काठमाडौं। सेयर ब्रोकर (धितोपत्र दलाल व्यवसायी)हरू उधारो सेयर कारोबारले समस्यामा पर्न थालेका छन्। ब्रोकरहरूलाई कानुनले लगानीकर्ताका लागि उधारोमा सेयर खरिद गरिदिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर, त्यही उधारोमा लगानीकर्ताले समयमै भुक्तानी नगरेर कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने प्रष्ट नीति नहुँदा ब्रोकर व्यवसायमा चुनौती थपिएको हो।
'धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७५' को विनियम ८ मा कारोबार सदस्यले खरिद आदेश प्राप्त गर्दा सो आदेश कार्यान्वयन हुँदा कायम हुने अनुमानित रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित आदेश दिने ग्राहकबाट अग्रिम रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी लिएको रकम कारोबार सदस्यले अन्य ग्राहकको कारोबारको फछ्यौट गर्न प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।
उक्त विनियमावली धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले बनाएको हो। विनियमावलीको व्यवस्थाअनुसार नै धितोपत्र दलालले सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरेर ग्राहकले बाँकी रहेको पैसा भुक्तानी नगरेमा सेयर बिक्री गरेर सेटलमेन्ट गर्न सक्ने नेप्सेका प्रवक्ता मुरारी पराजुली बताउँछन्।
'न्यूनतम २५ प्रतिशत लिएर लगानीकर्ताको आदेशमा ब्रोकरले सेयर खरिद गरेपछि खरिदकर्ताले पूरा पैसा नदिएसम्म सेयर उसको खातामा ब्रोकरले पठाउँदैनन्,' नेप्से प्रवक्ता पराजुलीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'कारोबार गर्नुअघि ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यो सम्झौतापत्रमै खरिदकर्ताले बाँकी पैसा नदिए कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको हुन्छ। बाँकी पैसा ब्रोकरले सेयर बिक्री गरेर पनि असुली गर्न सक्ने अधिकार विनियममा छ।'
उनका अनुसार विनियमावलीमा धितोपत्र दलाली सदस्यले कारोबार सदस्य काबुबाहिरको परिस्थिति तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विषयमा अग्रिम सम्झौता गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार लगानीकर्ताबाट बाँकी पैसा भुक्तान नभए ब्रोकरले सेयर बिक्री गरेर सेटलमेन्ट गर्न सक्ने उनको भनाइ हो।
यही विनियमावलीमा टेकेर नेपालमा ब्रोकर कम्पनीहरूले ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म 'कोलाट्रल' (नगद वा सेयर धितो) राखेर बाँकी रकमको लागि सेयर खरिद गर्न दिने अभ्यास व्यापक छ। बजार बढ्दा यो कारोबार सहज हुन्छ, तर बजार घट्दा वा लगानीकर्ताले समयमा पैसा तिर्न नसक्दा वा सम्पर्कविहीन हुँदा सेटलमेन्ट गर्न ब्रोकरलाई समस्या परिरहेको छ। विनियममा ब्रोकरले लगानीकर्ताबाट प्राप्त गर्नुपर्ने पैसा समयमै नपाएको अवस्थामा कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भन्ने प्रष्ट उल्लेख नहुँदा समस्या बढ्न थालेको हो।
