काठमाडौं। विद्युतीय गाडी आयातमा किलोवाट विवाद आफैँले सिर्जना गरेर आफैँ फसेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अब नयाँ बखेडा झिकेर व्यवसायीलाई तर्साउन मात्र होइन, उनीहरूको कारोबार नै ठप्प पार्न थालेको छ। चीनको आन्तरिक बजारमा विद्युतीय गाडी बेच्न मात्र अनिवार्य हुने जीबी/टी १८४८८ मापदण्ड ल्याउन भनेकाे छ। उक्त प्रमाणपत्र पेश नगरेपछि भन्सार विभागले हिजोदेखि विद्युतीय गाडीको जाँचपास नै रोकेको छ। पुरानो गल्ती ढाकछोप गर्न नयाँ बखेडा र त्यसको भुक्तभोगी बन्दैछन् व्यवसायी र अन्ततः उपभोक्ता।
विवादको जरो जान्न आर्थिक ऐन २०८० तर्फ फर्कनुपर्छ। सरकारले गाडीको मोटर क्षमता अर्थात् किलोवाटका आधारमा भन्सार महसुल निर्धारण गरेपछि महालेखाले आफ्नो ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युतीय गाडी आयातमा मोटर क्षमता घटाएर ल्याउँदा अर्बौँ राजस्व छुट भएको भनी बेरुजु निकालिदियो। भन्सार विभागको २० अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखाइएकाे छ। तर यहाँ विडम्बना के छ भने सरकारले भन्सार विभागसँग विद्युतीय गाडीको क्षमता जाँच्ने उपकरण नै नभएको स्वीकार गरिसकेकाे छ। जाँच्ने औजार छैन, असुल उपर गर्ने आधार छैन। तर बेरुजु भने प्रतिवेदनमा देखाइराख्ने। यही हो महालेखाको कार्यशैली।
यो आधारविहीन बेरुजु कसरी असुल्ने भन्ने विषयले भन्सार प्रशासनमा खैलाबैला चलिरहेको छ। कारण पनि छँदैछ — अधिकांश विद्युतीय सवारी आयातकर्ताले चीनबाहेक अन्य देशमा पनि निर्यात हुने गाडी नै नेपाल ल्याएका हुन्। सिंगापुरदेखि युरोपका मुलुकमा जस्तै समान किलोवाट मोटर भएको गाडी नेपाल ल्याइरहेकाले 'नेपाल ल्याउनकै लागि' उत्पादक कम्पनीले बदमासी गर्न नसक्ने धेरैको बुझाइ छ।
लगातार दुई वर्ष यही बेरुजु प्रतिवेदनमा देखाइयो। तर तेस्रो वर्ष नदेखाउनेबित्तिकै आफ्नो अज्ञानता सार्वजनिक हुने भएपछि महालेखाले नयाँ बखेडा झिक्यो — चीनको आन्तरिक बजारमा लागू हुने जीबी/टी १८४८८ मापदण्ड। र बुधबार भन्सार विभागलाई पत्राचार गरियो, भन्सारले व्यवसायीमाथि त्यही दबाब सहित पत्राचार गर्याे, र हिजोदेखि त्यो प्रमाणपत्र नभएपछि गाडीहरूको जाँचपास नै रोकिएको छ। अर्थात् अहिले भन्सारमा अड्किएका विद्युतीय गाडीहरू महालेखाको यो एउटा गलत निर्देशनका कारण गोदाममा थन्किएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
जीबी/टी १८४८८ भनेको चीन सरकारले आफ्नो देशको बजारभित्र विद्युतीय गाडी बेच्नका लागि मात्र अनिवार्य गरेको मापदण्ड हो। यो प्रमाणपत्र लिन गाडीको पूर्ण परीक्षण गर्नुपर्छ, जसमा करिब १२ लाख चिनियाँ युआन खर्च हुन्छ र परीक्षण प्रतिवेदन आउन एक महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ। तर नेपालमा आउने ओमोडा र जेको जस्ता धेरै विद्युतीय गाडी चीनको आन्तरिक बजारमा बेचिँदैनन्। ती चीनमा उत्पादन भए पनि सीधै निर्यातका लागि बनाइन्छन्। यस्ता गाडीको जीबी/टी १८४८८ माग्नु कहाँसम्मकाे अन्यायपूर्ण अवस्था हाे।
यसका साथै यो मापदण्डले अर्को व्यावहारिक समस्या पनि खडा गर्छ। चीनको आन्तरिक बजारमा जाने गाडीहरू दाँयाबाट सञ्चालन हुने हुन्छन्, जबकि नेपाललगायत धेरै देशले बाँयाबाट चलाउने प्रणाली अपनाएका छन्। यसर्थ जीबी/टी १८४८८ प्रमाणपत्र भएको गाडी नेपालमा बिक्री हुने होइन — बरु नेपालमा आउने गाडी त्यो प्रमाणपत्रको दायरा बाहिर हुन्छ। यो मापदण्ड माग्नु भनेको सिधै अनर्थ हो।
संसारभर आफ्नो बजारका लागि आफ्नै मापदण्ड हुन्छन्। भारतमा एआईएस अनिवार्य छ, युरोपमा ईसीई टाइप अनुमोदन लागू छ। नेपालमा आउने गाडीहरू यसअघि युरोपियन प्रमाणपत्र बुझाएर जाँचपास हुन्थे। जुन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यताप्राप्त र पर्याप्त थियो। अब महालेखाको तर्कअनुसार भोलि भारतीय गाडी आउँदा भारतको आन्तरिक मापदण्ड माग्ने? अमेरिकी गाडी आएमा अमेरिकाको आन्तरिक मापदण्ड खोज्ने? यो विश्वमा कहीँ नभएको जात्रा हो।
यसको असर प्रत्यक्ष उपभोक्तामाथि पर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र झण्डै १३ हजार थान विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिए र जसबाट करिब १९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो। यो क्षेत्र सरकारको राजस्वको एउटा महत्त्वपूर्ण स्रोत बनिसकेको छ। जाँचपास रोकिएसँगै भन्सारमा गाडी थुप्रिन थाल्छन्, व्यवसायीले ब्याज तिर्दै बस्नुपर्छ, र अन्ततः त्यो बोझ उपभोक्ताको थैलीमा पर्न आउँछ।
एकातिर सरकारले हरित ऊर्जातर्फ प्रोत्साहन दिने नीति लिएको छ, अर्कातिर महालेखा र भन्सार विभाग मिलेर विद्युतीय गाडी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काममा लागेका छन्। पुरानो गल्तीको जिम्मेवारी लिने साहस नभएर नयाँ बखेडा झिक्ने, अनि त्यसले गाडीकै जाँचपास रोकिने — यो महालेखाको रवैयाले हरित अर्थतन्त्रको नेपालको सपनामाथि आफैँले खिया लाउँदैछ।
C_NPL-(9)-1770804328.jpeg)
