काठमाडौं। २३ भदौमा युवा र विद्यार्थीको अगुवाइमा भएको शान्तिपूर्ण आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंसबारे छानबिन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले आन्तरिक समिति गठन गरेको छ। यो समिति आन्दोलनका समयमा भएको बल प्रयोग, जनधनको विशाल क्षति, सुरक्षा व्यवस्थामा भएका कमजोरी र सुधारमा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ।
समितिको गठन र संरचना
प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङले मंगलबार अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख पनि रहेका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुशीलसिंह राठौरको नेतृत्वमा यो समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयका डीआइजी दीपक रेग्मीसमेत विभिन्न विभागका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्। समितिमा कार्य विभाग, मानव स्रोत विभाग, अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रशासन विभाग, विधि विज्ञान प्रयोगशालालगायत अनेक यूनिटहरूबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ।
समितिको कार्यक्रम र जिम्मेवारी
समितिलाई जेन-जी आन्दोलनको मुल कारण, २३ भदौको प्रदर्शनका समयमा प्रहरीबाट भएको बल प्रयोग, भोलिपल्टको विध्वंस र त्यसमा भएको जनधनको नोक्सानको विस्तृत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको छ। समितिले एक महिनाभित्र यो कार्य पूरा गर्नु पर्नेछ।
समितिले केवल अनुसन्धान मात्र गर्दैन, बरु सुधार र विकास गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि सुझाव दिनेछ। यसमा प्रहरीले फिल्डमा प्रयोग गर्ने हातहतियार, परिचालन रणनीति, आन्दोलन तथा प्रदर्शनमा प्रयोग हुने घातक र गैरघातक हतियार प्रयोगको नीति, तथा सुरक्षा समन्वय व्यवस्था सुधार गर्ने विषयमा सिफारिश गरी प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेछ।
सरकारको अन्य पहल
यसअघ सरकारले पनि विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरिसकेको छ। यो आयोगले जेन-जी आन्दोलन र भोलिपल्टको विध्वंसको जाँचबुझ गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम गरिरहेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले देशभरबाट क्षतिको प्रारम्भिक विवरण आउन समय लागेको कारणले आन्तरिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको बताएका छन्।
आन्दोलन र विध्वंसको कारण
आन्तरिक समिति गठनको कार्यादेशमा आन्दोलनको कारण, प्रदर्शन दिनको घटनाक्रम, सुरक्षाकर्मी परिचालन रणनीति, तालमेल, घटनाको आकलन, बन्दोबस्ती, सुरक्षाकर्मीको मनोबल तथा अन्य सम्बन्धित विषयहरू समेटेर प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। समितिले यसलाई भविष्यमा सिकाइको रूपमा लिन भनिएको छ।
आन्दोलनमा भएको क्षति
२३ र २४ भदौको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेर विध्वंसमा परिणत भयो। यस घटनामा अकल्पनीय जनधनको नोक्सान भएको थियो। राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रधानमन्त्री निवास, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीका ब्यारेक र कार्यालयहरू, विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताका निवास, सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, व्यापारिक भवन तथा अन्य सरकारी, सार्वजनिक, निजी र व्यापारिक संरचनाहरूमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो।
जनजीवन खोसिएको छ। यस विध्वंसमा ३ प्रहरीसहित कुल ७६ जनाको ज्यान गएको थियो र २,४०० भन्दा बढी मानिस घाइते भएका थिए। तोडफोड, आगजनी र लुटपाटको यो अप्रत्याशित घटना काठमाडौँको मध्यभागमा भएको थियो।
प्रहरी भवनहरूमा भएको तोडफोड र हतियारको नोक्सान
२४ भदौको प्रदर्शन पूर्ण अनियन्त्रित र हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीका साढे ४ सय कार्यालय र ब्यारेकमा तोडफोड र आगजनी भएको थियो। यी घटनाक्रमका क्रममा प्रहरीबाट १,२०० भन्दा बढी हतियार लुटपाट भएको छ। यसअलावा करिब १ लाख राउन्ड गोली पनि प्रहरी अभिलेखबाट गायब भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्।
गायब भएका हतियार र गोलीको व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सुरक्षा निकायहरूले कारबाही गरेका छन्। यस अभियानमा ७०० भन्दा बढी हतियार र केही गोलीगठ्ठा सुरक्षा निकायहरूले विभिन्न स्थानबाट बरामद गरेका छन्। तथापि, अझै ५०० भन्दा बढी हतियारसहितका गोलीगठ्ठा नियन्त्रणमा आउन नसकेको अवस्था छ। यो सुरक्षा र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणबाट चिन्तनीय विषय बनेको छ।
