काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) क्यापिटल बढाउने भएको छ। केन्द्रीय बैंकले घरेलु प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट गरी ती बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीकोष बढाउँने तयारी गरेको हो।
राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी (सीसीएआर) र २.५ प्रतिशत क्यापिटल कन्जरभेसन बफर अर्थात् पूरक पुँजी (सिएआर) गरी ११ प्रतिशत कायम गर्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले घरेलु प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक अर्थात् ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ (डी–सीबस) छनोट गरी बैंकहरूलाई ८.५ प्रतिशतको प्राथमिक पुँजीकोषमा ०.२ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म थप्न लागेकाे हाे।
नेपालको अर्थतन्त्रका सुहाउँदो ‘डोमेस्टिक सिस्टमिकल्ली इम्पोर्टेन्ट बैंक’ का अवधारणा निर्माण गरिरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ। ‘देशको वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मानिने ठूला बैंकहरूलाई डी–सीबसको रूपमा छुट्याउने प्रक्रियाका लागि आवश्यक ‘फ्रेमवर्क’ को मस्यौदा निर्मााण गरी सरोकावालासँग सुझाव माग्ने काम चलिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले क्यापिटल नेपालसँग भन्यो,’ ‘छनाेट भएका बैंकले अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीको राख्नुपर्छ भने ती बैंकको नियमन तथा सुपरिवेक्षण र निरीक्षण छुट्टै तबरबाट हुन्छ।’
उनीहरूको पुँजी संरचना र रिपोर्टिङ फरक हुनुका साथै विशेष सुपरिवेक्षण पनि हुने सेतको भनाइ छ। डी–सीबसको पहिचान गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मापदण्डलाई आधार मान्नेछ। यसमा केवल बैंकको पुँजीलाई मात्र नभई व्यवसायको आकार, एक्स्पोजर र नेटवर्कलगायतलाई आधार मानिनेछ।
राष्ट्र बैंकले डी–सीबस बैंक छनोट गर्ने विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ।
बैंकमा भएको विदेशी लगानी (जोइन्ट भेञ्चरका बैंक), अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार भएका बैंक, कर्जा निक्षेप बढी भएका, ग्राहक तथा शाखा सञ्जाल बढी भएका, कुल सम्पत्ति, पुँजी, रिजर्भ, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढी भएकालगायत विषयको आधारमा प्रणालीगत महत्त्वपूर्ण बैंक छनोट हुनेछन्।
राष्ट्र बैंकले देशको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित र स्थिर बनाउनका लागि डि–सिबसको पहिचान गरी उनीहरूका लागि विशेष नियमनको व्यवस्था गर्न लागिएको स्रोत बताउँछ। ‘हालसम्म यो व्यवस्था सबै वाणिज्य बैंकमा लागू हुने सम्भावना देखिन्छ, तर, निर्धारित मावदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै डिसिबस छनाेट हुन्छन्,’ स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार डी–सीबस छनोटमा बैंकहरूलाई मापन गर्न राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मार्गदर्शनको मस्यौदाअनुसार चार मुख्य सूचकलाई प्रयोग गरिन्छ र ती सबैलाई भार दिइन्छ।
आकारः यसलाई सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत भार दिइएको छ। यसले बैंकको कुल जोखिमका आधारमा त्यसको मूल्यांकन गर्छ, किनभने ठूलो आकारको बैंकको असफलताले वित्तीय प्रणालीमा ठूलो नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
अन्तरसम्बद्धताः यसलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ। यसले बैंकको अन्य वित्तीय संस्थाहरू, धितोपत्र बजार र अन्य पक्षहरूसँगको सम्बन्धलाई मापन गर्छ, जसले एक बैंकको संकटलाई अरूमा सार्न सक्ने सम्भावनाको मूल्यांकन गर्छ।
प्रतिस्थापनीयः यसलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ। यसले बैंकले प्रदान गर्ने भुक्तानी प्रणाली जस्ता महत्त्वपूर्ण सेवाहरूलाई अन्य बैंकले कति सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छन् भन्ने कुराको मूल्यांकन गर्छ। जटिलताः यसलाई २० प्रतिशत भार दिइएको छ। यसले बैंकको संरचना, कारोबार र सीमापारका गतिविधिको जटिलतालाई मापन गर्छ।
थप पुँजी व्यवस्था
माथि उल्लिखित मापदण्डका आधारमा बैंकको समग्र स्कोर गणना गरिन्छ। यो स्कोरका आधारमा बैंकहरूलाई विभिन्न ‘बकेट’मा वर्गीकरण गरिन्छ। प्रत्येक बकेटका लागि जोखिम भारित सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत बराबरको थप पुँजी क्षमता (हायर लस एब्जर्बेन्सी–एचएलए–एम) राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बकेट १ का लागि ०.२ प्रतिशत, बकेट २ का लागि ०.४० प्रतिशत, बकेट ३ का लागि ०.६० प्रतिशत, बकेट ४ का लागि ८० प्रतिशत र बकेट ५ का लागि १ प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ।
यो अतिरिक्त पूँजी प्राथमिक पुँजीकोषबाट पूरा गर्नुपर्छ। बकेट जति माथि हुन्छ, थप पुँजी आवश्यकता पनि त्यति नै बढी हुन्छ। जस्तैः बकेट १ का लागि ०.२ प्रतिशत, बकेट २ का लागि ०.४० प्रतिशत, बकेट ३ का लागि ०.६० प्रतिशत, बकेट ४ का लागि ८० प्रतिशत र बकेट ५ का लागि १ प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। डी–सीबसमा पर्ने बैंकहरूले जति भार प्राप्त गरेका हुन्, साहसी आधारमा थप्नुपर्ने प्राथमिक पुँजी निर्धारण हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले डी–सीबस छनाेट गरी बैंकहरूलाई ‘टु बिग, टु फेल’ हुनबाट रोक्न, वित्तीय प्रणालीको समग्र स्थिरता बढाउन र निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लागेको हो।
तत्कालमा डि–सिबसमा पर्ने बैंकहरूको नाफा र लाभांश वितरणमा केही दबाब सिर्जना गर्न सक्छ, तर दीर्घकालमा बैंकको साख र विश्वसनीयता बढाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ। डी–सीबस फ्रेमवर्क चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासभित्रै जारी गर्ने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ।
