काठमाडौं। धमाधम रुग्न आयोजनाको ठेक्का तोडिरहेका भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङ ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग निरन्तर संवादमा रहेका छन्।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका पूर्वाधार मन्त्री घिसिङले कुनै पनि बाहनामा राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन अर्थमन्त्री खनालसँग पटक–पटक छलफल गर्दै आएका हुन्।
अर्थमन्त्री खनालले निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको जोहो गर्न भन्दै दुई करोडभन्दा कमका आयोजनाहरुको बजेट कटौती गरेका थिए। ठूला र महत्वपूर्ण आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिन आइतबार पूर्वाधार मन्त्री घिसिङले अर्थमन्त्री खनालसँग लामो छलफल गरे।
हालको पूर्वाधार निर्माणको अवस्था र बजेटको आवश्यकताबारे मन्त्री घिसिङले आफू मातहतका तीन वटै विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत साथमा लिएर आएका थिए। मन्त्री घिसिङको मातहतमा अहिले पूर्वधार, सहरी र ऊर्जा मन्त्रालय छन्।
अर्थमन्त्री खनालले पनि अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्ययलाई साथमा राखेर पूर्वाधार मन्त्री घिसिङसँग छलफल गरेका थिए।
‘आइतबार बिहान १० बजेदेखि १२ बजेसम्म तीनवटै मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखहरुलाई साथमा राखेर मन्त्री घिसिङले अर्थमन्त्री खनालसँग संवाद गर्नु भयो,’ भेटमा सहभागी एक सचिवले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बजेट अभावका कारण ठूला आयोजनाहरु अलपत्र पार्नु हुँदैन, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले श्रोत सुनिश्चितता गरिराखोस् भन्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भयो।’
अर्थमन्त्री खनालले पनि अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्ययलाई साथमा राखेर पूर्वाधार मन्त्री घिसिङसँग छलफल गरेका थिए। निर्वाचन गराउनुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व रहेकाले विकासे बजेट कटाएर भन्दा अन्य खर्चहरु कटाउनेतर्फ अर्थ मन्त्रालयले ध्यान दिइरहेको बताउँदै विकास निर्माणमा बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले गरेको ती सचिवले जानकारी दिए।
यसअघिका सरकारले श्रोत सुनिश्चित नगरी ठूला ठेक्का आह्वान गरेकाले भुक्तानीमा ठूलो समस्या भइरहेको बताउँदै अहिलेको अन्तरिम सरकारले त्यस खालको गल्ती दोहोरिन नदिनका लागि अर्थमन्त्री खनालले अर्का मन्त्री घिसिङको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन्।
निर्माण क्षेत्रमा रहेका अप्ठ्यारा र असहजतालाई सहज बनाउनका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने आवश्यक नीति नियम र संशोधनका विषयमा समेत अर्थमन्त्री खनालले चासो व्यक्त गरेका थिए। 'निर्माण व्यवसायीलाई पेलेर मात्र हुँदैन, उनीहरुलाई परेको नीतिगत समस्या छ भने समाधान गराउन लाग्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री खनालको भनाइ उदृत गर्दै ती सचिवले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अहिले मुलुकमा २७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्। त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा दुई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो।
