काठमाडौं।सरकारले कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिँदै आएको ऋण प्रवाह, अनुगमन र अनुदान व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यविधि संशोधन गरेको हो।
संशोधित कार्यविधिअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह, ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया, कर्जा उपयोग अनुगमन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्पष्ट र थप व्यवस्थित बनाइएको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने ऋणीले तोकिएको उद्देश्यअनुसार कर्जा उपयोग गर्नुपर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमित अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायमा विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग रोक्ने, अनुदान वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्ने तथा अनुदान प्राप्त कर्जाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सम्बन्धित सरकारी निकाय र लाभग्राहीको भूमिका तथा जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट पारिएको छ । कर्जा उपयोगमा अनियमितता वा कार्यविधिविपरीत कार्य भएको पाइएमा ब्याज अनुदान रोक्का गर्ने वा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ।
संशोधित कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी, लक्षित वर्गमुखी तथा नतिजामुखी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न आग्रह पनि गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०८३’ स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। संशोधित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको अर्थले बताएको छ।
