वितेको एक वर्षलाई आर्थिक हिसावले शुक्ष्म रुपमा नियाल्दा २०७६ साल निराशाजनक रह्यो । वर्ष २०७६ को सुरुआतमै वैशाख २ गते समिट एयरको विमान दुर्घटना भएको थियो भने वर्ष सकिँदा विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को असरले नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित बनेको छ ।
सरकारले चैत १० गतेदेखि मुुलुकभर लकडाउन गरेर कोरोनाबाट बच्ने उपाय अवलम्बन गरेको छ । कोरोनाबाट जोगिनका लागि लक डाउन गर्दा आर्थिक हिसावले देश धेरै पछि धकेलिएको छ ।
सरकारले नीतिगत रुपमा धेरै सफलता हात पारेको दाबी गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले २०७६ साललाई निराशाजनक रुपमा चित्रित गरेका छन् । यो वर्ष आर्थिक हिसावले अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था रह्यो । उद्योगी व्यवसायी निराश बने, लगानी बढेन । उत्पादन पनि बढेन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेन ।
यद्यपि वर्ष २०७६ मा केही राम्रा काम सुरुआत भएका छन् भने केही घटनाले मुलुकमा थप पीडा दिएको छ । यसै वर्ष सरकारले सम्पूर्ण सबै स्थानीय तहहरुमा सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुलेटरी एप्लिकेसन (सूत्र) सफ्टवेयर लागू गरेर स्थानीय तहलाई जोड्ने काम गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७६, सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी ५ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने काम गरेको छ ।
त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०७६–२०८१) लागू गरेको छ भने विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) लाई नेपाली मुद्रामा विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थाहरुमाझ करिब २ अर्ब रुपैयाँ (२० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋणपत्र (नेप्लिज रुपी डिनोमिनेटेड अफसोर बन्ड) जारी गरी त्यो रकम नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको छ ।
पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन
२०१३ साल असोज १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले नेपालमा पाँच वर्षे आवधिक योजनाको एकीकृत दस्तावेज अगाडि सारेका थिए । दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०१९–२०२२) पछि एघारौ“ तीन वर्षीय अन्तरिम योजना (२०६४–२०६७) बनेको थियो । त्यसपछि पनि राजनीतिक अस्थिरताले लगातार ३ वटा त्रिवर्षीय योजना बने । १५ औ“ योजना १२ वर्षपछि पञ्चवर्षीय मात्र भएको छैन, यसले वि.सं. २१०० अर्थात् २५ वर्षीय दृष्टिकोण अघि सारेकाले यो योजनाले विशेष महङ्खव राखेको छ । पन्ध्रौ“ योजना (आव ०७६÷७७–०८०÷८१) को आधारपत्र मन्त्रिपरिषद्ले वैशाख १७ गते पारित गरेर चालू आर्थिक वर्षबाट लागू गरेको हो । दीर्घकालीन सोच २१०० मा आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पँुजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै वि.सं. २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुक तथा वि.सं. २१०० (आव २१००÷२१०१) मा १२ हजार १ सय अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयसहित नेपाल उच्च आयस्तर भएको भएको मलुुकमा स्तरोन्नति हुने परिकल्पना गरिएको छ ।आव ०७५÷७६ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर छ ।
चालू योजनाको अन्तिम वर्ष आव ०८०÷८१ मा आर्थिक वृद्धि १०.३ प्रतिशत (योजना अवधि औसत ९.६ प्रतिशत) र प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय ९५ अमेरिकी डलर पु¥याउने र गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या ११ प्रतिशतमा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसका लागि योजना अवधिमा आव ०७५÷७६ को मूल्यमा कुल स्थिर लगानी ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने र त्यसमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३५ खर्ब ९८ अर्ब ३२ करोड, निजी क्षेत्रबाट ५१ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड र सहकारी क्षेत्रबाट ४ खर्ब ९६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने अनुमान छ ।
