काठमाडौं। ऋणले थलिएको नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुधारका लागि तीन वटा निकाय बनाएर सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ। वर्तमान उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहेको नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा ग्राउण्ड ह्याण्डिलिङ्ग सेवा, अन्तर्राष्ट्रिय आन्तरिक उडान र आन्तरिक उडानका लागि तीन वटा निकाय बनाएर काम गर्न सुझाव दिइएको हो।
संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै निगम सुधारका लागि अहिले एकै ठाउँबाट सञ्चालनमा रहेका तीन सेवालाई छुटछुट्टै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
निगममा रहेको ऋण लगानी रुपान्तरण गरी सरकारी लगानीको रुपमा स्थापित गर्ने, निगमको व्यवसायलाई तीन स्वतन्त्र भाग अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायनका लागि कम्पनीको रुपमा परिमार्जन गर्ने, यसका लागि अनुभवि अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा प्रदायकसँग लगानी आवद्ध व्यवस्थापन साझेदारीसमेतको पहल गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ।
हालको संस्थागत संरचना निगमलाई सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न थप जहाज उपलब्ध गराई आन्तरिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायको रुपमा निरन्तरता दिने गरी तयारी गर्न सकिने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गलाई छुट्टै निकाय छुट्याई उड्डयन सेवा कम्पनीमा पुनर्ताजगी गर्ने, कर्मचारीहरुमा विशिष्टीकृत तालिमहरु सञ्चालन गरी कर्मचारीहरुको सीप, दक्षता र कौशललाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु सुहाउँदो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग सेवा प्रतिस्पर्धी रुपमा प्रदान गर्न योग्य बनाउने एवं यसका लागि थप अध्ययन गरी आवश्यक परे अनुभवि अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीलाई लगानी आवद्ध सञ्चालन साझेदार बनाउन सकिने जनाएको छ।
हालको संस्थागत संरचना निगमलाई सुगम र दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्न थप जहाज उपलब्ध गराई आन्तरिक सेवा प्रदायक सरकारी निकायको रुपमा निरन्तरता दिने गरी तयारी गर्न सकिने देखिएको उल्लेख गरेको छ।
रणनीति व्यवस्थापन भित्र्याउनु पर्छ
निगम सुधारका लागि आर्थिक व्यवस्थापन रणनीति भित्र्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सरकारी लगानी र स्वामित्वको बेथितिसहित सीमित व्यवस्थापन कौशल र कार्यभारका बीच पिल्सिरहेकाले फरक ढंगबाट कार्य योजना बनाई अनुकुलित वित्तीय इन्जिनियरिङ्गको प्रक्रिया अपनाएर स्वामित्व रुपान्तरण गरिनुको विकल्प नभएको उल्लेख गरेको छ।
निगममा तत्काल आर्थिक व्यवस्थापन रणनीति लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। ‘यसको वर्तमान परिस्थिले निम्त्याएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती निगममाथि सरकारी निकायहरूको माध्यमबाट जनताको पुँजीबाट भएको ठूलो ऋण लगानी अनुत्पादक भइरहेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो दिनानुदिन ह्रास हुन सक्ने र त्यसले सरकारको आर्थिक सुशासनलाई पार्न सक्ने प्रत्युत्पादक प्रभावको खतरा हो।’
राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा संचालित पुँजीगत कोषमा जनताको पुँजी जम्मा रहेको उल्लेख गर्दै ऋण उपलब्ध गराउने नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोष राज्यकै पूर्ण स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेकाले अर्को व्यवसायिक संस्था निगममा साँवा, ब्याज गरी लगभग ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ऋण लगानी हुनु र सो ऋण लगानी पनि जोखिममा रहिरहँदा कसैले जिम्मेवारी लिनु नपर्ने अवस्था सुशासनको दृष्टिकोण स्वीकार्य नदेखिएको उल्लेख छ।
