काठमाडौं। अटोमोबाइल क्षेत्रको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को विवाद अदालतले टुंगो लगाइदिएको छ। केही समयअघि सम्पन्न निर्वाचन प्रक्रियाविरुद्ध दायर गरिएको रिट निवेदन पाटन उच्च अदालतले खारेज गरेसँगै नयाँ कार्य समितिलाई सपथ गराएर काम गर्ने बाटो खुलेको हो। नाडाको साधारण सभाबाट सुरेन्द्र उप्रेतीलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो।
अदालतको यस निर्णयसँगै नाडाको नव–निर्वाचित कार्यसमितिको शपथ ग्रहणका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। निर्वाचनसम्बन्धी विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले नाडाले न्यायालयप्रतिको सम्मान तथा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता जनाउँदै नव–निर्वाचित कार्यसमितिको औपचारिक शपथग्रहण कार्यक्रम अस्थायी रुपमा स्थगित गरेको थियो।
पाटन उच्च अदालतबाट रिट निवेदन खारेज भएको निर्णय प्राप्त भएसँगै उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी अवरोध समाप्त भएको नाडाले जनाएको छ। संस्थाका अनुसार अब नव–निर्वाचित कार्यसमितिको शपथग्रहण कार्यक्रम संस्थाको विधान र स्थापित प्रक्रियाअनुसार निकट भविष्यमा सम्पन्न गरिने छ।
नाडाले अदालतको निर्णयप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उक्त निर्णयले विवादित विषयमा स्पष्टता ल्याएको र संस्थालाई थप स्थिरता तथा एकताका साथ अघि बढ्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
संस्थाले सदस्य, सरोकारवाला निकाय तथा साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्दै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको दिगो विकास, नीतिगत संवाद र उद्योगमैत्री वातावरण सुदृढीकरणका लागि निरन्तर सक्रिय रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
करिब पाँच दशकदेखि क्रियाशील नाडाले नेपालमा अटोमोबाइल उद्योगको विकास, प्रवर्द्धन, नीतिगत सहकार्य तथा सरोकारवालाबीच समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