१९९२ सालमा जुद्धशमशेरको २० वर्षे कागजी योजना र वि.सं. २००५ सालको १५ वर्षे योजना समितिको गठन पनि महङ्खवपूर्ण मानिन्छ । २००८ सालमा योजना र विकास मन्त्रालयको स्थापना मात्रै भएन, त्यही वर्षबाट बजेट प्रणाली लागू भएको पाइन्छ । हालसम्म २०१८ देखि २०१९ र २०४७ देखि २०४९ योजनाविहीन वर्षका रुपमा रहेका छन् ।
नेपाल भ्रमण वर्ष स्थगित
सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० स्थगित गरेको छ । चैत ९ गते भ्रमण वर्ष स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । २०१९ नोभेम्बर अन्तिमबाट विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि अप्रिलसम्मका लागि स्थगित भ्रमण वर्ष पूर्ण रुपले स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भ्रमण वर्षको केशरमहलस्थित सचिवालयसमेत १ वैशाख २०७७ बाट विघटन गरिने भएको छ । सचिवालयको नेतृत्व व्यवसायी सुरज वैद्यले गरिरहेका थिए । सरकारले वार्षिक २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित आव ०७५÷७६ को बजेटमा सन् २०२० लाई भ्रमण वर्षका रुपमा मनाउने घोषणा गरिएको थियो । पुस १६ (१ जनवरी) मा धुमधामका साथ भ्रमण वर्षको औपचारिक शुभारम्भ भएको थियो भने पुस २३ (७ जनवरी) मा संसारभरका नेपाली मिसन तथा कूटनीतिक नियोगमा भ्रमण वर्ष अभियानको शुभारम्भ गरिएको थियो । नेपालले यसअघि सन् १९९८ र सन् २०११ मा भ्रमण वर्ष मनाएको थियो ।
७० करोडको टेप काण्डले सञ्चारमन्त्री चैट्
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा र स्वीस कम्पनीका नेपाल एजेन्ट भनिएका विजयप्रकाश मिश्रबीच भएको ‘कमिसन डिलिङ’ को अडियो सार्वजनिक भएपछि मन्त्री बाँसकोटाले फागुन ८ गते राजीनामा दिए । सुरुमा स्वीस कम्पनीसँग प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरिने भनिए पनि पछि जर्मनी कम्पनीसँग खरिद गर्ने तयारी भएपछि अडियो सार्वजनिक भएको थियो । सो अडियोमा बाँस्कोटाले सकेसम्म २५ देखि २७ अर्बमा काम सम्पन्न गर्ने आशय राखेर २५ मा काम सक्दा कति हुन्छ भनेर प्रश्न गरेको र मिश्रले ‘७० जति आउला कि भनेर जवाफ दिएका छन् ।
प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिले छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएर खरिद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएका कारण प्रक्रिया नै अवरुद्ध थियो । अडियो प्रकरणपछि समितिले सेक्युरिटी प्रेसको विषयमा सरकारले प्रक्रिया मिचेको निचोड निकालेको थियो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन खरिद गर्नका लागि ७० करोड घुस कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक गर्ने मिश्रविरुद्ध फागुन १६ मा बाँस्कोटाले जिल्ला अदालत काठमाडौ“मा गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका छन् ।
त्यसअघि कात्तिक २० गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण (प्रेससम्बन्धी मेसिन, औजार, प्रविधि, प्रणाली तथा अन्य आवश्यक सामग्री र भौतिक निर्माणलगायत) सरकार–सरकार (जी टु जी) विधिबाट खरिद गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।
२०७४ चैत २ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री भएका बाँस्कोटा ०७५ जेठ १८ मा मन्त्री भएका थिए । २०७६ पुस ८ मा समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि सहरी विकासमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी पाएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा २०७३ कात्तिक ८ गते सुरक्षण मुद्रण विकास समिति (गठन) आदेश, २०७३ जारी भई सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन भएको थियो । सोही समितिमार्फत प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइए पनि अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको अडियो घुस प्रकरण सेलाउन नपाउँदै झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंले कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले २० करोड रुपैयाँ रकम मागेको आरोप पुस तेस्रो साता लगाए । प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन गरी गिरीले आफूलाई द्वारिका होटलमा बोलाएर २० करोड रुपैयाँ घुस मागेको आरोप लगाएका हुन् । प्रसाईंले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन माग्दै निवेदन लिएर मंसिर १५ गते बिहान चिकित्सा शिक्षा आयोगमा पुगेको र साँझ गिरीले द्वारिका होटलमा बोलाएर पैसा मागेको दाबी गरेका छन् । घुस नदिएका कारण बीएन्डसीको सम्बन्धनको निवेदन नै दर्ता नभएको प्रसाईंको दाबी छ ।
