काठमाडौं। मध्यपूर्वमा भड्किएको इरान–इजरायल युद्धले अब खाडी क्षेत्रका ऊर्जा पूर्वाधारलाई सिधै निशाना बनाउन थालेको छ। इरानले कतारको सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा केन्द्र रास लफान ग्याँस फिल्डमाथि आक्रमण गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा भूकम्प आएको छ।
ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल ११४ डलर नाघेको छ भने अमेरिकी बेन्चमार्क डब्लुटीआई ९६ डलर प्रति ब्यारेलमा कारोबार भइरहेको छ। यो मूल्यवृद्धि यस युद्धको सुरुवाती दिनमा देखिएको उच्च स्तरनजिक पुगेको हो। युरोपेली प्राकृतिक ग्याँस फ्युचर्स एकै दिन २५ प्रतिशतभन्दा बढी उफ्रिएर प्रति मेगावाट घण्टा ६८ युरो नाघेको छ। सन् २०२२ को अन्त्यपछि पहिलो पटक यस्तो उच्च स्तर देखिएको हो।
इजरायलले इरानको सबैभन्दा ठूलो ग्याँस प्रशोधन केन्द्र साउथ पार्स ग्याँस फिल्ड र असालुयेह तेल सुविधामाथि आक्रमण गरेको प्रतिशोधस्वरूप इरानले कतारको रास लफान ग्याँस फिल्डमाथि प्रहार गर्यो। यो आक्रमणपछि इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) ले खाडीका ऊर्जा प्रतिष्ठानहरू पुनः 'वैध लक्ष्य' बनाएकाे हाे।
बुधबार साँझदेखि सुरु भएको यो आक्रमणको लहर बिस्तारै फैलिँदै गयो। बिहीबार बिहान मात्रै इरानले कतारको एक तरल प्राकृतिक ग्याँस (एलएनजी) सुविधामा आगो लगाइदियो भने कुवेतका दुई ठूला तेल परिष्करण केन्द्रमाथि आक्रमण गर्यो। कुवेतको मिना अल–अहमदी परिष्करण केन्द्र (जसको प्रतिदिन ७ लाख ३० हजार ब्यारेल उत्पादन क्षमता छ र जुन मध्यपूर्वकै सबैभन्दा ठूलामध्येको एक हो) मा ड्रोन आक्रमण भयो। त्यसको केही समयपछि नजिकैको मिना अब्दुल्ला परिष्करण केन्द्रमा पनि आगो लाग्यो। संयुक्त अरब इमिरेट्सको तटसँगै एउटा जहाज जल्यो भने कतारनजिक अर्को जहाज क्षतिग्रस्त भयो। अबुधाबीले आफ्नो हाब्सान ग्याँस सुविधा र बाब तेल क्षेत्र बन्द गर्न बाध्य भयो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कतारको एलएनजी सुविधामाथि थप आक्रमण भएमा अमेरिकी सेनाले इरानको साउथ पार्स ग्याँस फिल्ड नै ध्वस्त पार्ने कडा चेतावनी दिएका छन्। तर इरान यो धम्कीबाट विचलित नभई गुरुबार पनि खाडी छिमेकीहरूमाथि आक्रमण जारी राख्यो। यसले यो द्वन्द्व छिट्टै टुंगिने सम्भावना न्यून छ।
कतार, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सले इरानको यो कदमको कडा निन्दा गर्दै यसलाई 'खतरनाक उत्तेजना' भनेका छन्। साउदी अरेबियाका शीर्ष कूटनीतिज्ञले यी आक्रमणले 'जे थोरै विश्वास बाँकी थियो, त्यो पनि पूर्णरूपमा नष्ट भइसकेको प्रतिक्रया दिएका छन्।
यो युद्ध नेपालबाट टाढा भए पनि यसको असर नेपाली जनताको दैनिक जीवनमा धेरै नजिक र धेरै ठोस रूपमा आउनेछ। नेपाल शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा निर्भर छ। इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्नुको अर्थ नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले बढी मूल्यमा इन्धन किन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भार अन्ततः सर्वसाधारण उपभोक्ताको ढाडमा आएर थपिन्छ।
पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नु भनेको यातायात भाडादेखि हवाई टिकटसम्म, खाद्यान्न ढुवानीदेखि औद्योगिक उत्पादन लागतसम्म सबै महँगो हुनु हो। नेपालमा डिजेलमा चल्ने मालवाहक सवारी साधन, सार्वजनिक यातायात र कृषि उपकरणको उपयोग ठूलो मात्रामा हुन्छ। डिजेलको मूल्य बढ्नुको सिधा अर्थ छ — बजारमा सबै वस्तुको मूल्य बढ्नु।
खाडी क्षेत्रमा युद्धको वातावरण बन्नुले नेपालको पर्यटन उद्योगमाथि पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ। युरोप, अमेरिका र पूर्वी एशियाबाट नेपाल आउने पर्यटकहरूको ठूलो हिस्सा खाडी मुलुकका विमानस्थलबाट ट्रान्जिट गर्छन्। यी हब प्रभावित हुँदा नेपालसम्मको हवाई सम्पर्क अवरुद्ध हुन सक्छ। हवाई इन्धनको मूल्य बढ्नुले हवाई टिकटको दर पनि उकालो लाग्नेछ, जसले पर्यटकको आगमनमा कमी ल्याउन सक्छ।
रास्वपाको नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले एकातिर आन्तरिक आर्थिक सुधारको बोझ बोक्नुपर्ने छ भने अर्कातिर यस बाह्य आर्थिक धक्कालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। इन्धन मूल्यवृद्धिको दबाब सामना गर्दै मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राख्नु, विप्रेषण प्रवाह सुरक्षित गर्नु र खाडीमा रहेका नेपाली कामदारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु — यी तीनवटै काम एकैपटक गर्नु नयाँ सरकारका लागि सजिलो हुनेछैन।
इन्धन मूल्यवृद्धिको असर तत्काल महसुस हुन्छ, तर त्यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापन भने नीतिगत कुशलतामा भर पर्छ। नेपाल आयल निगमले इन्धन मूल्य समायोजन गर्ने कि अनुदान दिँदै घाटा व्यहोर्ने भन्ने प्रश्न फेरि सतहमा आउनेछ। विगतमा यो प्रश्नले सरकारको ढुकुटीमाठि ठूलो भार थप्दै आएको थियो।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट क्रुड ११४ डलरमाथि कारोबार भइरहेको छ। युद्ध रोकिने कुनै संकेत देखिएको छैन। इरानले होर्मुज जलसन्धिमाथि आफ्नो पकड थप कस्दै गएमा विश्वको तेल व्यापारको सबैभन्दा संवेदनशील ढोकामा ताल्चा लाग्न सक्छ। त्यसले विश्व अर्थतन्त्रलाई थप गहिरो धक्का दिनेछ। विश्वको कुल तेल व्यापारको करिब २० प्रतिशत यही जलसन्धिबाट हुन्छ।
-1773824413.jpg)