बजार घटेपछि उधारो कारोबार गरेका लगानीकर्ताले न त थप पैसा हाल्न सक्छन् न त मूल्य घटेका कारण सेयर बेच्न नै मान्छन्, जसले गर्दा ब्रोकरलाई रकम उठाउन गाह्रो हुन्छ र समग्र भुक्तानी प्रणालीमा समेत ढिलाइ हुन्छ। सेटलमेन्टमा स्पष्ट नीति नहुँदा गलत मनसाय भएका लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरलाई ब्ल्याकमेल गर्न सक्ने वा ब्रोकरहरू एकतर्फी जोखिममा पर्ने अवस्था छ। यस्तो ब्ल्याकमेलको शिकार ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष सन्तोष मैनाली नै भएका छन्। पूर्वअध्यक्ष मैनालीको सेक्युर्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ३६) ले ५ वर्षअघि उधारोमा खरिद गरिदिएको सेयरको सेटलमेन्ट गर्दा अहिले कम्पनी समस्यामा फसेको हो।
उधारो सेयर कारोबारले निम्त्याएको समस्याको प्रतिनिधि घटना
स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यकारी अध्यक्ष रहेको सेक्युर्ड सेक्युरिटिज (ब्रोकर नम्बर ३६) ले २०७८ साल साउनमा पाल्पा जिल्ला तान्सेन वडा नं. २ स्थायी ठेगाना भएको दिनेश पौड्यालको आदेशमा सेयर खरिद गरेको थियो। सेक्युर्ड सेक्युरिटिजले विनियमावलीको व्यवस्था पालना गर्दै पौड्यालका लागि २ लाख ६० हजार रुपैयाँ बढीको सेयर खरिद गरिदिएको हो। सेयर खरिदपछि पौड्यालले कम्पनीलाई सेयर खरिद वापत बुझाउनुपर्ने रकम बुझाएनन्।
आदेश दिनेले ब्रोकरलाई सेयर खरिदपछि बुझाउनुपर्ने बाँकी सबै रकम नबुझाएसम्म त्यस्तो सेयर 'पुल खाता'मा राख्नुपर्छ। कारोबारको हिसाब मिलान भएपछि मात्रै ब्रोकरले लगानीकर्ताको डिम्याट खातामा सेयर पठाउँछ। सेक्युर्ड सेक्युरिटिजले पौड्यालले आदेश दिएर खरिद गरेको सेयर पुल खातामा नै राखेर बाँकी ७५ प्रतिशत पैसा भुक्तानी गर्न ताकेता गर्यो।
कम्पनीले विभिन्न पटक ताकेता गर्दा पौड्यालले सेयर आफ्नो डिम्याट खातामा जम्मा गरिदिए सोही सेयर बिक्री गरी हिसाब मिलाउने भनी झुक्याएर सेयर निजको खातामा जम्मा गर्न लगाएको र सोपश्चात् निज सम्पर्कविहीन रहेकोले निजलाई खोजी गर्दै जाँदा निजविरुद्ध प्रहरीमा कैयौं वित्तीय लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा परेको तथा निज कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा रही परिवारसहित भूमिगत अवस्थामा रहेको बुझिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।
पौड्याल ४ वर्षसम्म सम्पर्कविहीन भएपछि कम्पनीले उनको सेयर घाटामै बिक्री गरी हिसाब मिलान गर्यो। त्यसपछि भने पौड्यालले सीडीएससीमा सोको गुनासो गरी आफै सम्पर्कमा आई सेयर बिक्री गरी हिसाब मिलान गरिदिएकोमा आफू राजी खुसी भएको जानकारी गराएका थिए। पौड्यालले कम्पनीसँग गुनासो गरेको सीडीएससीमा मेल गरेका थिए तर, पछि कम्पनीसँग आपसी सम्झौता गरी सेटलमेन्ट भइसकेको समेत जानकारी गराएका थिए।
तर, पछिल्लो समय पौड्यालले आफ्नो श्रीमती भनिने दुर्गा पोख्रेलको नामबाट फेसबुकमा कम्पनीको साख र कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने गरी विभिन्न कन्टेन्टहरू पोस्ट गरी विभिन्न समूहहरूमा उक्त पोस्टहरू सेयर गरी भ्रम छरिरहेका छन्। कम्पनीले आफूलाई कालो सूचीमा राखेको र सोका कारण आफ्नी श्रीमतीको VRS को रकम रोक्का रहेको जस्तो झुटा आरोप लगाई निजले आफ्नी श्रीमती र ससुरालीले बदला लिन यस कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीदेखि कार्यकारी अध्यक्षलाई जेलसम्म पुर्याउने भनी धम्क्याउन सुरु गरी रकम माग गरिरहेका छन्।