त्यसो त गत वर्ष भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा रहेको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाउन ७८ लाख घुस लिएको अडियो टेप सार्वजनिक भएपछि २०७५ फागुन ३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकले राजीनामा दिएका थिए । २०७६ जेठमा विशेष अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेका थिए ।
उता, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै चैत २० गते उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ५ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दर्ता भएको छ । कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा उपचारका लागि खरिद गरेर समान ल्याउँदा भ्रष्टाचार भएको उजुरीकर्ताहरुको दाबी छ ।
चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गर्दा भ्रष्टाचार भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पोखरेलसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइराला, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलका सञ्चालकविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी हालेका छन् । त्यसअघि चैत १९ गते विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले मन्त्री ढकालविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । न्यूनतम स्वास्थ्य उपकरण अभावले चिकित्सकहरु बिरामीको परीक्षण गर्न नसक्ने एवं कोरोनाको परीक्षणसमेत हुन नसक्ने जटिल परिस्थिति आएकाले स्वास्थ सामग्री खरिदमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
त्यसो त सरकारले ओम्नी इन्टरनेसनलसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्दै ५ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकारी तह (जी टु जी) मै गर्न नेपाली सेनालाई जिम्मा दिइसकेको छ ।
पूर्वबैंकर अजय श्रेष्ठ पक्राउ
बैंक अफ काठमान्डु (बीओके) का तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजेय श्रेष्ठ कर्जा अपचलन गरेको आरोपमा यसै वर्ष पक्राउ परे । इमानदार बैंकर भनेर चिनिने श्रेष्ठ करिब ५ वर्षअघि खोलाको जग्गालाई राजमार्ग छेउको भनेर प्रिन्टिङ काम गर्ने कम्पनी स्वर्णिम एन्ड सिजनका नाममा साढे ४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सीईओ श्रेष्ठसहित गणेश लम्साल, सुष्मा शाह, ऋचा श्रेष्ठ, पुष्पराज भण्डारी, किरणकुमार बोहरा, ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, ऋणका लागि बिचौलियाको भूमिका खेल्ने भूपेन्द्र श्रेष्ठलगायत १९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वबैंकर श्रेष्ठलाई १ करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएर मुद्दाको काम अघि बढाएको छ । बैंकरहरु विगतमा पनि पक्राउ पर्ने गरेका थिए । तर, श्रेष्ठको पक्राउसँगै यो वर्ष वित्तीय क्षेत्र लामो समय तरंगित भएको थियो ।
धितो मूल्यांकनकर्ताको बदमासी तथा कर्जा शाखाका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सीईओ नै भागीदार हुनुपर्ने नजिर यो घटनाले बसाल्ने जोखिम रहेको भन्दै बैंकरहरु अजयलाई छुटाउन हारगुहार गरेका थिए । केही समय त बैंकहरुले नयाँ कर्जा दिने कामसमेत रोकेका थिए । असोज सुरुमै पक्राउ गरेका अजयलाई उच्च अदालत पाटनले असोज १० गते थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उनी सर्वोच्च गएर मंसिर ८ गते धरौटीमा रिहा भएका हुन् । तत्कालीन लुम्बिनी बैंक र बीओके एकीकृत भएर बैंक अफ काठमान्डु बनेपछि २०७४ साउन १ मा अजयले सीईओबाट राजीनामा दिएका थिए ।
पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई पन्छाउँदै खतिवडा अर्थमन्त्री
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राष्ट्रिय सभामा जाने कुराले पनि नेपालको राजनीति तथा आर्थिक क्षेत्र यो वर्षको अन्त्यतिर निकै चर्चामा रह्यो । तर, तत्काल बाजी मारे खतिवडाले । नेकपा सचिवालयले राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक जना सांसदमा पार्टी उपाध्यक्ष गौतमलाई सिफारिस गरे पनि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसलाई सचिवालय बैठकबाट बाहिरिएसँगै स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै मृगौला प्रत्यारोपणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्जमा भर्ना भए ।
