काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बन्चरे डाँडा स्थानीयको समस्या समाधान नगर्दा मंसिर ३ गतेदेखि (भोलि बुधबार) फोहर बोक्ने गाडीहरूलाई ल्यान्डफिल साइटमा प्रवेश गर्न नदिने स्थानीयले घोषणा गरेका छन्।
बन्चरे डाँडा स्थानीय पीडितले घिसिङले स्थानीयको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे पनि आजसम्म कुनै पनि माग पूरा गर्नेतर्फ सरकार र महानगर अगाडि नबढेकाले मंसिर ३ गतेदेखि फोहर बोक्ने गाडीहरूलाई ल्यान्डफिल साइटमा प्रवेश गर्न नदिने स्थानीयले घोषणा गरेका हुन्।
गत कात्तिक दोस्रो साता (कात्तिक १६ गते) मन्त्री घिसिङले बन्चरे डाँडा पुगेर पाँच दिनदेखि फोहर विर्सजनमा भएको अवरोध हटाउन १५ दिनको समय माग गरेका थिए। तर, हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको धादिङको धुनिवेँशी नगरपालिका वडा नम्बर १ सँग पटक–पटक गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले यस पटक अन्तिम आन्दोलनको तयारी गरेको धुनिवेँशी नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष मान बहादुर तामाङले बताए।
वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार, यसअघि माग गरिएका १५ दिने म्यादका निर्णयहरूसमेत कार्यान्वयनमा जान नसकेको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन्। ‘पटक-पटक सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या दोहोरिएपछि स्थानीयको विश्वास टुट्यो,’ अध्यक्ष तामाङले भने, ‘अब हामीलाई कुनै विकास पनि चाहिदैन। सम्झौता पनि चाहिँदैन। फोहर पनि चाहिँदैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभएको छ।’
स्थानीयले संविधान प्रदत्त स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति माग्दै सम्बन्धित पालिकाले आफ्नो फोहर आफै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अडान लिएका छन्। वडाध्यक्ष तामाङले यो समस्या विगत दुई दशकदेखि चल्दै आएको बताए। सुरुमा सिसाडोल र त्यसपछि बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन सुरु भएदेखि स्थानीयले पटक–पटक विरोध र आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
गत कार्तिक १६ गते ऊर्जा मन्त्री घिसिङ स्वयं बन्चरेडाँडा पुगेका थिए। त्यसबेला स्थानीयले १८ बुँदे मागपत्रसहित आफ्ना समस्याहरू अवगत गराएका थिए। तर, ती सम्झौताहरू पनि कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयहरूले पुनः सडकमा उत्रिने निर्णय लिएका हुन्।
नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले स्थानीयवासीले बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहर विसर्जनमा रोक लगाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए। मन्त्री घिसिङले दिएको १५ दिने अल्टिमेटममा कुनै ठोस प्रगति नभएको भन्दै प्रभावित स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएको बताएका छन्।
‘कार्तिक १६ गते मन्त्री ज्यूले फोहोरको उचित व्यवस्थापन, राम्रोसँग निगरानी गर्ने, समिति निर्माण गर्नेलगायतका आश्वासन दिनु भएको थियो। तर, ती प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन हालसम्म हुन नसकेको उहाँहरुको गुनासो छ,’ उनले भने।
स्थानीयले फोहरको वैज्ञानिक ढंगले, व्यवस्थित र दुर्गन्ध नहुने गरी व्यवस्थापन, प्रभावित क्षेत्रको विकास निर्माणलगायत माग राखेका छन्। यहाँका स्थानीय विगत वर्षदेखि आफ्नो क्षेत्रको दुगन्धरहित प्रयासरत छन्। तर, माग सम्बोधन हुन सकेको अवस्था छैन।
बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर विसर्जन रोक्ने स्थानीयको चेतावनीपछि शहरी विकास मन्त्रालयले आफ्ना प्रतिबद्धताहरू लगभग पूरा गरिसकेको दाबी गरेको छ। मन्त्री घिसिङको सचिवलयका अनुसार मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सक्नुपर्ने अधिकांश काम तीव्र गतिमा सम्पन्न गरेको छ। ‘लगभग उहाँहरूको सबै माग सम्बोधन भइसकेको छ,’ सचिवलयका एक अधिकारीले भने।
ल्यान्डफिल साइटमा लीचेटको पम्पहरू आजै (मंसिर २ गते)देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिइएको छ। रातिको अन्धकार हटाउनका लागि बिजुलीका पोल गाड्नेलगायतका कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ।
स्थानीयले ‘भोलिदेखि बन्द गर्दैछौँ’ भन्दै अल्टिमेटम दिएको कुरा मन्त्रालयले पनि सुनेको तर यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘हामीले त रफ्तारमा सबै लगभग काम टुंग्याएकै छौँ। अब के हो उहाँहरूको बुझ्न सकिएन,’ ती अधिकारीले भने।
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाबाट उत्पादित फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको बन्चरे डाँडा स्थानीय पीडितहरूले एक निवेदनमार्फत फोहोर बोक्ने सवारी साधनहरूलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बन्चरे डाँडामा ल्याउन नदिने बताएका छन्।
झण्डै २०/२१ वर्षदेखि फोहोरको दुर्गन्ध र प्रदूषणबाट पीडित हुँदै आएका स्थानीय बासिन्दाहरूले पटक-पटक केन्द्र सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकासँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको भन्दै फोहोर बन्दको निर्णयमा पुगेको हुन्।
यसका साथै, स्थानीयहरूले कडा चेतावनी पनि दिएका छन्। उनीहरूले आफ्नो निवेदनलाई बेवास्ता गरी फोहोर बोक्ने सवारी साधनले ‘घुसपैठ’ गर्न खोजेमा हुने कुनै पनि क्षति (सवारी साधन र व्यक्ति दुवैको)प्रति स्थानीय जिम्मेवार नहुने स्पष्ट पारेका छन्।
