काठमाडौं। मलेसियाले नेपालसहित पाँच देशका म्यानपावर कम्पनीका लागि कडा मापदण्ड लागू गरेको छ। अब योग्य र पारदर्शी म्यानपावरमार्फत मात्र श्रमिक पठाउन सकिने भएको छ।
मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, 'नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र म्यानमारबाट श्रमिक भर्ना गर्ने कम्पनीहरूको संख्या घटाइँदै छ। मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूबाट मात्रै श्रमिक भर्ना गर्न मलेसिया तयार भएको छ।'
पत्रमा यी देशहरूलाई कात्तिक २९ गते (नोभेम्बर १५)भित्र तोकिएका मापदण्ड पूरा गर्ने कम्पनीहरूको सूची पठाउन अनुरोध गरिएको छ। नेपालले मापदण्ड पूरा भएका कम्पनीको सूची पठाएपछि मात्र मलेसियाको मानव संशाधन मन्त्रालयले योग्य कम्पनी छनोट गर्ने छ।
मलेसियाले तोकेको मापदण्डअनुसार कम्पनीले कम्तीमा पाँच वर्षदेखि इजाजतपत्र प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने छ। सो अवधिमा तीन हजारभन्दा बढी श्रमिक पठाएको र कम्तीमा तीन देशमा श्रमिक पठाएको अनुभव हुनुपर्ने छ। कम्पनीको कार्यालय कम्तीमा १० हजार वर्गफुटको हुनुपर्ने र सञ्चालकको असल चरित्र प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ।
मलेसियाले रोजगारीमा आउने श्रमिकहरुलाई बनाएको मापदण्डलाई सिण्डिकेटको रुपमा लागू गराउन खोजेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ।
त्यस्तै, कम्पनी मानव तस्करी, बाध्यकारी श्रम वा आर्थिक अपराधमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने, श्रम कानुन उल्लंघन नगरेको र अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली अपनाएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। श्रमिकको कल्याण र पारदर्शी सम्झौता प्रणाली पनि अनिवार्य गरिएको छ। मलेसिया सरकारले यो नीति श्रम आप्रवासनलाई मर्यादित, सुरक्षित र दिगो बनाउन ल्याएको जनाएको छ।
मलेसियाले रोजगारीमा आउने श्रमिकहरुलाई बनाएको मापदण्डलाई सिण्डिकेटको रुपमा लागू गराउन खोजेको म्यानपावर व्यवसायीहरुको आरोप छ। मलेसियामा बसेर बंगाली नागरिक मोहम्मद अमिनुल इस्लाम नुरले नेपाल र बंगलादेशको म्यानपावर व्यवसायमा आफ्नो सिण्डिकेट चलाउँदै आएका छन्।
मलेसियास्थित विवादास्पद कम्पनी बेस्टिनेट एसडिन बीएचडीका संस्थापक अमिनले कामदार लैजानेदेखि मेडिकल गराउने, भिसा लगाउनेदेखि पासपोर्ट संकलनसम्मको काम विभिन्न मुलुकमा सिण्डिकेट शैलीमा गर्दै आएका छन्।
उनले नेपालमा करिब १० वर्षदेखि मलेसियाको रोजगारीमा कनेक्सन गर्दै ठूलो कमिशन उठाउँदै आएका छन। उनकै योजनाअनुसार केही वर्षअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र जिम्मा दिइएको थियो।
अमिनले फेरि मलेसिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सीमित राख्दै अर्को सिण्डिकेटको तयारी गरिरहेको भन्दै विरोध गरे पनि अन्तत सिण्डिकेट लागू गराएरै छोडेका छन्।
-1717480282.jpg)