अस्पतालमै रहेका बखत फागुन २१ गते अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले फागुन २१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएर अर्थसँगै सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, पार्टीले उपाध्यक्ष गौतमलाई सांसदका लागि सिफारिस गरेको प्रस्ताव चैत सकिँदा पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसैले पनि पार्टी उपाध्यक्षभन्दा शक्तिशाली भएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाको चर्चा व्यापक चुलियो ।
राष्ट्रिय सभा सांसदको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । तर, पहिलो पटक गोला प्रथाबाट १ तिहाइको २ वर्ष, अर्को एक तिहाइको ४ वर्ष र बाँकी १ तिहाइको ६ वर्ष हुने व्यवस्था छ ।
०७४ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा कार्यकाल तय गर्दा तानिएको चिट्ठामा २ वर्षे चिट्ठा तानेपछि उनको पदावधि फागुन २० मा सकिएको थियो । अन्य १८ जना सांसद भने माघ १० मै निर्वाचित भएका थिए । त्यतिबेला राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था नगरिए आफू राष्ट्रिय सभा नजाने अडानमा गौतम थिए । त्यसपछि नेकपाले माधव नेपालको संयोजकत्वमा पूर्वसभामुख सुभाषचन्द्र नेम्बाङ र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको व्यापक विरोध भएपछि नेकपाले कार्यदल खारेज गरेर गौतमलाई सांसदका लागि मनोनीत गर्न सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गरेनन् ।
उता, राष्ट्रिय सभाको १८ जना सांसदका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले सहमति गर्दै प्रदेश २ बाट दुई÷दुईजना सांसद बाँडेका थिए । विगतमा एकअर्काबीच कट्टर देखिएका यी दुई पार्टी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भने एकै ठाउँ उभिएका थिए । यद्यपि तत्कालीन समय संघमा समाजवादी पार्टी नेकपाको सत्ता साझेदार थियो भने प्रदेश २ मा राजपा र समाजवादीबीच सत्ता साझेदारी छ ।
अस्ट्रेलिया, भियतनाम र युएईसँग हवाई सम्झौता
नेपालले यस वर्ष अस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र भियतनामसँग हवाई सेवा सम्झौता गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको सम्मेलनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को क्यानडाको मन्ट्रियलस्थित प्रधान कार्यालयमा असोज दोस्रो साता अस्ट्रेलिया र युएईसँग सम्झौता भएको हो भने भियतनामसँग प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रमणका दौरान सम्झौता भएको हो ।
अस्ट्रेलियासँग सम्झौतापछि नेपालका तोकिएका एयरलाइन्सले सिड्नी, मेलबर्न, ब्रिसबेन र पर्थमा गरी सातामा सात उडान प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा र अन्य विमानस्थलहरुमा असीमित क्षमतामा उडान गर्न सक्ने समझदारी भएको छ । त्यस्तै, अस्ट्रेलियन पक्षका एयरलाइन्सले काठमाडौ“मा सात उडान प्रतिस्पर्धाको क्षमतामा र २८ उडान पोखरा, भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतमा उपयोग गर्नुपर्नेछ । प्रारम्भिक द्विपक्षीय हवाई सेवा सम्झौता यसअघि नै भइसकेको युएईसँग फेरि भएको सम्झौतासँगै भन्सार सहुलियत, आयकर उपयोग शुल्क सहज हुने र हवाई सेवा सम्बन्धमा दुई देशबीच कुनै विवाद भए त्यसको समाधानका लागि सहयोगी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
युएई र मौरिससबीच श्रम सम्झौता, मलेसिया रोजगारी खुल्यो
सरकारले यस वर्ष संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) र अफ्रिकी मुलुक मौरिसससँग सरकारी स्तरमा श्रम सम्झौता गरेको छ । सरकारले रोजगार गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गरेर मात्र कामदार आपूर्ति गर्ने योजनाअनुरुप युएई र मौरिसससँग जेठ अन्तिम साता श्रम सम्झौता गरेको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको शतवार्षिकी समारोहको अवसरमा स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोर्कण विष्टले युएईका मानव संशाधनमन्त्री नासेर थानी अल हम्ली र अफ्रिकी मुलुक मोरिससका श्रम, औद्योगिक सम्बन्ध, रोजगार तथा तालिममन्त्री सुदेश एस क्यालीचर्नसँग छुट्टाछुट्टै श्रम समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुवै देशमा श्रमिकको भर्ना छनोटदेखि गन्तव्य मुलुकसम्म पुग्दाका सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले नै बेहोर्ने गरी सम्झौतामा भएको छ ।