पौड्यालको कुरामा सहमत हुन नसकेपछि उनले २०८२ भदौ महिनादेखि नै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्षको तस्बिर राखी भ्रमपूर्ण कन्टेन्ट तयार पारी रकम उपलब्ध नगराएमा फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गर्ने भनी निरन्तर ब्ल्याकमेल गरेको छ। निजलाई रकम उपलब्ध नगराउने, बरु बिक्री गरिएको सेयर पुनः खरिद गरिदिने र निजले पनि बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भन्दा नमानी थप दबाब सृजना गर्न श्रीमतीको नाममा नयाँ फेसबुक एकाउन्ट खोली भिडियो पोस्ट गरी, कर्मचारीका पारिवारिक सदस्यहरूलाई समेत धम्की दिई, अदालत र प्रहरीको त्रास देखाइ ब्ल्याकमेल गरी पटक-पटक गरी बिक्री रकमभन्दा बढी रकम आफ्नो छोरीको खातामा जम्मा गर्न लगाई लिएर गएका छन्।
पौड्यालले २ पटक गरेर २ लाख २५ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझिसकेका छन्, जबकि कम्पनीले उनको सेयर २ लाखभन्दा कममा बिक्री गरेको थियो। उनले पुनः कम्पनीसँग थप पैसा माग गर्दै अन्यथा आफ्नो खाताबाट जानकारी नै नगराई सेयर बिक्री गरे बापत कानुनी लडाइँ लड्ने धम्की दिइरहेका छन्। कम्पनीले सोअघि नै गरेको ब्ल्याकमेलमा पैसा भुक्तानी गर्दा भविष्यमा पुनः यस्तो ब्ल्याकमेल गर्न नसकून् भनी पौड्यालकै राजी खुशीमा तयार पार्न लगाइएका केही कागजातहरू र निजले दबाब दिई कम्पनीलाई तयार गर्न लगाएका केही कागजातहरूलाई आधार बनाई पुनः कार्तिक महिनाबाट थप रकम माग गर्न सुरु गरेको कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्। पौड्यालले हेलो सरकारमा समेत मैनालीविरुद्ध उजुरी दिइसकेका छन्।
कम्पनीले सोलाई बेवास्ता गरेपछि दबाब बढाउन पौड्यालले आफ्नो श्रीमतीको नामबाट कम्पनी र आफ्नो संवादमा भएका कुराहरूको एकतर्फी अर्थ लाग्ने केही अंशहरू मात्रै राखी विभिन्न पोस्ट गरी भ्रम छरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले पौड्यालविरुद्ध कानुनी उपचारको उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको मैनालीले जानकारी दिए।
सेटलमेन्ट र 'राइट-अप' नीतिको अस्पष्टता
हाल ब्रोकरले ग्राहकको आदेशमा २५ प्रतिशत रकम लिएर खरिद गरेको सेयरको बाँकी रकम ग्राहकले नतिरेमा, ब्रोकरले ग्राहकलाई जानकारी गराएर उक्त सेयर ब्रोकरको आफ्नै पुल खातामा सार्ने र बिक्री गर्ने व्यवस्था छ। तर, ग्राहकले सुरुमा डिम्याट खातामा सेयर ट्रान्सफर गर्न लगाई, पछि सम्पर्कविहीन हुने र सेटलमेन्टमा असहयोग गर्ने जस्ता व्यवहारले ब्रोकरलाई कानुनी रूपमा 'सेटलमेन्ट' प्रक्रिया अगाडि बढाउन कठिन हुने पूर्व अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्।
