काठमाडौं । बैङ्कले ऋणमा लिने र निक्षेपमा दिने ब्याजमा विभेद गरेपछि नियामक निकायले आवश्यक छलफल सुरु गरेको छ ।
बैङ्कहरुले निक्षेपको ब्याज बैशाख १ गतेबाट घटाउने र ऋणको ब्याज जेठ १ गतेबाट मात्रै लागूको निर्णय गरेपछि छलफल सुरु गरेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।
बैंकले लिने र दिने ब्याजमा विदेभ गरेको गुनासो केन्द्रीय बैङ्कमा आएपछि आवश्यक अनुसन्धान र छलफल गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘बैंकहरुले आफ्हरुको सिस्टम त्यस्तै भएको बताइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सिस्टम छ भन्दैमा दिने र लिने ब्याजमा विभेद गर्न पाइँदैन । यसै विषयमा हामी छलफल गर्न लागेका छौं ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले घटाएको केही दिनपछि वाणिज्य बैंकहरूले पनि व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर १ प्रतिशत विन्दुले नै घटाउने निर्णय गरेका थिए ।
यसअघि राष्ट्र बैंकले त्यस्तै नीतिगत सुधार गर्दा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धामा लागेका बैंकहरु अहिले भने मिलिजुली ब्याज घटाउन तयार भएका हुन् ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज १ बैशाखबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने र आफूहरुले लगानी गरेको ऋणको ब्याज भने जेठ महिनाबाट मात्रै घटाउने निर्णय गरेको छ । सोही निर्णयपछि राष्ट्र बैङ्कले हस्तक्षेप गर्न लागेको हो ।
बैंकहरुले मिलेमतोमा लिने ब्याज नघटाएको तर दिने मात्रै घटाएपछि नियामक निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय बैङ्कले बैंकहरुमा हस्तक्षेप गर्न लागेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
बैंकहरुले एक वर्षे मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर अधिकतम ९.७५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिएका थिए । बैशाख एक गतेबाट ८. ७५ प्रतिशतमात्रै दिने छन् ।
साढे ९ प्रतिशत ब्याज पाउँदै गरेको संस्थागत निक्षेपकर्ताले अब ८ प्रतिशतमात्रै ब्याज पाउनेछन् । नवीकरण गर्ने निक्षेपमा भने ८.१ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय भएको छ ।
सबै बैंकले बचत खाताको निक्षेप पनि घटाएका छन् । यसअघि बढीमा ६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएका बैकहरुले अब ५ देखि साढे ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बचत खातामा नदिने घोषणा गरेका छन्।
यसरी निक्षेपकर्तालाई कति ब्याज दिने भन्ने आफैले निर्णय गरेका बैंकरहरुले आफूले लिने ब्याज तत्काल नघटाउने पनि सहमति गरेका छन् । बैंकले ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्दा पनि केन्द्रीय बैंक मुखदर्शक बनेर बसेको एक पूर्व गभर्नरले बताए ।