यो समझदारीले श्रमिक जाने प्रक्रियामा कामदारले कुनै शुल्क बेहोर्नु पर्दैन । पारदर्शिता, निष्पक्षता र नैतिकतामा आधारित श्रमिक भर्ना प्रणालीलाई अवलम्बन गरिने समझदारीमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अनियमित कामदार भर्ना, बाध्यकारी श्रम, मानव बेचबिखन, मानव तस्करीजस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सम्बन्धित मुलुकहरु सहमत भएका छन् । श्रम सम्झौताले महिला कामदारका लागि विशेष सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने, समयमै तोकिएको सेवासुविधा भुक्तानी गर्नुपर्ने, कानुनी उपचार खोज्न पाउने, वकिल र अनुवादकको लागत खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरेको छ । सम्झौता भएकामध्ये युएईमा नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा वार्षिक ८० हजार हाराहारी कामदार जाने गरेका छन् भने हाल युएईमा ४ लाख श्रमिक रहेको अनुमान छ ।
उता, १५ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी भने यसै वर्षको मध्यतिर खुलेको छ । नेपाल र मलेसियाबीच भदौ २४ र २५ मा मलेसियाको पुत्रजयामा भएको वार्ता र सम्झौतापछि रोजगारी खोल्ने सहमति भएको हो । सम्झौताअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवाशुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क, सुरक्षा जाँच शुल्कलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन –आईएलओ) को सिद्धान्तअनुसार नेपाल र मलेसियाबीच निःशुल्क कामदार लैजाने विषयमा समझदारी भएसँगै मलेसियाले भदौ २९ बाट श्रम स्वीकृति दिन थालेको हो ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि ठगी भएको भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७५ जेठ १२ गते मलेसिया श्रम स्वीकृतिमा रोक लगाएको थियो ।
ग्लोबल आईएमई र जनता बैंक मर्ज भएर ग्लोबल आईएमई
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरु धेरै भए भनिरहेका बेला यो वर्ष ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक नेपाल एकीकृत भएर ग्लोबल आईएमई बैंकको नामबाट मंसिर २० गतेदेखि वित्तीय कारोबार सुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर प्रक्रिया निरन्तर जारी रहे पनि ठूला दुई बैंकबीचको यो पहिलो मर्जर हो ।
यद्यपि यसअघि पनि ४ वटा वाणिज्य बैंक अन्य बैंकसँग मिसिएका छन् । तर, यसपटक ८÷८ अर्ब पुँजी भएका बैंक एकीकृत भएकाले विशेष अर्थ राखेको छ ।
दुवै बैंक मर्ज भएलगत्तै ग्लोबल आईएमईको चुक्ता पुँजी १९ अर्ब पुगेको छ भने बैंकका ३ सय शाखा, २ सय ५६ एटिएम, २ सय ४१ शाखारहित बैंकिङ र ३३ वटा एक्टेन्सन काउन्टर भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५ चैतसम्म १ सय ६५ बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा सहभागी भई १ सय २३ वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भई ४२ वटा कायम भएकामा यस वर्ष माघसम्म १ सय ८५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने÷गाभिने प्रक्रियामा सहभागी भई १ सय ४० वित्तीय संस्थाको इजाजत खारेज भएर ४५ वित्तीय संस्था कायम भएका छन् ।
यो वर्ष किन पनि महङ्खवपूर्ण छ भने सरकारले आफ्नो स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानहरुलाई एकआपसमा गाभ्ने नीति लिएको छ । त्यसैअनुरुप नेपाल खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई गाभी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाएको छ ।
एभरेस्ट पानोरमा रिसोर्टमा ८ भारतीय पर्यटकको मृत्यु
मकवानपुरको थाहा नगरपालिका–४, दामनस्थित एभरेस्ट पानोरमा रिसोर्टमा बसेका ८ भारतीय पर्यटकको मृत्यु हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै खैलाबैला मच्चियो । माघ ७ गते बेहोस भेटिएका उनीहरुलाई काठमाडौ“ लगेर हेम्स अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरिए पनि माघ ८ गते मृत घोषणा गरिएको थियो ।
मुलुकले भ्रमण वर्ष मनाइरहेको सुरुआती समयमै भएको यस घटनाले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक असर गर्ने आकलन गरिएको थियो । तर, मुलुकभर कोरोना संक्रमण देखिएसँगै यो घटना त्यत्तिकै सेलाएर गयो ।