'सेक्युर्डको प्रतिनिधि घटना मात्रै हो, कानुनमा लाइसेन्स लिने संस्थाको विषयमा मात्रै उल्लेख छ तर, गलत मनसायले कारोबार प्रभावित गर्ने लगानीकर्ताको विषयमा के गर्ने प्रष्ट नीति छैन,' मैनालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, 'बैंकिङ कसुरमा ऋण लिने र दिने दुवैलाई कानुनी दायरामा ल्याइन्छ, तर धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताले गलत मनसाय राखेर कारोबार सेटलमेन्टमा सहयोग नगर्ने, फ्रड गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिने अवस्था छ।'
धितोपत्र बजारमा नियमनकारी समस्या वा कसुर हुँदा लाइसेन्सधारी (ब्रोकर)लाई मात्रै समस्या हुने तर 'जे कसुर गरे पनि लगानीकर्तालाई केही नछोइने' अवस्थाले बजारमा सन्तुलित नियमनको अभाव खड्किएको छ, जसले गर्दा ब्रोकर व्यवसाय समस्यामा फस्दै गएको उनको भनाइ छ।
'विनियमावलीअनुसार कम्पनीले सम्झौतापत्र तयार गरेर नै पौड्यालसँग कारोबार गरेको हो, सोहीअनुसार नै कम्पनीले पैसा तिर्न आउन बारम्बार सूचना समेत गरेको थियो। व्यक्ति सम्पर्कमा नआएपछि कम्पनीले सेयर बिक्री गरेर सेटलमेन्ट गरेको थियो तर, कानुनी रूपमा सेटलमेन्ट गर्न पाउने भनेर प्रष्ट उल्लेख नहुँदा फ्रड गर्ने इन्भेस्टरले ब्रोकरलाई ब्ल्याकमेल गर्न सहज भयो,' उनले भने।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कुनै लगानीकर्ताले खरिद गरेको सेयरको रकम ब्रोकरलाई नतिरेमा वा सेटलमेन्टमा असहयोग गरेमा सीधै त्यस्ता लगानीकर्तालाई दण्ड वा सजाय गर्ने प्रष्ट प्रावधान (जस्तै बैंकिङ कसुरमा हुने जस्तो) उल्लेख छैन। ऐनमा लगानीकर्ताले धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा, झक्याउने विवरण दिएमा, जालसाजीयुक्त कारोबार गरेमा, जालसाजी गरी वा झुक्याएर धितोपत्र कारोबार गरेमा कसुर लाग्ने भनेर मात्रै उल्लेख छ। यी कसुरहरूमा दोषी पाइएमा बोर्डले जरिवाना गर्ने र जेल सजायसमेत हुने व्यवस्था छ, तर यो सेटलमेन्ट डिफल्टमा भने के हुन्छ प्रष्ट उल्लेख छैन। यस्तो समस्यालाई ऐनले पनि 'वित्तीय अपराधको रूपमा नभई ब्रोकर र ग्राहकबीचको सम्झौता उल्लंघनको रूपमा मात्रै प्रष्ट्याएको छ। यही कारणले गर्दा गलत मनसाय भएका लगानीकर्ताले ब्रोकरहरूलाई वित्तीय संकटमा फसाउँदै गएका छन्।
यस्तो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नियामक निकायहरूले पहिले नै निर्देशन जारी गरेको 'मार्जिन लेन्डिङ' सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। मार्जिन लेन्डिङमा ब्रोकरको जोखिम कम हुन्छ र कारोबार व्यवस्थित बन्छ।
ब्रोकरले ग्राहकलाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउँदा सुरु मार्जिनको रूपमा कुल खरिद मूल्यको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम ग्राहकसँग नगद वा सेयर धितोको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। तर, हालसम्म २५ प्रतिशत कोलाट्रलमा कारोबार गर्दाको जोखिम ब्रोकरमा बढी छ र उधारो कारोबार समेत बढी हुन्छ। साथै, मार्जिन कारोबारमा ब्रोकरले सेयर मूल्य निश्चित प्रतिशत घटेको बित्तिकै सेयर बिक्री गरेर सेटलमेन्ट गर्न पाउँछन्।
