काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहर बिजर्सन गर्न बञ्जरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट प्रभावित स्थानीय बासिन्दासँग सरकारले जनाएका प्रतिबद्ध कार्यान्वयन भएका छन्।
फोहर बिजर्सनमा अवरोध भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ल्याण्डफिल्ड साइटमा गत १६ कात्तिकमा गएर तत्काल पूरा गर्न सकिने माग १५ दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
माग पूरा नगरेको भन्दै स्थानीयबाट फोहोर लैजान अवरोध गर्ने घोषणा गरिएको थियो। मन्त्री घिसिङले मंगलबार आन्दोलनकारीलाई टेलिफोन गरी प्रतिबद्धता जनाइएका बुँदाहरु कार्यान्वयनमा गइसकेकाले फोहर फाल्न अवरोध नगर्न र आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए।
स्थानीयको मागबमोजिम ल्याण्डफिल साइटमा रात्रि कालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि बत्ति जडान कार्य सम्पन्न गरिएको छ। त्यस्तै प्रतिबद्धता अनुसार, शहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा प्रभावित धुनिवेसी नगरपालिकाका प्रमुख तथा ककनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र काठमाडौं महानगर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रहेको सकजीकरण समिति गठन गरिएको छ।
समितिले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वय अवस्थाको प्रगति विवरण तयार गरेको छ। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि समितिबाट तत्कालका लागि सिसडोलमा अपनाइएको विधिअनुसार ल्याण्डफिल्ड साइट नजिक पर्ने धादिङ र नुवाकोटका प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम वितरण गर्न काठमाडौं महानगरलाई पत्राचार गरिएको छ।
क्षतिपूर्तिका लागि विगतमा वार्षिक रुपमा ६५ लाख काठमाडौं महानगरले वितरण गर्दै आएमा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट बृद्धि गरी एक करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। फोहोर लैजान निकुञ्ज भएर जाने छुट्टै बाटो प्रयोग गर्न शहरी विकास विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) गर्न परामर्शदातासँग सम्झौता गरिएको छ।
ल्याण्डफिल्ड प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न ४ सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि बोलपत्र आह्वान भई मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ।