बाग्मती प्रदेश सरकारले एभरेस्ट पानोरमाले हेलचेक्र््याइ“ गरेको भन्दै होटललाई ३ महिना प्रतिबन्ध लगाएको थियो । नेपाल घुम्न भारतको केरलाबाट १५ जनाको समूह नेपाल आएकामध्ये ८ जना (४ पुरुप र ४ महिला) ग्यास हिटर बालेर एउटै कोठामा सुतेका थिए ।
३ सय विद्युतीय बस खरिद
यो वर्ष आफैँले गरेको निर्णयमा सरकार अडिग हुन नसकेको घटनाभित्र पर्छ, ३ सय विद्युतीय बस खरिद । मन्त्रिपरिषद्ले असार २४ गते ३ सयवटा नयाँ विद्युतीय बस खरिदका लागि आवश्यक पर्ने बजेट अनुमान गरी सो रकम साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडमा सेयर र ऋण लगानी गर्ने निर्णय ग¥यो । असार २९ गते साझा यातायात सहकारी संस्थालाई नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न ३ अर्ब रकम अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारको सेयर लगानीको रुपमा उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो ।
तर, माघ ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साझा यातायात सहकारी संस्थालाई ३ सय नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्न उपलब्ध गराइएको रकम ब्याजसमेत नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता लिने निर्णय मात्र गरेन, वातावरणमैत्री नयाँ विद्युतीय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय ग¥यो । यो निर्णयबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, सरकार आफ्ना निर्णय कति हचुवाका भरमा गर्छ भनेर !
सरकारको विवादित निर्णयमध्ये असार ८ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी अवाडर््स (आईआईएफए अवार्ड), २०१९ नेपालमा गर्ने निर्णय पनि हो । यो अवार्ड आयोजना गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसको संलग्नतालाई लिएर सामाजिक सन्जाल तातेपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।
असार ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्मा पेस गरिएको गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । गत वर्ष चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले संसद्मा दर्ता गर्न बाटो खोलेको विधेयकमा भएका प्रावधानलाई लिएर जनस्तरमा व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकार बाध्य भएर विधेयक फिर्ता लिर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । लगत्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले विधेयक फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिइन् । खासगरी गुठीमा संलग्न नेवार समुदायले काठमाडौ“ उपत्यकामा व्यापक विरोध गरेपछि सरकार सो विधेयकलाई सहमतिपछि पेस गर्ने गरी पछि हटेको हो ।
एमसीसी विवाद उत्कर्षमा
नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीव्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता यो वर्ष विवादको उत्कर्षमा पुग्यो । २०११ देखि प्रक्रिया थालिएको एमसीसी सहयोगको लिने सम्झौता भने २०१७ मा भएको थियो । सम्झौता हुँदा सबै राजनीतिक दलले नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको प्रशंसासमेत गरेका थिए ।
एमसीसीका परियोजनाअन्तर्गत पाँच वर्षमा अमेरिकाले करिब ५० अर्ब रुपैयाँ (५० करोड अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ भने नेपाल सरकारले १३ अर्ब रुपैयाँ (१३ करोड अमेरिकी डलर) लगानी गर्नेछ । यो सम्झौता २०७७ असार १६ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आउँदै छ । तर, अमेरिकी सरकारले सन् २०१८ मा इन्डो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनको हिस्सा एमसीसी भएको बताएसँगै नेपालमा २०७६ भरि एमसीसीले निकै चर्चा पायो । संघीय संसद्बाट पारित गरेर जानुपर्ने यो सहयोग अहिलेसम्म संसद्मा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सत्तारुढ दलभित्रै यस विषयमा व्यापक असन्तुष्टि भएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र भीमबहादुर रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलले संशोधनबिना संसद्बाट पारित गर्न नसकिने निष्कर्ष पार्टीमा बुझाएको छ । तर, पार्टीभित्र यस विषयमा अझै छलफल भएको छैन ।
