काठमाडौं। सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, यत्तिका आयोजना निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा स्थानीय नागरिकको जग्गा आवश्यक पर्छ। सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गर्ने भएको हो।
विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार निजी प्रवर्द्धकहरूलाई अधिकतम ३५ वर्षका लागि उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिइन्छ। उक्त अवधि पूरा भएपछि आयोजनाको सम्पूर्ण संरचना बिना कुनै शुल्क सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नेपालमा कुनै पनि सरकारी वा सार्वजनिक विकास निर्माणका लागि जग्गा लिँदा नागरिकलाई उचित र न्यायसंगत नगद मुआब्जा दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। जलविद्युत् कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्दा १० प्रतिशत सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाका लागि अनिवार्य छुट्याउनुपर्छ।
अहिलेसम्मको नियमअनुसार स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नगदमा पाउँछन्। इच्छा लागेमा आयोजना प्रभावितको कोटाबाट सस्तोमा सेयर पनि किन्न पाउँछन्। तर, मुआब्जा नदिई त्यसको सट्टा सेयर मात्र दिँदा गरिब वा आर्थिक रुपमा कमजोर नागरिकको तत्कालको जीविकोपार्जन संकटमा पर्न सक्छ।
सरकारले जग्गाबापत सीधै नगद पैसा (मुआब्जा) दिनुको सट्टा नागरिकलाई जग्गाको मूल्य बराबरको सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीको सेयर लिने विकल्प अघि सार्न खोजेको देखिन्छ। तर ऊर्जाविद्हरूले यसको विरोध गर्दै भनेका छन्, 'मुआब्जाको विकल्प सेयर हुन सक्दैन। सेयरको मूल्य घटबढ हुन सक्छ वा कम्पनी डुब्न सक्छ, जसले गर्दा नागरिकले आफ्नो जायजेथा गुमाउनुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले यो नीति नागरिकको जग्गा सजिलै हडप्ने दाउ मात्र भएको उनीहरूको भनाइ छ।
ऊर्जाविद् प्रकाश दुलालका अनुसार सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानी दिनु उपयुक्त विकल्प होइन। सरकारले नागरिकलाई ऊर्जा क्षेत्रको सेयर लगानी दिएर जग्गा हडप्ने उपाय खोजेको उनले बताए। यो कुनै उपयुक्त विकल्प हुनै सक्दैन।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ। यो सरकारको उपयुक्त विकल्प नरहेको ऊर्जाविद्हरूले औँल्याएका छन्।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २९ मा भनेको छ, 'नेपालका नदीहरूलाई केवल जलस्रोत मात्र नभई सभ्यता, संस्कृति, जैविक विविधता र मानव अस्तित्वको आधारका रुपमा समेत संरक्षण गर्ने राष्ट्रिय नीति अवलम्बन गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक महत्त्वका नदीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गरिनेछ। नदीसँग जोडिएका आदिवासी समुदायको परम्परा र आध्यात्मिक मूल्यलाई राष्ट्रिय सम्पदाका रूपमा संरक्षण गर्दै आगामी पुस्ताका लागि स्वच्छ र निरन्तर बग्ने नदी प्रणाली सुनिश्चित गरिनेछ।'
नदी बेसिनमा आधारित एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्दै जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी, पर्यटन र तल्लो तटीय लाभहरू समेट्ने बहुउद्देश्यीय आयोजना विकास गरिनेछ। आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गरिनेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर लगानीको विकल्प प्रदान गरिनेछ। यो सरकारको उपयुक्त विकल्प नरहेको ऊर्जाविद्हरूले औँल्याएका छन्।
ऊर्जाविद् दुलालले नागरिकलाई ऊर्जा क्षेत्रमा सेयर लगानी दिने हो भने आयोजनापछि सरकारमा हस्तान्तरण नहुने व्यवस्था लागू गरे मात्र यो विकल्प उपयुक्त हुने बताए। उनले भने, "सरकारले मान्छेलाई झुक्याएर उसको सम्पत्ति हडप्न खोजेको हो। गाउँका सोझासाझा मान्छेलाई कम्पनी ऐन, नियम र सेयर हस्तान्तरणबारे थाहै नहुने भएकाले यसैलाई राम्रो विकल्प भनेर देखाइँदैछ। यो त जनतालाई ठग्ने र झुक्याउने उपाय हो। सरकारले ठगी गर्दैछ।"
