काठमाडौं। असोज २४ मा बर्दिबास होटलमै मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि विवादमा परेका मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं एमाले नेता सरोज यादव नियुक्तिविरुद्ध कांग्रेससहितका सांसदले मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाइका लागि न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
मुख्यमन्त्री यादवलाई होटलमै शपथ गराएर विवादमा परेकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई सरकारले पदमुक्त गरेको छ भने मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अदालतमा रिट हालिएको हो।
एमालेबाहेकका ७४ सांसद यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका छन्। सर्वोच्चले मंगलबार अन्तरिम आदेशसमेत जारी गर्दै मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न पनि भनेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दलका नेता जयलुन राईसहितका नेता सर्वोच्च पुगेका हुन्।
मधेसमा १०७ जना सांसद छन्। सरकार बनाउन ५४ सांसद बहुमत संख्या चाहिन्छ। एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेस २२, जसपा १९, जनमत १३, माओवादी ९, लोसपा ९, नेकपा (एस) ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ जना सांसद छन्।
यसमध्ये एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह, लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन्। मधेस प्रदेशसभामा हाल कायम सदस्य संख्या १०४ हो।
