागि पहल गर्न पनि मुख्यमन्त्री शाहले निर्देशन दिए।
