काठमाडौैं । बाणिज्य बैंकहरुले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) हरुलाई दिइएको कर्जाको ब्याज १ प्रतिशत घटाउने भएका छन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको अध्यक्षतामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका अध्यक्ष तथा संचालकहरुको बिस्तारित बैैठकले १ करोड रुपैयाँसम्मको ऋणमा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय गरेको हो ।
यस्तै, विकास बैंकहरुले ४० लाख रुपैयाँसम्मको र फाइनान्स कम्पनीहरुले २० लाख रुपैयाँसम्मको एसएमई कर्जामा १ प्रतिशत ब्याज घटाउने सहमति गरेको परिसंघले जनाएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चालु तथा सञ्चालन खर्च उल्लेख्य रुपमा घटाउनको लागि विशेष पहल हुने भएका छ ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालको वित्तीय क्षेत्र तथा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असर बारे अध्ययन गर्न विशेष अध्ययन कार्यदल गठन गरी सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नियामक निकायसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
यस्तै महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाइसी, कर चुक्ता र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउन परिसंघले सरकारसंग माग गरेको छ ।
नेपाली नागरिक, गैरआवासिय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने परिसंघको सुझाव छ ।
नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।
गैरआवासिय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउन परिसंघका माग छ ।
नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराइएको छ ।
