काठमाडौं। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको सेवा गत भदौ २४ गतेदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा विभागको ल्याबमा भएको आगजनी र तोडफोडका कारण एक महिनादेखि सेवा ठप्प भएको हो।
आन्दोलनमा भएको आगजनीबाट नापतौल तथा गुणस्तर विभागको ल्याब जलेर नष्ट भएपछि अहिले नेपालमा सामानको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी प्रयोगशाला (ल्याब) छैन। यसले गर्दा ‘एनएस’ प्रमाणीकरण लिनुपर्ने अनिवार्य वस्तुहरु उत्पादन भइसक्दा पनि बजारमा जान नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।
नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार निश्चित वस्तुहरुको उत्पादन र बिक्री अघि नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। तर, ल्याब नभएपछि नापतौल विभाग स्वयं पनि अहिले अन्योलमा परेको छ। एकातिर कानुनको पालना अनिवार्य छ, अर्कोतर्फ त्यो पालना गराउन प्रयोगशाला छैन।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा नापतौल तथा गुणस्तर विभागको ल्याब जलेर ध्वस्त भएपछि अहिले खानी विभागमा ल्याएर अफिस मात्रै सुरु भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले बताए।
‘तत्कालका लागि हामीले नापतौल तथा गुणस्तर विभागमा ल्याबको सेवा दिन सकिरहेका छैनौँ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘अफिस मात्रै खानी विभागमा ल्याएर बल्ल सुरु भएको छ। ल्याब पूर्ण रुपमा जलेका कारण त्यसलाई पुन स्थापना गर्नको लागि अझै समय लाग्छ।’ ल्याब पुनः संचालनका लागि बजेटलगायतका कुराहरु चाहिने भएकाले तत्काल सेवा दिन नसक्ने बस्नेतको भनाइ छ।
गुणस्तर ऐनअनुसार व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेको विभिन्न सामानहरुले अनिवार्य रूपमा एनएस प्रमाण चिन्ह लिनुपर्ने हुन्छ।
उनका अनुसार अहिले क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको छ। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा गएर खरिद प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो। यसका लागि केही समय लाग्छ।
‘ल्याब पूर्ण रुपमा जलेर नष्ट भएका कारण यो पुनः रुपमा संचालनमा आउन अझै समय लाग्छ। किनकी यसमा बजेटदेखि लिएर धेरै कुराहरु मिलाउनुपर्ने छ,’ प्रवस्ता बस्नेतले भने।
गुणस्तर ऐनअनुसार व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेको विभिन्न सामानहरुले अनिवार्य रूपमा एनएस प्रमाण चिन्ह लिनुपर्ने हुन्छ। विभागको ल्याब जलेपछि व्यवसायीहरूले आफ्ना उत्पादनको गुणस्तर परीक्षण गराउन पाएका छैनन्, जसका कारण उत्पादित सामानहरूले बजारमा वैधानिकता पाउन सकेका छैनन् र गोदाममै थन्काउन व्यवसायीहरु बाध्य भएका छन्।
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक कुमारी ज्योती जोशी (भट्ट)का अनुसार अहिले ल्याब पुनः निर्मारणको काम धमाधम सुरु भएकाले अहिले भन्न मुस्किल छ। वैकल्पिक विकल्पका लागि सोचिरहेका कारण केही दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ।
‘वैकल्पिक विकल्पको लागि अहिले हामी धमाधम काम गरिरहेका छौँ। के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुरा केही दिनमा मात्र भन्न सकिन्छ,’ महानिर्देशकले भनिन्, ‘अहिले हामी जेरो लेभलमा नै छौँ, भर्खर कागजपत्रको काम मात्र गर्न थालेका छौँ।’
नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका प्रवस्ता तथा उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार सिंहका अनुसार अहिले ल्याबहरु पुनः संचालन गर्नको लागि कामहरु अगाडि बढिरहेको छ।
ल्याब नहुँदा अनिवार्य एनएस प्रमाणीकरण ठप्प भएको र यसले औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवेशमा अवरोध आएको छ।
‘अहिले ल्याबहरु पुनः संचालन गर्नका लागि कामहरु अगाडि बढिरहेको छ। वैकल्पिक विकल्पका लागि तत्काल केही गरिएको छैन,’ उनले भने ‘ल्याब कहिलेदेखि संचालनमा आउँछ भन्ने कुरा अहिले निश्चित छैन।,’
उनका अनुसार अहिले बजारमा जान नसकेको म्यान्डेटरी प्रोडक्टहरु मात्र हो। सबै वस्तु होइन। तत्काल तुरुन्तै सर्टिफिकेसनको लागि आवेदन पनि नआएको सिंहले बताए।
वैकल्पिक विकल्प के हुन सक्छ?
ल्याब नहुँदा अनिवार्य एनएस प्रमाणीकरण ठप्प भएको र यसले औद्योगिक उत्पादनको बजार प्रवेशमा अवरोध आएको छ। तत्काल वैकल्पिक समाधान खोज्न छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘हामी अहिले विशम परिस्थितिमा छौँ। ल्याब पूरै खत्तम भइसकेपछि त्यही लेभलमा काम गर्न हामीलाई समय चाहिन्छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘पहिला त बजेटको प्रावधान हुनुपर्यो त्यसपछि खरिद प्रक्रियामा जानु पर्यो। विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले छलफल भइरहेको छ।’
उनका अनुसार विकल्पमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले छलफल भइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा विभागको स्थलगत अनुगमनका लागि आज जाँदै छ। त्यहाँ उनीहरुले आफ्नो समस्या राख्लान्, त्यसपछि कसरी विकल्पमा जान सकिन्छ अन्यन्त्र भएका ल्याबलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ? भन्ने कुराहरुमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बस्नेतले बताए।
‘अहिले निजी ल्याब वा भन्सारमा भएको ल्याबको क्यापासिटीमा केही गर्न सकिन्छ, भने त्यो पनि हुन्छ। हाम्रो लेभलको ल्याब नभए पनि पारम्भिक रूपमा गर्न सकिने जति काम समन्वयमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने छलफल गरेर नै हामी अघि बढ्ने छौँ,’ प्रवस्ता बस्नेतले भने।
नापतौल विभागसँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी ल्याब नभएका कारण व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्।
मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि निजी प्रयोगशाला र भन्सार विन्दुमा रहेका सरकारी प्रयोगशालाको क्षमतालाई उपयोग गर्न सकिने सम्भावनाबारे छलफल गरिरहेको बताएको छ।
नापतौल विभागसँग गुणस्तर परीक्षण गर्ने सरकारी ल्याब नभएका कारण व्यवसायीले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन सकिरहेका छैनन्। एनएसबिना बजारमा सामान पठाउन मिल्दैन।
तर, प्रमाणीकरणका लागि सरकारी ल्याब नहुँदा व्यवसायीले गुनासो गरेका छन्। नेपालमा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली अहिले गम्भीर संकटमा छ। सरकारी ल्याब नहुँदा व्यवसायी, नीति निर्माता र उपभोक्ता सबै प्रभावित भएका छन्।