ऊर्जाविद् अरुण सुवेदीका अनुसार आयोजना क्षेत्रसँग सम्बन्धित नागरिकले पहिले सेयर लिन खोज्छन् वा नगद रकम लिन चाहन्छन्, त्यो उनीहरूकै इच्छाको विषय हो। राज्यले यस विषयमा नागरिकलाई बुझाउन वा सेयर लगानीका लागि आह्वान गर्न सक्ला, तर नागरिकलाई बाध्यात्मक अवस्थामा पार्नु नहुने उनले बताए। परियोजनाका लागि प्राविधिक रूपमा आवश्यक जग्गा राज्यले अधिग्रहण गरेर लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
उनले भने, "पहिले पनि प्रचलित कानुनअनुसार राज्यले आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गरेर दिन सक्ने नै हो, तर त्यो कानुन कार्यान्वयनमा आएको छैन। धेरै परियोजना स्थानीय अवरोधको चपेटामा परेका छन्। अब त्यो कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइए राम्रो हुन्छ।"
सेयर लगानीमा आयोजना दिन खोज्दा धेरै स्थानीयले सहभागी हुन नचाहेर नगद पैसा नै खोजेका थिए।
सरकारले समन्वय गरेर अगाडि बढेमा जुनसुकै मोडालिटी आए पनि सरकारको अग्रसरता नै महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। पहिले आयोजना क्षेत्रका जानकार व्यक्तिहरूले प्रशासनसँगको मिलेमतोमा जग्गाको मूल्य बढाउने र आवश्यक नपर्ने जग्गासमेत कम्पनीलाई भिडाउने समस्या रहेको थियो। सेयर लगानीमा आयोजना दिन खोज्दा धेरै स्थानीयले सहभागी हुन नचाहेर नगद पैसा नै खोजेका थिए।
अहिले सरकारले आयोजना क्षेत्रमा देखिएको समस्याको जिम्मेवारी लिने भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा निकै सहजता सिर्जना हुने उनको भनाइ छ। उनले भने, "स्थानीय नागरिकको जग्गामा कुनै परियोजना परेमा कम्पनीले मूल्य नदिएको अवस्था थिएन, बरु स्थानीयले नै आफ्नो जग्गा दिन नचाहेको अवस्था थियो। कम्पनी सेयर लगानी दिन पनि तयार थिए, नगद दिन पनि तयार नै थिए। यसअघि भन्दा यसले त्यति ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन।"
यसअघि सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रावधान लागू नगर्दा समस्या भए पनि यस वर्ष सो प्रावधान लागू गरेमा धेरै सहज हुने उनले बताए। जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुन यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ऊर्जाविद् राम प्रसाद धितालका अनुसार यसले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई आयोजनाको स्वामित्वमा सहभागी बनाई मालिक बनाउने देखिन्छ। यसले आयोजना समयमै सम्पन्न हुने र आयोजनाको लाभबाट प्राप्ति हुने आशाका कारण प्रभावित क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा हेर्ने उनले बताए।
ऊर्जाविद् धितालले धेरै आयोजनामा स्थानीयको अवरोध रहेको बताउँदै, स्थानीयलाई नै आयोजनाको मालिक बनाउँदा आयोजनाप्रति आफ्नोपनको भावना जागृत हुने र त्यसले आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सुनिश्चित गर्ने भएकाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए। नागरिकलाई विद्युत्मा सेयर लगानीको प्रावधान अब बन्ने नयाँ विद्युत् ऐनले समस्याको समाधान गर्नेछ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी सरकारले कानुनी प्रावधान बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको विषयमा छलफल अगाडि बढाइने बताए। ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नै यो व्यवस्था ल्याइएको भन्दै यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे कार्यविधि तयार गरी अगाडि बढ्ने उनले बताए।
U.S.-DALLAS-FOOTBALL-FIFA+WORLD+CUP-SEMIFINAL-FRA+VS+ESPXxjpseE000387_20260715_PEPFN0A001-1784075939.JPG)