विवाद बढ्दै जाँदा कतै एमसीसी सहयोग गुम्ने त होइन भन्ने खतरा बढ्दै गएको छ । सरकारले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढाउने, सडक गुणस्तर कायम गर्ने तथा नेपाल र यस क्षेत्रबीच ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने उद्देश्यसहित एमसीसीसँग सम्झौता गरेको थियो ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको निलम्बन र फुकुवा
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठमाथि सरकारले अघि बढाएको छानबिन र अन्त्यमा निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय यो वर्ष चर्चामै रह्यो । आगामी गभर्नरको दौडमा रहेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको अनुसन्धान र निलम्बन फुकुवासम्मको ३ महिने अवधिले उनलाई गभर्नरको दौडमा पछि पारेको बताइन्छ । यद्यपि तत्कालीन समयमा उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेर डेपुटी गभर्नर भएको र त्यसैको रिस वर्तमान सरकारले फेरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।
असोज ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठका सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसैका आधारमा कात्तिक ७ गते अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै पदीय आचरणअनुकूल कार्य नगरेको, बैंक र मुलुकको वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावित पार्ने कार्य गरेको र फर्जी कागजात तयार गरी अनधिकृत सुविधा लिएको विषयमा छानबिन गर्न भनेको थियो । त्यसैअनुरुप राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले सञ्चालक प्रा. डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा रामजी रेग्मी र डा. सुबोधकुमार कर्ण गरी ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन ग¥यो । छानबिन समितिले अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई टेकेर पुस ७ गते स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय ग¥यो । श्रेष्ठले लिखित स्पष्टीकरण बुझाएसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पुस २८ गते निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय ग¥यो ।
समिट एयर र नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना
वर्ष २०७६ मा समिट एयर र नेपाल एयरलाइन्सका एक÷एक बिमा दुर्घटनामा परे । नयाँ वर्ष प्रवेशकै बेला दुर्घटनामा परेको समिट एयरमा मानवीय क्षति भए पनि चैत तेस्रो साता भएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा भने कुनै मानवीय क्षति भएको छैन । वैशाख २ गते सोलुखुम्बुको तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लामा समिट एयर दुर्घटनामा पर्दा ३ जनाको मृत्यु भयो । । समिट एयर लुक्लाबाट रामेछापको मन्थलीका लागि उडान भर्ने क्रममा धावन मार्गबाट चिप्लिएर दायाँतिर मोडि“दा मनाङ एयरको हेलिकोप्टरसँग ठोक्किएपछि दुर्घटना भएको हो ।
मृत्यु हुनेमा विमानस्थल सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी सहायक निरीक्षक रुद्रबहादुर श्रेष्ठ, पर्यटक प्रहरी सहायक निरीक्षक रामबहादुर खड्का र समिट एयरका सुजित ढुंगाना रहेका थिए । त्यस्तै, चैत १५ गते कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमितको नमुना लिन काठमाडा“ैबाट गएको नेपाल एयरलाइन्सको वाई १२ जहाज नेपालगन्ज विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा समस्या आएर रन–वे नजिकै ‘अन्डरसुट’ भएर घाँसे मैदानमा पुगेको थियो । जहाजमा सामान्य क्षति भए पनि ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको छ ।
१ वर्षमा ४ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन
सरकारले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित नियमावलीलाई १ वर्षमा ४ पटकसम्म संशोधन गरेको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लाई वर्ष २०७६ मा ४ पटक संशोधन गरेको हो । २०७६ को सुरुमै नियमावली संशोधन गरेर काम अघि बढाए पनि निर्माण व्यवसायीले त्यसमा असन्तुष्टि जनाए ।
नियमावलीमा जति पटक संशोधन गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी पुसमा अन्तिम पटक संशोधन गरेको हो । तर, यसको मूल कानुन सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ संशोधनका लागि अघि बढे पनि लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्थाले मन्त्रिपरिषद्ले सो ऐनलाई अघि बढाउन चाहेको देखिँदैन ।
1677414838.jpg)
